लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को दुई तीन महिनामा ८.१२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । चालु वर्षको सुरुवातमा विकास निर्माण कार्य सुरु हुन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।

पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड बजेट रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा एक अर्ब ९९ करोड ५२ लाख खर्च भएको छ । जुन ८.१२ प्रतिशत हो । चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेको थियो । असोज मसान्तसम्म एक अर्व ६८ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । जुन खर्च ११.६८ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारको असोज मसान्तसम्म जम्मा ९.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको ३८ अर्ब ९७ करोड बजेट रहेको थियो ।

नयाँ आयोजना सुरु भई नसकेका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीले जानकारी दिए । अहिले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण भएका योजनाको भुक्तानी र क्रमागत योजनाको बजेटमात्र खर्च भएको हो । ‘नयाँ योजनाको सम्झौता नभएको र कार्यविधि बनाउनु पर्ने योजनाको कार्यविधि निर्माण हुन नसक्दा हालसम्म बजेट खर्च हुन नसकेको हो,’ उनले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सभाको १६.४२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.६२ र पुँजीगततर्फ १०.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगको २२.५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ २३.८८ र पुँजीगततर्फ ७.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६.६७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ६.९९ र पुँजीगततर्फ १.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १०.२४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

जसको पुँजीगत बजेट हुन सकेको छैन । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको ४.७० प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ९.८४ र पुँजीगततर्फ ०.७७ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ८.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १७.२४ र पुँजीगततर्फ ७.९० प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १.०४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १.११ र पुँजीगततर्फ बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको ९.९८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ८.८७ र पुँजीगततर्फ १०.५५ प्रतिशत खर्च भएको छ । आन्तरिक मामिला कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको ३.४६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ ५.६४ खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८.८० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ १५.६९ र पुँजीगततर्फ १.६१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ६.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ १५.९० र पुँजीगततर्फ ५.६४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो ।

खानेपानी ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयको ९.३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यसको चालुतर्फ १३.३९ र पुँजीगततर्फ ९.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६.०७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ ९.४२ र पुँजीगततर्फ १.१३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको १९.०८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ १३.५१ र पुँजीगततर्फ २५.९६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश योजना आयोगको ७.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसको चालुतर्फ ८.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ विविधमा कुनै पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन । स्थानीय तह निकासा १४.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जुन चालु शीर्षक अन्तर्गतबाट खर्च भएको हो । चालु शीर्षकबाट बजेट गए पनि स्थानीय तहमा चालु तथा पुँजीगत दुवैमा खर्च हुने गरेको छ ।