कर्णालीका बालबालिकाले समृद्धिको योजनामा आफूहरुलाई अग्र स्थानमा राख्न आग्रह गरेका छन् । वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको दोस्रो प्रादेशिक बाल भेलामा सहभागी बालबालिकाले प्रदेश समृद्धिको योजनामा बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका हुन् । भोलीको भविष्य बालबालिका नै भएको हुँदा आफूहरुको सर्वाङ्गिण विकासलाई प्राथमिकता दिन उनीहरुको माग छ ।

कर्णाली प्रदेशका बालबालिकाका सवाल प्रस्तुत गर्दै उनीहरुले बाल विवाह, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, बाल यौन शोषण तथा दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बालबालिका ओसारपसार तथा बेचविखन, कुपोषण, रोक्न प्रदेश सरकारले उचित योजना बनाउनुपर्ने माग गरे । यस्तै उनीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले बालकेन्द्रित बजेट निर्माण गर्नुका साथै बजेट तर्जुमा प्रकियामा बाल सहभागित बढाउनुपर्ने, जातीय विभेदलगायतका अन्य विभेदपूर्ण कुरीति र विद्यालयमा राजनीतिक दलका गतिविधि पूर्णरुपमा रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बाल अधिकारका लागि साझा अभियान सिसिआरलगायतका साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा भेला आयोजना गरिएको हो । दोस्रो बाल भेलालाई सम्बोधन गर्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले बालबालिकाले उठाएका सवाल प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा राख्ने बताएकी छन् । मन्त्री बुढाले सीमित स्रोत साधनका कारण प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न नसकेको बताइन् ।

आगामी दिनमा प्रदेशले बनाउने योजनामा बालबालिकाको हितलाई उचित प्राथमिकतामा राख्ने मन्त्री बुढाको भनाइ छ । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्च वर्षिय योजनामा बालबालिका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने बताए । उनले कर्णालीमा व्याप्त कुपोषणलगायत बालबालिकाका समस्या न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर सरकारलाई दिने बताए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव जहवारलाल हमालले बालबालिकाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले आगामी वर्षहरुमा माग र आवश्यकताका आधारमा बालबालिका लक्षित कार्यक्रम वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष टिकाराम आचार्यले राज्यको पुनसंरचनापछि प्रदेश र स्थानीय तहमा बाल अधिकारका लागि कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिका समितिहरु बन्न नसकेको दुखेसो व्यक्त गरे ।

बालबालिका सबैको साझा सरोकार भएकाले बाल बचाउ,बाल संरक्षणसँगै सहभागितामा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले उचित ध्यान दिनुपर्नेमा आचार्यले जोड दिए । भेलाबाट प्रदेश स्तरीय बाल क्लव सञ्जालको पुर्नगठन पनि हुनेछ । भेलामा प्रदेशका दश वटै जिल्लाबाट साथै राउटे समुदायका बालबालिकाको पनि सहभागिता रहेको छ ।