कर्णालीका हुम्ला जिल्ला बाहेक अन्य नौ वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमले अप्टिकल फाइबर नेटवर्कमा आधारित फाइबर टु द होम (एफटीटीएच) नेटवर्क सेवा सुरु गरेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा देशभर पु¥याउने सरकारको अभियानअन्तर्गत हुम्ला जिल्लाबाहेक कर्णालीका नौ वटै जिल्लामा नेपाल टेलिकमले उक्त सेवा सुरुवात गरेको हो । यो सेवा हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा पुगेको छ ।

मुगु र डोल्पा जिल्लामा केही दिन अघि मात्र यो सेवा सुरु भएको मा हाल जडान भइरहेको र हुम्लामा आगामी वर्षमा जोड्ने योजना रहेको नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक उमेशप्रसाद शाहले बताए । ‘देशैभरी अप्टिकल फाइबरसहितको इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सरकारको अभियान साकार हुँदै गएको छ,’ उनले भने, ‘यो सेवालाई कम्तीमा प्रत्येक पालिकाका केन्द्रसम्म विस्तार गर्ने योजना रहेको छ ।’

सरकारले नाफा मात्रै हेर्दैन, घाटै भए पनि दूरदराजका नागरिकलाई सूचना र सञ्चारको सुविधाबाट वञ्चित नगर्ने योजना रहेको अहिले कर्णालीमा त्यही आधारमा काम भइरहेको नेपाल टेलिकम कर्णाली प्रादेशिक निर्देशनालयका निर्देशक शाहले बताए । ‘सरकारले मुलुकभर इन्टरनेट सेवा पु¥याउने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘इन्टरनेटको अभावमा नागरिकलाई आधारभूत सेवासमेत दिन नसक्ने अवस्था रहेको छ ।’

सेवाको पहुँचसँगै सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा नेपाल टेलिकमले ध्यान दिँदै आएको शाहको दाबी छ । ‘कतिपय अवस्थामा विद्युतीकरणको अभाव र सोलारका मात्रै भर पर्दा टेलिकमको सेवा गुणस्तरीय दिन कठिनाई रहको छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैकल्पिक प्रविधिको प्रयोग गरेरै भए पनि इन्टरनेट सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं ।’

सञ्चारको विकासमा धेरै समस्याहरु भए पनि ती समाधान गर्न सबैको पहलकदमीको आवश्यकता रहेको शाहले बताए । ‘डिजिटल कर्णाली निर्माणमा इन्टरनेट आधारभूत सेवा भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको डिजिटल बनाउने योजनामा साथ दिँदै आएको छ ।’

५४ प्रतिशत सेवा सोलारको भरमा रहेकाले सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको तर प्रभावकारी सेवामा विशेष ध्यान दिइएको उनले बताए । ‘इन्टरनेट सेवाको अभावमा ठूलो समस्या भोगिरहेका कर्णालीका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा एफटीटीएच नेटवर्कले इन्टरनेटको पहुँच सहज बनाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णालीका हिमाली जिल्लामा इन्टरनेटको पहुँच पुग्नु महत्वपूर्ण काम हो ।’

६ वर्षदेखि अलपत्र डिजिटल कर्णाली अवधारण
कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७४ सालदेखि कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने योजना ल्याएको थियो । त्यो योजना अहिलेसम्म पनि कार्यान्वनमा आउन सकेको छैन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वको सरकारले कर्णालीलाई ‘डिजिटल प्रदेश’ बनाउने भन्दै प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट समितिसमेत बनाइएका थिए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ८ फागुनमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेर काम थालिएको थियो । समितिले तत्कालिन कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी समक्ष ‘डिजिटल प्रदेश’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा सबै मन्त्रालयमा एप, वेबसाइट सञ्चालन, विद्युतीय हाजिरी र सिसी क्यामेरा जडान गर्ने योजना रहेको थियो । बेवसाइट सञ्चालन भए पछि कार्यालय कामको जानकारी÷गतिविधि र कर्मचारीको जानकारी पाउन सकिने गरी योजना बनाईएको थियो ।

विद्युतीय हाजिरी भएमा कार्यालयका कर्मचारीको निगरानी बढाउने, कार्यालयको सम्पूर्ण जानकारी र गतिविधी एपसमा राखिने योजना रहेको थियो । तर, मन्त्रालयमा बेवसाइट सञ्चालन, सीसी क्यामेरा र हाजिरी मेशिन जडान गरिएको भए पनि ति प्रभावकारी भने हुन सकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशमा शिक्षाको गुणस्तर निकै न्युन देखिएको तथा बालबालिका शिक्षाको पहुँचबाट बाहिर रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशको शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरुमा ईलाइब्रेरीसहितको कम्प्पुटर ल्याब राखिने योजना सरकारले अगाडि सारेको थियो ।

कर्णालीका कतिपय सामुदायिक विद्यालयमा सर्वसुलव पुस्तकालय सञ्चालनमा सकस भइरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको विज्ञान तथा प्रविधिलाई अवधारण अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन । प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठानिएको डेटा सेन्टरको स्थापना गर्ने योजना पनि अलपत्र छ । प्रदेशभरको डाटालाई एकै ठाउँबाट नियन्त्रण, परिचालित र स्टोरेज गर्नका लागि डेटा सेन्टर स्थापनाको योजना प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको थियो ।

यस्तै, प्रदेशलाई डिजिटल बनाउने पहिलो नमुना काम सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा ‘कम्युनिटी साइरन’ जडान गर्ने योजना रहेको थियो । साइरनले सो क्षेत्रमा हुने चोरी, डकैती, लुटपाट र अन्य अपराध नियन्त्रणमा सघाउ पु¥याउने विश्वासका साथ केही ठाउँमा साइरनसमेत जडान गरिएका थिए । तर, हाल ति साइरनको वर्तमान अवस्थाका बारेमा प्रदेश सरकार नै अनविज्ञ छ ।

कर्णालीमा सवारी÷गाडी दुर्घटना बढेको भन्दै यसलाई कम गर्न डिजिटल लाइट जडान गर्ने योजना प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको थियो । ट्राफिक व्यवस्थापनकै कारण सर्वसाधारण नागरिकले ज्यानु गुमाइरहँदा डिजिटल लाइटले नागरिकलाई सचेत र सजग बनाउने विश्वास लिएको थियो ।

त्यस्तै, सवारी आवगमनलाई व्यव िस्थत बनाउने र सार्वजनिक यातायातहरुमा अनिवार्य जिपिएस जडान गर्ने योजना थियो । तर, योजना अगाडि सारिएको ६ वर्षसम्म पनि पुरा हुने छाट देखिएका छैनन् । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा विद्युत तथा ईन्टरनेट सेवा प्रवाह गर्ने योजना अनुरुप प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा वाइफाई हटस्पट सेवा जडान गरिने योजना पनि अलपत्र परेको अवस्था छ ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलहरुको प्रचार–प्रसार गर्न र पर्यटकलाई सम्बन्धित पर्यटकीय क्षेत्रको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन डिजिटल पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको थियो । उक्त सूचना केन्द्रले नयाँ पर्यटकलाई सहज र सरल पुग्न सहयोग गर्ने विश्वास लिइएकोमा यो योजनामा पनि कागजमै सीमित भएको छ ।