दुल्लुका ४३ परिवारको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति जग्गा अहिले भने सेनाको भवानी बक्स गणले प्रयोग गरिरहेको छ । २० वर्ष अघि त्यतिवेलाका गृहमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले नै सो गण राख्ने कुरा गरेका थिए । पुर्जामा भएको आफ्नो जग्गा २० वर्षदेखी भोगचलन भने गर्न पाएका छैनन । जजसको जग्गा सेनासँग छ तिनीहरुको धेरै जसोको अन्यत्र एक टुक्रा पनि जग्गा छैन अलिअलि भएकाहरुको पनि खेतीपाती गरेर जीवन चलाउने जग्गा छैन । तर त्यतिबेला भएका गृहमन्त्री नै फेरी पनि सरकार र सत्तामा गए, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री सम्म भए तर ती गरिव परिवारको आँसुको मुल्य कसैले बुझेन । हालसम्म पनि न त उनीहरुले आफ्नो जग्गा भोगचलनको लागि फिर्ता पाएका छन् न त मुआब्जा नै पाएका छन् । छ त केवल उनीहरुको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम रहेको लाजपुर्जामात्र । पुर्जाको तिरो तिरेर सजाएर राखेका छन् ।

सेनाका लागि जग्गा गुमाएकी ७० बर्षिय नन्दकला दमाई भन्छिन हामीबाट जबर्जस्ती जग्गा कव्जा गरेर लगेको सेनाले अहिलेसम्म न जग्गा फिर्ता दिन्छ न त मुआब्जा नै अब हामी कसरी बाँच्ने ? रातदिन रोएर दिन काट्नुपरेको छ । मेरो यो जग्गा बाहेक अरु केही छैन त्यतिबेला नै जग्गा दिन्न भनेर कति रोएँ, रोएँ त्यो त मलाई मात्र थाहा छ, तर उल्टै जग्गा नदिए तँलाई माओवादीको आरोपमा जे पनि गर्छौं भनेपछी दिन बाध्य भए । उनका पति जया दमाईको नाममा रहेको १२९० वर्गमिटर जग्गामा सेनाको व्यारेक छ ।

हाल सेनाले प्रयोग गरेको जग्गा हालको अवस्थामा खेती योग्य पनि छैन । तर माटो त हाम्रो हो नी कि फिर्ता चाहियो कि मुआब्जा चाहियो उनीहरुको माग छ । स्थानीय लोक बहादुर दमाई, शेरबहादुर दमाई, सूर्य दमाई लगायतका करिब १० घर त सेना बसेपछी पलायन भएर भारत तिरै सरेका छन् । हो त्यतिबेला द्वन्द्व थियो स्थानीयका लागि पनि व्यारेक आवश्यक थियो तर अहिलेको अवस्थामा त अरु केही विकल्प पनि त हुन सक्छ ? नभए पनि बनाई सकेका संरचनाहरु किन सार्नु सम्भावना पनि छैन भन्नलाई पनि जसको जग्गा हो उसलाई क्षतिपूर्ति, मुआव्जा दिएर केही न केही व्यवस्था त सरकारले गर्नुपर्ने हैन र ? कि सरकार नाम गर्ने बित्तिकै जसको सम्पत्ति जसरी हडपे पनि हुने त होईन होला ? त्यतिबेलाको अवस्था त्यस्तै थियो अर्को विकल्प पनि थिएन होला तर अहिले त केही न केही सहजिकरण त गर्नुपरो नि हैन र ? त्यहाँ त्यत्रा नेताहरुछन् उनीहरुले पनि त ति जनताका लागि पीडितका लागि त केही पहल त गर्नु परो । उस्तै परे ति ४३ घरका भोट पाउनलाई चुनावी नारामा पनि समेटे होलान तर काम खै त ? कि यस्ता समस्या नदेख्ने रोग लागेछ र ?

बितेको समयमा जो भयो सो भैसक्यो त्यसको विषयमा समीक्षा गरेर पुनः त्यस्ता दुखत क्षणहरु नआउन भनेर प्राथना गर्ने हो । तर अहिलेको अवस्थामा पनि उनीहरुको अवस्था हेरेर छिटो भन्दा छिटो केही न केही वैकल्पिक उपाय भएपनि सरकारले उनीहरुको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु पर्छ । जग्गाको मुआब्जा दिनलाई ३ पटकसम्म जग्गाको मुल्याङ्कन गरेको भएता पनि हालसम्म पीडितहरुले मुआब्जा पाएका छैनन् । बिस्थापित भएको झण्डै २ दशकपछि मुआब्जाका लागी संघ सरकारले ५ करोड छुट्याएको भएपनि दिने बिषयमा नटुङ्ग्याउनु भनेको पीडितलाई पिडामा झन पिडा थप्नु हो । त्यसैले छिटो भन्दा छिटो सरकारले दिने भनेको मुआब्जा भएपनि पीडितलाई दिएर सरकार भएको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ ।