विशेष अदालतले टुङ्गोमा पुर्‍याएको नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बढी जहाज खरिद प्रकरण पुनः व्यूतिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दायर भएको मुद्दामा संलग्न अधिकांश प्रतिवादीहरुले सफाइ पाएका थिए । उक्त विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितका अधिकांश प्रतिवादीहरुलाई विशेष अदालतले उन्मुक्ति दिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको हो । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८०मा तत्कालिन मन्त्री शाही, उच्च तहका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक र प्रतिनिधि गरी ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएका कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिका सदस्य र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही सबैभन्दा उच्च नेता हुन् । उनी कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाईएका उनी एक मात्र राजनीतिक व्यक्ति हुन् । अन्य प्रतिवादीहरू कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक तथा प्रतिनिधि छन् ।

विमान खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानीनोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको प्रष्ट हुँदा पनि अदालतले मागदावी बमोजिम सबै प्रतिवादीहरुलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर र केही प्रतिवादीलाई सफाई दिएको अख्तियारको दावी छ । २० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले विमान खरिद प्रकरणको मुद्दामा फैसला गर्दा विमान खरिदको आवश्यकतामा विवाद गर्नुपर्ने विषय नरहेको अख्तियारको दावी छ । नेपाल वायु सेवा निगमले २०७४ मा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको थियो । निगमले एयरबस कम्पनीका विमान खरिद गर्दा सुरुको खरिद सम्झौतामा परिवर्तन गरी पछि अर्को सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिएकाले यसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । यसरी सर्तहरू परिवर्तन हुँदा पनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री शाही यो भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका हुन् ।

अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री शाहीले खरिद ऐन २०६४ को तथ्यअनुसार विपरीत भएको देख्दादेख्दै निगमनलाई गैरकानुनी रुपमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने वद्नियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतको मूल्य घटबढको सर्त र विमानको मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेसन (भारवहन क्षमता) लाई दुई सय ४२ टनबाट दुई सय ३० टनमा कायम गरिएको थियो । तर, भुक्तानी भने दुई सय ४२ टनकै दिने गरी राखेका सर्तलाई बदर वा सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा विभागीय मन्त्री शाहीले निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिना नै कमिटमेन्ट फी भुक्तानी गर्न डलर सटही सुविधाका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको दावी छ । अख्तियारले विशेष अदालतको फैसालामा चित्त नबुझाएर सर्वोच्च अदालत जानुलाई सामान्यरुपमा लिन मिल्दैन । संवैधानिक निकायले समय लगाएर प्रमाणसमेत जुटाएको मुद्दाका प्रतिवादीहरु विशेष अदालत जाँदै सफाई पाउँदै फर्कने परिपाटीले कतै न्याय निरुपणमा पनि भ्रष्टाचार त भएको छैन भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । अर्कोतर्फ राज्यको स्रोत साधन खर्चेर अनुसन्धान गर्ने तर अदालतले दोषी व्यक्तिलाई शक्ति केन्द्रको प्रभावले उन्मुक्ति दिदै जाने हो भने अख्तियारको दुरुपयोग कदापी रोकिदैन । पदीय दुरुपयोगमा संलग्नलाई चाहे त्यो अख्तियार होस् या अदालतले बिनासर्त दोषी करार गर्नुपर्दछ । होइन भने निर्दोष व्यक्तिलाई अनावश्यक झमेलामा पारेर मुद्दामामला गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्दछ । यसो हुन सकेमात्रै अख्तियार र अदालतप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ ।