सुर्खेत । अछाम र सुर्खेतको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माणका लागि प्रस्तावित ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली अर्धजलाशय आयोजना निर्माणका लागि अघि बढेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका उत्पादन अनुमति पत्रको माग गर्दै प्रवद्र्धक कम्पनी बेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर लिमिटेडले विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको छ ।

विभागले उक्त कम्पनीलाई उत्पादन अुनमति दिनका लािग आयोजनाले कुनै उल्लेख्य वातावरणीय असर पर्ने भए त्यसबारे लिखित राय सूझाव पेश गर्न आह्वान गर्दैै ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको छ । आयोजना निर्माका लागि प्रवद्र्धक कम्पनीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन तयार पारी स्वीकृत गराइसकेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आयोजनाको मुख्य संरचनाहरु अछामको ढकारी गाउँपालिकामा पर्दछन् ।

त्यस्तै आयोजनाको भूमिगत विद्युत गृह सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा निर्माण गर्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाको विद्युत गृहमा ६ वटा टर्वाइन राखेर विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आयोजनाको मुख्य पावर हाउसबाट चार सय ३० दशमलव १३ मेगावाट र वातावरणीय बहाबबाट थप आठ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट कुल वार्षिक औषत २३ सय दुई दशमलव पाँच गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाको विद्युत् ४०० केभि डबल सर्किट पाँच किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दोधारा सबस्टेशनमा जोडिने छ । आयोजना तत्काल निर्मामा लान सके १ भर्दौ २०८८ सम्ममा विद्युत् उत्पादन थाल्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

डेढ वर्षभित्र निर्माणको चरणमा जाने

बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआईए रिपोर्ट) स्वीकृत भएको छ । कम्पनीले पेश गरेको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको आयोजना प्रमुख उपेन्द्र न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ७ को उपदफा (५) र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ९ को उपनियम (८) बमोजिम १७ पुसमा इआइए रिपोर्ट स्वीकृत गरेको हो ।

‘मन्त्रालयले इआइए प्रतिवेदन स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणको बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिएपछि, वित्तीय व्यवस्था र विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर संरचना निर्माणको काम सुरु गर्छौं,’ पिपिएका लागि काम भइरहेको छ । आयोजना निर्माण पूर्वका सबै काम पूरा गरेर डेढवर्षभित्र आयोजनाको संरचना निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना रहेको पनि न्यौपानेले बताए ।

अहिले पहुँचमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ । अछाममा १८ किलोमिटर र सुर्खेतमा १४ किलोमिटर सडक खन्ने काम सकिएको छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरिसकेको पनि बताए ।

यस्तो बन्नेछ आयोजना

प्रस्तावित आयोजना सुर्खेत र अछाममा निर्माण हुनेछ । यो आयोजना अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र तुर्माखाँद गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का सार्थ सर्खेत जिल्लाको चौकुने गाउँपालिका वडा नम्बर ६ र पञ्चपुरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ को क्षेत्रभित्र रहने छ । आयोजनाको बार रोलर कम्प्याक्टेड कंक्रिट (आरसीसी) प्रकारको हुनेछ । बाँधको उचाई जगदेखि एक सय ४० मिटर निर्माण हुनेछ । आयोजनाको १६ दशमलव एक सय ६९ करोड घनमिटर क्षमताको करीब २१ द्यशमलव ९३ किलोमिटर लामो जलाशय निर्माण हुनेछ ।

जलाशयमा जम्मा भएको पानीलाई तीन वटा हेडरेस सुरुङमार्फत विद्युत गृहमा पु¥याइन्छ । हेडरेस सुरुङको लम्बाई क्रमशः दुई हजर १७ दशमलव २६, दुई हजार ११ दशमलव १५ र दुई हजार १७ दशमलव ३९ गरी ६ हजार ४५ दशमलव आठ मिटर हुनेछ । विद्युत गृहबाट चार सय ३० दशमलव दुई मेगावाट र वातावरणीय बहावबाट थप आठ दशमलव आठ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाका संरचनाहरू निर्माण र जलाशयका लागि ९३ दशमलव ११ हेक्टर निजी जग्गा र पाँच सय ९८ दशमलव ८८ हेक्टर वन क्षेत्र गरी कुल ६ हजार ९१ द्यशमलव ९९ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ ।

७५ अर्ब लागत लाग्ने अनुमान

आयोजना सम्पन्न गर्न करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । कूल लागतको ७० प्रतिशत ऋण लगानी र ३० प्रतिशत स्वपुँजी लगानी रहने आयोजना प्रमुख न्यौपानेले बताए । कूल स्वपुँजी लगानी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताका लागि ४० प्रतिशत, कोषका लागि १५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि १० प्रतिशत, विद्युत उत्पादन कम्पनीका लागि १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने गरी शेयर संरचना तयार भएको छ । कम्पनीले १३ प्रतिशत सर्वसाधारण, आयोजना प्रभावितका लागि १० प्रतिशत र अतिविपन्न परिवारका लागि २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व दिने तय भएको छ ।

आयोजना निर्माण पूरा भएपछि वार्षिक २२ हजार ९९ दशमलव पाँच गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट सुख्खा समयको ‘पिक इनर्जी’ चार सय ५८ दशमलव ५६ गिगावाट घण्टा र सुख्खायाममको ‘अफ पिक इनर्जी’ दुई सय ३० दशमलव ८२ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । वार्षिक रूपमा सुख्खा समयमा कूल ६ सय ८९ दशमलव ३८ गिगावाट र वर्षायाममा एक हजारर ६ सय नौ दशमलव ६७ गिगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । कम्पनीले विद्युत् बिक्रीबाट पहिलो वर्ष १४ अर्ब ५० करोड ३१ लाख र नौ वर्षपछि १८ अर्ब ३७ करोड २१ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी गर्ने अनुमान छ ।

आयोजनाको निर्माण अवधि ठेक्का सुरु भएको मितिबाट करिब पाँच वर्षसम्मको अवधिमा १३ हजार दुई सय २० बराबरको जनशक्ति आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि ढुंगा÷गिट्टी÷बालुवा ४ लाख ५ हजार ७८० घनमिटर, सिमेन्ट १ लाख ६५ हजार ३१० मेट्रिक छन्, छड २७ हजार ५२ मेट्रिक टन, विस्फोटक पदार्थ ३२६० मेट्रिक टन, डेटोनेटर ३२ लाख ६२ हजार वटा आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।

000

धमाधम अगाडि बढ्दै फुकोट कर्णाली

कालिकोटको निर्माण हुन लागेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाको काम धमाधम सुुरु हुन थालेको छ । मुआब्जा वितरण, परीक्षण सुरुङमार्ग र आवास निर्माणको अघि बढेको हो । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

कम्पनीले अध्ययन गरेको आयोजना इआइए स्वीकृती भइसकेको छ । प्रस्तावित आयोजना कालिकोटको पचाँल झरना गाउँपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र खाडाचक्र नगरपालिका भएर बग्ने कर्णाली नदीमा निर्माण हुनेछ । आंशिक जलाशय आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ ।
कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको लगानीमा निर्माण हुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १७ देखि २० गतेसम्मको भारत भ्रमणका क्रममा यो आयोजना निर्माण सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

यो आयोजना निर्माण गर्नका लागि एक नयाँ कम्पनी स्थापना हुनेछ । जसमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर रहनेछ । आयोजना निर्माणका लागि करिब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण थालेको ५ वर्षमा उत्पादन थाल्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । यो जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निर्यात हुनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भारत निर्यात हुनेछ ।

यो आयोजनाले हिउँदमा सात सय ४४ दशमलव ७९ गिगावाट प्रति घण्टा र बर्खायाममा एक हजार सात सय तनी दशमलव आठ गिगावाट प्रति घण्टा गरी वार्षिक सरदर दुई हजार चार सय ४७ दशमलव ८८ गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।

मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा

कालिकोटमा निर्माण हुन लागेको ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली अर्ध जलाशय जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले पाउने मुआब्जा रकम वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खाँडाचक्र नगरपालिका, रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयको घर, जग्गा र टहराको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको हो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको सिस्नेगडा ड्यामसाइडदेखि डुबान क्षेत्र पचाल झरना गाउँपालिकाको भुराबगरसम्मको एक हजारर २० रोपनी जग्गाको मुआब्जा रकम वितरण गरिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालिकोटले सूचना प्रकाशन गरी अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको फुकोट कर्णाली अर्धजलाशय जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा २०७६ सालदेखि जग्गाको लगतकट्टा गरेका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्दै आएको छ,’ उनले भने, ‘अब जग्गा अधिग्रहणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा रकम निर्धारण भएको ५५ करोडमध्ये हालसम्म ५० करोड रकम वितरण भइसकेको प्रमुख उप्रेतीले बताए । ‘केही घरटहराको मुआब्जा दिन बाँकी छ, धेरैजसो वितरण भइसकेको छ, यो वर्ष विनियोजित १३ करोडमध्ये तीन करोड वितरण गरिसकेका छौँ ।’ प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘अन्य ठाउँका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको छ ।’

पाँच बर्षमा सक्ने लक्ष्य

निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको माटोको अवस्था र चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययनका लागि ६ सय मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनेर परीक्षण गर्ने तयारी थालिएको आयोजनाका प्रमुख ईन्जिनियर डम्बर उप्रेतीले बताए । ‘माटो र चट्टानलगायतका भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खन्न सकिएको छ ।’ उनले भने, ‘पहिलो चरणमा अध्ययन सकिएपछि भौगर्भिक अध्ययनका लागि सुरुङ खनिएको हो ।’

आगामी ६ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण गर्न सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सकिएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना निर्माणका लागि एक हजार एक ४९ परिवार प्रभावित भएको र आयोजनास्थलमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीले ७५ प्रतिशत र आंशिक जग्गा परेकाले ६६ प्रतिशत मुआब्जा पाएको प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

000

नलगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणले लिन सकेन गति

नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशय जलविद्युत आयोजना निर्माणको गर्ने भनिएको लामो समय भइसक्दा पनि निर्माणले गति लिन सकेका छैन । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट जिल्लाको पहिचानका रुपमा रहेको यो आयोजना लामो समयसम्म पनि निर्माणको गति एकदमै सुस्त रहेको छ । प्रस्तावित आयोजनाबाट नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर २, ५, ७, ८ तथा बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ मा प्रभावित हुनेछ । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ ।

नलगाड गाउँपालिका–७ दल्लीमा विद्युत गृह र बारेकोट गाउँपालिका–८ अँधेरीखोलामा आयोजनाको बाँधस्थल प्रस्ताव गरिएको छ । नलगाड नगरपालिकास्थित नलगाड खोला र ठूलीगढीको दोभान नजिकै भूमिगत पावर हाउस निर्माण हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । बारेकोटको अँधेरी खोलादेखि दल्लीसम्म ८.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ र २ देखि ३ किलोमिटरसम्मका तीनवटा सहायक सुरुङ बन्नेछन् ।

पाँच सय मिटर लम्बाई र दुई सय ४८ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चार वटा टर्वाइन हुनेछ । प्रत्येक टर्वाइनबाट एक सय चार दशमलव २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक एक हजार दुई सय ८० गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत उत्पादन हुनेछ र सुख्खायाममा ६ सय चार दशमलव नौ गिगावाट र वर्षायाममा ६ सय ७५ दशमलव पाँच गिगावाट प्रति घण्टा विद्युत उत्पादन हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । उत्पादित विद्युत चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत कोहलपुर सबस्टेसनमा जोडिने छ ।

आयोजनास्थलबाट कोहलपुरसम्म एक १२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । प्रस्तावित आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न एक खर्ब २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाको काम ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । ४१७ मेगावाटको नलगाड जलाशय जलविद्युत आयोजनाको परामर्शदाताले विस्तृत आयोजनाको प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्ने काम सुरु गरेको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन् । तीन वर्षमा आयोजनाको डिपिआर सम्पन्न गर्ने भनेको भएपनि आयोजनाले ७ वर्ष लगाएको थियो ।

२०१६ मा तीन वर्षभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गर्ने गरी नलगाड जलविद्युत कम्पनी, अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरीङ कर्पोरेशन (स्मेक), एमडब्ल्यूएच र नेपालको उदय जेभीबीच सम्झौता भएको थियो । तोकिएको समयमा पनि आयोजनाको डिपिआर नसकिएपछि परामर्शदाताले सन् २०१९ को अगष्टसम्मको समय मागेको थियो । यो अवधिमा पनि काम नसकिएपछि दोस्रो पटक मे २०२० सम्म समय थपेको थियो । यो समयसम्म पनि काम नसकिएपछि परामर्शदाताले कोभिड–१९ को कारण देखाएर समय माग गरेको थियो ।

विद्युत गृहमा माटो जाँचका लागि खनिएको सुरुङको काम बीच–बीचमा छोड्दै निर्माण गर्दा ढिला भएको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए । ‘तीन सय ५५ मिटरमध्ये सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ ।’ उनले भने । जलाशयमा ४७ करोड ४० घनमिटर पानी जम्मा हुन्छ । आयोजनामा चार वटा टर्वान हुनेछन् । प्रत्येक टर्वाइनबाट एक सय चार दशमलव २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।

आयोजनाबाट एक वर्षमा एक हजार दुई सय ३२ गिगावाट प्रति घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यस्तै नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले सात दशमलव एक मेगावाटको ताक्सुखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कम्पनीले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको ताक्सु खोलामा पहिचान भएको उक्त आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । प्रस्तावित आयोजनाको काम अघि बढाउन विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार विभागबाट स्वीकृत प्राप्त भए लगतै आयोजनाको काम अघि बढाइनेछ ।

ताक्सु खोलाको बाँया किनारमा मुख्य संरचनाहरु पर्ने गरी डिजाइन तयार गरिएको छ । प्रस्तावित आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा उल्लेखनीय प्रतिकुल असर पर्ने भएमा सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिन भित्रमा सरोकारवालालाई राय/सुझाव पेश गर्न आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित आयोजनाको मुख्य संरचनाहरू ताक्सु खोलाको बायाँ किनारामा पर्ने गरि निर्माण गरिनेछ । दुई वटा तीन हजार ६ सय ८५ किलोवाट क्षमताको होरिजेन्टल एक्सिस पेल्टन टर्वाइनहरूमा पानी खसाली सो टर्वाइनसँग जोडिएका दुई वटा चार हजार एक ७६ केभिएका तीन फेज जेनेरेटर मार्फत विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४० दशमलव ९५ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ३३ केभी प्रसारण लाइन मार्फत एक किलोमिटरको दुरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको चौखा सबस्टेसनमा जोडिनेछ ।
आयोजनाको काम आगामी तीन वर्ष भित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा भूक्षय, वायु प्रदुषण आदिद्वारा वातावरण्मा उल्लेखित प्रतिकुल असर नपर्ने गरी निर्माण गरिनेछ ।

मुआब्जा वितरणमा ढिलाई

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रभावित हुने पाँच सयभन्दा बढी घरको मुआब्जाका लागि प्रक्रिया सुरु भएपनि ह्रास कट्टी गर्ने की नगर्ने भन्ने एकिन नहुँदा मुआब्जा वितरणमा ढिलाई भइरहेको आयोजना प्रमुख थापाले बताए । नलगाड जलविद्युत आयोजना स्थलका घर टहराको मुआब्जा दिदा ह्रास कट्टी नगर्ने गरि मुआब्जा दिने विषयमा छलफल भएको थियो । ह्रास कट्टी नगर्ने भनेको घरको सुरुको मूल्य भुक्तानी गर्नु हो ।

आफ्नो थाकथलो छाडेर बाहिर बसाइसराई गरेर जाने सर्वसाधारणले अन्य ठाउँमा बसाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले ह्रास कट्टी नगर्दा केही राहत हुने पूर्वमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । नलगाड सरोकार समितिका अध्यक्ष समेत रहेका सिंहले नागरिकहरु पुरै जन्म भूमि छोडेर बाहिर गई आफ्नो बास बनाउने कुरामा ठट्टा गर्नु नहुने बताए ।
दानिपिपल स्टेशनको मुआब्जाको काम पुरा भएर जग्गा अधिग्रहणको कामसमेत पुरा भइसकेको छ ।

अब सव स्टेशन निर्माण चरणमा जाने योजना रहेको छ । जाजरकोट भरी विद्युतीकरण गर्नका लागि नयाँ तीन वटा सब स्टेशनको काम जारी रहेको छ । नलगाडको चौखामा सव स्टेशन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने, कुशेको समाइला र छेडागाडको वडावनमा मुआव्जाको दररेट टुंगो लागेर निर्माण चरणमा प्रवेश गरेको छ । चौखा सव स्टेशनले तल्लो डोल्पालाई समेत विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो निर्माणका लागि १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने डीपीआरमा उल्लेख छ । त्यस्तै जाजरकोट जिल्ला भर विद्युतीकरण गर्नका लागि तीन अर्बको ठेक्कासमेत लागेको छ ।

अहिले ३३ केभी प्रशारण लाइनको विद्युतबाट जिल्लाका केही भागमा विद्युतीकरण गरिएकोमा १३२ केभी प्रशारण लाइन निर्माण कार्य जारी रहदा त्यसलाई नै सर्पोट पुग्ने गरेर काम भइरहेको छ ।

000

१३ वर्षदेखि निर्माण कम्पनीको झोलामा तिला–१ र २

कर्णालीको जलविद्युतको संम्भावनाका क्षेत्र रहेको तिला–१ र २ विद्युत निर्माण कम्पनी एसी पावरले १३ वर्षदेखि खोला झोलामा राखेर बसेको छ । निर्माणको जिम्मा पाएको एसी पावर कम्पनीले २०६७ साल चैतमा सरकारसँग निर्माणको सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेको १३ वर्ष पुग्दासमेत तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अझैसम्म कम्पनीकै कब्जामा रहेको हो । न उसले लगानी जुटाउन सकेको छ न आफै बनाउने जमर्को गरेको छ । कम्पनीले चार सय ४० मेघावाटको तिला–१ र चार सय ४० मेघावाट तिला–२ को गरी जम्मा आठ सय ८० मेगावाटको विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

तिला–१ को आयोजना कालिकोटको तिलागुफा ५ धनाडामा र तिला–२ खाँडाचक्र नगरपालिका ६ सेराबाडामा बाँध बन्ने आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) मा उल्लेख छ । आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि दिइएको पछिल्लो म्याद २०७८ मै सकिएको थियो । लगानी जुटाउने म्याद सकिएको वर्षौं बितिसक्दासम्म पनि काम सुरु गर्न सकेको छैन । राजनीतिक दाउपेचमा परेको यो धन्नै नौ सय मेगावाटको आयोजना स्वदेशी कम्पनी र भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्न परियोजना विकास सम्झौता पनि भइसकेको छ ।

लगानी जुटाउन हारगुहार

वर्षाैदेखि लगानी खोज्दै हिँडेको एसिपावर कम्पनी फेरि जिल्लामा फर्केको छैन । निर्माणको म्याद थप्दै लगानी खोज्दै गरेको कम्पनीले अहिले भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग लगानी गरिदिन गुहार माग्दै आएको छ । ट्रान्समिटर लाइन नबन्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसिकिएको एसिपावर कम्पनीका प्रमुख हरिचन्द्र शाहले बताए । ‘निर्माणको जिम्मा पाएको लामो समय भए पनि सरकारसँग आधिकारिक लाइसेन्स पाएका थिएनौं ।’, उनले भने, ‘अब पायौं फागुनदेखि काम अगाडि बढाउने छौं ।’

निर्माणको जिम्मा पाए पनि केही प्राविधिक र आर्थिक चुनौतीका कारण रोकिएको उनले बताए । ‘हामी लगानीको लागि भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग सम्झौता गर्दैछौं ।’ उनले भने, ‘अब काम अगाडि बढ्छ ।’ स्वदेशी कम्पनीले लगानी गर्न नसकी भारतीय कम्पनी जिएमआरको भरमा पर्दा तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना अलपत्र अवस्थामा परेको जिल्ला समन्वय समिति कालिकोटका प्रमुख धनजीत शाहीले बताए । ‘यस विषयमा सहमति र सम्झैता अनुरूप यसै कम्पनीले काम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
अब म्याद थप्नु हुँदैन काम नगर्ने भए अर्को कम्पनीलाई गर्न दिनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘स्वदेशी कम्पनी एसिपावरले १३ वर्षदेखि तिला एक र तिला २ जलविद्युत् आयोजना आफूले काम गरेको छैन, न अरूलाई काम गर्न दिएको छ । वर्षौंदेखि झोलामा खोला बोकेर हिँड्न पाइँदैन ।’

मुआब्जा सहमति बिनै नौ मिटर सुरुङ खनिसकेको तिला जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाहरुसँग सहमतिनै नलिई आयोजनाले नौ मिटर सुरुङ खनिसकेको छ । परीक्षणको लागि खनिएको सुरुङ पास भइसकेको पनि छ । सुरुङ खनेको १० वर्ष हुँदासमेत अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा कम्पनी पुगेको छैन । प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाहरुसँग मुआब्जाको मूल्य निर्धाण नै नगरी नौ मिटर सुरुङ खनिसकेको कम्पनी अहिले सम्पर्कमा छैन । २०६७ को चैतमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा तिला कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन पाँच वर्षभित्रै (२०७३ असोजसम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो ।

कम्पनीलाई चेतवानी

तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम नभएको भन्दै आयोजना प्रभावित क्षेत्र कालिकोटका स्थानीयले आयोजना निर्माण नगर्ने भए आयोजना छोड्न निर्माण कम्पनीलाई चेतावनी दिएका छन् । आयोजना प्रभावित नागरिकले कि आयोजना निर्माण हुनुपर्ने कि त जीएमआरले छोड्नुपर्ने भन्दै विरोध गरेका हुन् । माथिल्लो कर्णाली र तिला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई दिन नहुने भन्दै लामो समयदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गरिरहेको छ ।

आयोजना निर्माण नगरी वर्षौंसम्म होल्ड गरेको जीएमआर कम्पनीलाई चाँडो आयोजना गर होइन भने छोडन् पर्ने नेमकिपाका जिल्ला अध्यक्ष खड्गराज शाहीले बताए । ‘पटक–पटक निर्माण गर्ने भन्दै जीएमआरले झुक्याएको छ र मुआब्जा लगायतका समस्या समाधान भएको छैन,’ उनले भने, ‘अब कुनै हालतमा स्थानीय चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन् ।’

यो कम्पनीले पुरानो सम्झौताका आधारमा निर्माण आगाडि नबढाउन पनि चेतावनी दिएको छ । पहिला नेपालमै विद्युत् खपत गरेर पछि भारतलाई बेच्ने सर्तमा मात्र निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै आएको छ ।

सँगै निर्माण सम्झौता भएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत्को मुआब्जादेखि अन्य कामको ४० प्रतिशत काम भइसक्यो । तिलाको अहिलेसम्म काम सुरु नहुनु मुख्य राजनितिक दलका नेतृत्वको कमजोरी रहेको आरोप लगाएका छन् । निर्माणको जिम्मा पाएको १३ वर्ष पुग्दासमेत अझै काम सुरु नहुनुमा मुख्य कमजोरी जिल्लाका नेतृत्वको रहेको नागरिक समाजका अगुवा हस्तबहादुर बमले बताए ।

हेर्नुहाेस इपेपर ।