ओम शाही

सुर्खेत, १८ मंसिर । 

कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको उपभोक्ता समितिका नाममा भइरहेको आर्थिक दुरुपयोग रोक्ने प्रयासमाथि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कार्यान्वयनको क्रममा ३० लाखभन्दा माथिका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न नपाईने नियम प्रदेश सरकारले ल्याएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ साउन २०८२ मा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर १८ मा ३० लाखभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगरी सिधै बोलपत्रको प्रकृयामार्फत खरिद गर्नुपर्ने नियम ल्याएको थियो । तर, प्रदेश सरकारको यो कदम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा भएको कानूनी व्यवस्था अनुकुल नभएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ?, आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई  मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखितजवाफ पेस गर्न भनेको छ । सर्वोच्चबाट रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर १८ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने देखिन्छ । विकास वजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार नआएपछि प्रदेश सरकारले कानुन बनाएर मंसिर मसान्तभित्र सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया टुङ्ग्याइ सक्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सो निर्देशन कार्यान्वयनमा असर पर्ने सरोकारवाहरु बताउँछन् ।

कर्णाली प्रदेशको विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’लाई संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पहुँचका भरमा झ्यालबाट योजना हाल्ने विकृत अवस्था अन्त्य, कर्णालीमा विकास गर्नेभन्दा पनि खाने परम्परालाई अन्त्य गर्न आवश्यक भएको भन्दै प्रदेश सरकारले कानुनै बनाएर लागु गरेको थियो । अघिल्लो कार्यविधिमा जिल्लास्थित कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाका लागि फागुन २० गतेभित्रै गतेभित्र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने भनेको थियो । संशोधित कार्यविधिमा १ साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म आयोजना प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने र दर्ता गर्ने समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको प्रदेश सरकारको दावी छ । यो परिवर्तनले बजेट प्रक्रियासँग आयोजना छनौंटलाई अझ अगाडि ल्याउन खोजेको देखिन्छ । संशोधनले आयोजना छनौंट प्रक्रियालाई अझ व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आयोजना लागत रकमको सीमामा परिवर्तन गरेको थियो ।

अघिल्लो कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाख भन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने उल्लेख थियो । नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखमा वृद्धि गरेको छ । साना सिँचाइ आयोजनाहरूलाई यो सीमाबाट बाहिर राखिएको छ, जसले उनीहरूलाई कम लागतमा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने देखाउँछ । यसले गर्दा साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठूला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गराउन खोजेको देखिन्छ ।

विकासका काममा नागरिकको अपनत्व बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र साना आयोजनालाई छरितो बनाउन उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने अवधारणा ल्याइएको थियो । तर, व्यवहारमा यो अवधारणा आर्थिक अपचलनको माध्यम बनिरहेको देखिन्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरुलाई केलाउने हो भने उपभोक्ता समितिको नाममा व्यापक आर्थिक चलखेल भइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएयता कर्णालीमा उपभोक्तामार्फत गरिएको अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा खेर गएका तथ्यहरुका बीच प्रदेश सरकारले यो नियम ल्याएको थियो ।

उपभोक्ता समितिका सदस्यबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएका कारण यस्ता समितिहरूमा पदाधिकारीका आफन्त, वडाध्यक्षका पारिवारिक सदस्य वा दलका कार्यकर्ता सहभागी गराउने प्रचलनले बजेटको सही सदुपयोग हुन नसकेको प्रदेश सरकारको दावी थियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन र अनुगमनलाई वडाको जिम्मेवारीका रूपमा तोकेको छ ।

त्यसैले पनि स्थानीय तहहरूमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गर्ने परिपाटी छ । तर, समितिको गठन, योजना छनौंट, सम्झौता प्रक्रिया र भुक्तानीमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरू पालन नगर्ने गरिएको महालेखाका प्रतिवेदनहरुले देखाउँछन् । जसका कारण स्थानीय आर्थिक अनियमितताले प्रसय पाइरहेको छ ।