सम्पादकीय : बाँके र बर्दिया कर्णालीमा ल्याउनुपर्छ

पुरानो मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हाल लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका दुई जिल्ला बाँके र बर्दियाको विषयलाई लिएर फेरि संसदमा आवाज उठेको छ । बर्दियाबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले संविधान संशोधन गर्दा बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा समावेश गरिनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उनले बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशमा राख्न ध्यानाकर्षण गराए । ‘संविधान संसोधनको कुरा आइरहेको छ । बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेशको अंग बन्नुपर्ने थियो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा छौँ । सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक र भूगोलको हिसाबले बाँके र बर्दिया कर्णालीको अंग बन्यो भने सो क्षेत्रको समृद्धिको लागि आयाम निर्माण हुन्छ । सभामुख मार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भने ।
बाँके र बर्दिया पुरानै अनुसार नाममात्र मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रबाट कर्णाली प्रदेश रहन गएको हो सोही अनुसारका जिल्लाहरु पनि कर्णालीमै रहनुपर्छ । अथाह सम्भावनाको भण्डार रहेको कर्णालीमा दक्षिणी ठूलो छिमेकी भारतसंग सिमा जोडिएको बाँके जिल्ला कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत नहुँदा राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । कर्णालीको आन्तरिक आय जम्मा ८५ करोडको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ । भौगोलिक हिसावले पनि बाँके र बर्दिया कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहँदा उपयुक्त हुन्छ । पहिलाको जुन भुगोल विभाजन थियो त्यो वास्तवमा दिर्घकालिन र बैज्ञानिक थियो ।
बाँके र बर्दियास्थित स्थानीय राजनितिक दल तथा नागरिक समाजको निष्कर्ष समेत सो प्रदेशमा बसेर यि जिल्लाको विकास नहुने निष्कर्ष छ । संघीयता लागु भएसंगै बाँके र बर्दियालाई प्रदेश ५ मा राखेर हरेक दृष्टिले पछाडी परेको त्यहाँका अगुवाहरुको भनाई रहेको छ । राजनीतिक स्वार्थका लागी छुट्टिएका भाईहरु अब फेरी एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ । हुन त बाँके र बर्दियाबासीलाई कर्णालीमा आन्दोलन हुँदा नै अवसर थियो तै पनि चुपचाप रहँदाको असर अहिलेसम्म देखिएको छ । ति २ जिल्लालाई लुम्बिनीको पिछडीएको भन्ने परेको छ भने कर्णालीलाई आफ्ना भाई फुटे गवार लुटे भएको छ ।
बाँके र बर्दियामा कर्णालीमा गाभ्नलाई संघीय समाजबादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बाहेकका अन्य सबै दलहरु सुरुदेखि नै एकमत छन् । अब किन ढिला त ? कर्णालीले चाहेको छ अनि बाँके र बर्दियाबासीले पनि । यति नै बेला सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसले संबिधान संसोधन गर्ने सहमति समेत जनाईसकेका छन् र यि दुई ठूला दल नै बाँके र बर्दिया कर्णालीमा चाहन्छन भने ढिला किन ? जनस्तरबाट दवाव सिर्जना गरेर एक हुने यो राम्रो अवसर हो । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्तर र दक्षिण दुवै नाकाबाट छिमेकी जोड्ने भन्सार नाकाहरु सुचारु गर्नुपर्छ ।
कर्णालीको आन्तरिक आय बढाउने र प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा २ प्रदेश हुँदा उत्तरमा एकको सिमाना र दक्षिणमा अर्कैको सिमाना हुँदा असहज भएको छ । चाहेको जस्तो लाभ लिन सकिरहेको छैन नेपालले । न कर्णालीले, न त लुम्बिनिले नै सकेको छ । त्यसैले बाँकेको रुपैडिहा नाका र हुम्लाको हिल्सा नाका मार्फत छोटो दुरी प्रयोग गरेर हामीले राजस्वको श्रोतहरु बढाउन सक्छौं । पहिला विकास क्षेत्र हुँदा नाममात्रको राजधानी सुर्खेत र सुबिधाका हिसावले भौतिक, आर्थिक विकास र अवसर जति नेपालगञ्जले लिएको हुँदा त्यतिवेला यिनीहरु नभएकै ठिक भन्नेहरुलाई पनि अहिले खड्कीएको छ की बाँके र बर्दिया पहिलाकै क्षेत्र अनुसारको हुनुपर्छ भनेर ।
बाँके र बर्दिया समेत कर्णालीमा रहेर कर्णालीको अथाह सम्भावनालाई समुचित विकास र प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ । प्रदेश नै फरक हुँदा कतिपय कर्णालीका निर्यात हुने सामानहरुलाई अन्तर प्रदेशबाट समस्या देखिन थालेका छन् । जसको विकल्प भनेको हिमाली जिल्लामा अवसरहरु छन् तराईका जिल्लाबासीले त्यसको उपयोगिता र समुचित बजार व्यवस्थापन र कर्णालकिा सम्भावनालाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न आफ्नै भन्सार नाका भएको खण्डमा धेरै हदसम्म भएका चिजहरुलाई बजार खोज्न र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सजिलो हुन्छ । त्यसैले पनि आफ्ना निजी स्वार्थ हेर्न भन्दा पनि समग्र भूबनोट, नागरिको मनोभावना अनुसार जिल्ला, प्रदेश र देशको हितमा हुनेगरी बाँके र बर्दियालाई कर्णाली प्रदेशका जोडिनुपर्छ ।
जिल्लालाई एउटा प्रदेशबाट छुट्याएर अर्को प्रदेशमा गाभ्न त्यति सजिलो नभएपनि असम्भव के छ र ? व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ, संविधान नै पटक पटक परिवर्तन हुन्छ, प्रदेश नयाँ बन्छ, जनतालाई सहज हुन्छ भने एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा विस्तार गर्नु केही समस्या छैन् । त्यसैले सरकार प्रमुख दुई पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको अवस्था र संविधान संशोधनको प्रमुख मुद्धा समेत उठाइएको सन्दर्भमा प्रदेश, जिल्ला, पालिकाका सिमानाहरुमा पनि फेरबदल, हेरफेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यसका लागि यस क्षेत्रका सम्पूर्ण नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैको साझा धारणा निर्माण गर्न जरुरी छ ।






