कर्णाली प्रदेश सरकारले परागसचेकमा (मौरी, भिरमौरी, भिंगा, बारूला, भमरा र पुतली) निर्भर बाली संरक्षणका लागि रणनैतिक योजना बनाउन लागेको छ । कर्णाली प्रदेशमा खेती गरिने करिब ७० प्रतिशत बालीहरू परागसेचनमा निर्भर छन् । तर अधिकांश किसानहरूमा परागसेचन र परागसेचकहरू सम्बन्धि ज्ञान तथा सीपको कमी हुँदा ति बालीहरूको उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र समग्र जीविकोपार्जन समेतमा असर पारेको परिपेक्षमा रणनीति तयार गर्न लागेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

कृषि विस्तार र सघन खेती, किटनाशक विषादीको प्रयोग, वासस्थानको विनाश, अधिचरण, परागसेचकहरूका रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा परागसेचककोजनसंख्या विश्वव्यापी जस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि घट्दै गइरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

कर्णालीमा सामान्यतया खेती गरिने ७६ वटा बालीहरू मध्ये ५३ वटा (करिब ७० प्रतिशत) बाली उत्पादनका लागि परागसेचकहरूमा भर पर्दछन् । यी बालीहरू मध्य पोषण तथा आर्थिक हिसाबले केही प्रमुख बालीहरू जस्तै स्याउ, करेला, सिमी, फर्सी, आदि पर्दछन् ।
केही वर्ष अघि जुम्लामा सञ्चालन भएको माइक्रो पोल परियोजनाले गरेको अध्ययनले किसानहरूको बाली उत्पादन, आम्दानी र पोषण धेरै हदसम्म परागसेचनमा भर पर्दछन् भन्ने तथ्य निकालेको छ । उक्त अध्ययनले कृषि उत्पादनको लागि परागसेचकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका भइरहदा पनि विभिन्न तह जस्तै किसानदेखि नीतिनिर्माताहरू समेतमा परागसेचनबारे ज्ञान तथा व्यवस्थापन क्षमताको कमी देखिएकाले यस सम्बन्धि छुट्टै रणनीति बनाएर जानुपर्ने सुझाएको छ ।

कर्णालीमा प्रायजसो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र कम आम्दानीका कारण समस्या देखिन्छ । युएनडिपिले कर्णाली प्रदेशको केवल २३ प्रतिशत जनसंख्या मात्रै खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा रहेको देखाएको छ । यस सन्दर्भमा कर्णालीका लागि परागसेचकहरूको संख्या र विविधताले खाद्य तथा पोषण असुरक्षाको समस्या समाधान गर्न र कृषिबाट हुने आम्दानी बढाउन रणनीतिले ठुलो महत्व राख्ने जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड) कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारी बताउँछन् ।

नीति संक्षेप डार्विन इनिसिएटिभ अन्तर्गत ली–बर्ड र हर्ड इन्टरनेशनलको कार्यन्वयन तथा ब्रिस्टोल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित नेपालको कृषि प्रणालीमा दिगो परागसेचन व्यवस्थापन परियोजनाले प्रदेश सरकारलाई रणनीति तयारमा सहयोग गरिरहेको भण्डारीले बताए ।

‘परागसेचकहरूको प्रयोग प्राङ्गारिक खेतीका लागि महत्वपूर्ण हुँदा हुँदै पनि प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरमा भएका नीतिहरूमा समावेश नभएका कारणले परागसेचन जस्ता सेवाको व्यवस्थापन गर्न समस्या सिर्जना भइरहेको छ,’ भणडरीले भने, ‘यसका साथै हामी परागसेचकहरू सम्बन्धि केही भ्रमबाट पनि परिचालित छौं, जसले गर्दा अझ बढी समस्या सिर्जना गरेको छ, परागसेचकहरूको संरक्षण र तिनीहरूले प्रदान गर्ने अमूल्य कृषिसँग सम्बन्धित फाइदाहरूको लागि कर्णाली प्रदेश स्तरीय परागसेचक रणनीति कृषि प्रणालीको विभिन्न तहमा समाहित गर्नु जरूरी देखिन्छ ।’

त्यस्तै सरकारी नीति र कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा परागसेचनलाई त्यति धेरै महत्व नदिएकालेत्यसका लागि कृषि प्राविधिक र प्रसारकर्ताहरूलाई परागसेचन व्यवस्थापन सम्बन्धि आवश्यक सचेतना र क्षमता विकास गर्न जरूरी रहेको उनले बताए ।
कर्णाली प्रदेशको प्राङ्गारिक रणनीति तथा अन्य कृषि नीतिमा परागसेचन व्यवस्थापनको विषय कतै समावेश नगरेको उल्लेख गर्दै यसको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै परागसेचक रणनीतिको विकास गर्नसके कर्णाली किसानको आयआर्जन, जैविक विविधताको संरक्षण र अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्नेमा दुई मत नरहेको निर्देशक भण्डारीले बताए ।

प्रदेश सरकारकाले बनाउन लागेको रणनीतिमा सघन खेती प्रणालीको प्रभाव घटाउने, विषादीको प्रभावहरूको नियमन गर्ने, वासस्थानको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने, बाली विविधीकरणमा वृद्धि गर्ने, किसानहरूमा सचेतना बढाउने, दीगो मौरीपालनको प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि तालिमकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र प्रसारकर्ताको क्षमता अभिवृद्धि, आदि कार्यक्रमहरू समावेश हुनेछन् ।
के हो परागसेचक ?
परागसेचन एक अत्यावश्यक नियमक पर्यावरणीय प्रक्रिया हो जसको आवश्यकता करिब ७५ प्रतिशत बालीहरू ८० प्रतिशत जङ्गली प्रजातिहरूको प्रजननमा भर पर्दछन् । कीराहरू जस्तै मौरी, भिरमौरी, भिंगा, बारूला, भमरा र पुतली आदिले परागसेचनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्दछन् । तर तिनीहरूको जनसङ्ख्या विश्वव्यापी रूपमा घट्ने क्रममा रहेको छ ।

यसले बिना लगानी प्राप्त हुने परागसेचनप्रक्रियामा आउन सक्ने ह्रासको त्रास सिर्जना गरेको छ । परागसेचन सेवा व्यवस्थापन मार्फत् कीराहरूको संख्याबाट धेरै पोषणयुक्त बालीहरू जस्तै फलफूल, तरकारी, ओखर र बीउहरूको उत्पादन बढाई खाद्यतथा पोषण सुरक्षामा योगदान दिन सकिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत बताउँछन् ।

परागसेचन व्यवस्थापनले बालीहरूको उत्पादन र अरू सम्बन्धित फाइदाहरू जस्तैः मौरीपालन तथा मह उत्पादन मार्फत् किसानहरूको आम्दानी वृद्धिमा पनि उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्दछ । परागसेचन सेवा लिनका लागि किसानहरूले पैसा तिर्नु पर्दैन, यद्यपि सचेतना र परागसेचन व्यवस्थापन क्षमताको कमी भएका कारण त्यसलाई पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न नसकिएको कठायतको भनाई छ ।

परागसेचक घट्दा पोषण र खाद्य सुरक्षामा असर
सन् २०२०–२०२२ मा विकास साझेदारमाइको पोल परियोजनाले जुम्लामा गरेको अध्ययनले परागसेचकहरूको संख्या घट्दै गएको देखाएको छ ।जसले गर्दा ९० प्रतिशत मौरीपालक किसानको मौरीको संख्या र मह उत्पादनमा गिरावट आएको देखाएको छ । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकामा भएको उक्त अध्ययनले देखाएको तथ्यांक अनुसार परागसेचकको संख्या यसरी नै ह्रास आउने क्रम निरन्तर रहे प्रति घर आम्दानी झण्डै ५० प्रतिशतले घट्न सक्ने देखाएको छ ।

विशेष गरी जुम्ली सिमी, फर्सी र फापर जस्ता पोषणयुक्त बालीको कम उत्पादन तथा उपभोगले घरायसी पोषण र खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा समेत गम्भिर असर पर्ने सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

परागसेचकमा यसरी आउँछ ह्रास
कृषि विस्तार र सघन खेती, किटनाशक विषादीको प्रयोग, वासस्थानको विनाश, अधिचरण, परागसेचकहरूका रोगको प्रकोप र जलवायु परिवर्तन जस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा परागसेचकहरूलाई असर परेको विज्ञहरु बताउँछन ।

बढ्दो सघन खेतीले परागसेचकहरूको बासस्थानको नोक्सान गर्नुका साथै बाली तथा जङ्गली फूलहरूको विविधताले पनि घटाउने गर्दछ । यसले गर्दा परागसेचकहरूको लागि आवश्यक खानाको उपलब्धतामा नकरात्मक असर गर्दछ ।

किटनाशक विषादीले कीराहरूको लागि विषको काम गर्दछन् । तिनीहरूले सत्रुजीव साथै परागसेचकहरूलाई पनि मार्ने काम गर्दछन् । झारपातहरूको नियन्त्रणका लागि प्रयोग गरिने विषादीले परागसेचकहरूको खानाको स्रोत तथा वासस्थानलाई घटाउने काम गर्दछ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तनले सुक्ष्म वातावरणलाई प्रभावित गरी कीराहरूको जीवनचक्रलाई समेत असर गर्दछ । चरम गर्मी तथा वर्षाले पनि तिनीहरूलाई असर पार्दछ ।पशुवस्तुको अधिचरणले महत्वपूर्ण घाँस तथा फूलहरूको विनाश गरी परागसेचकहरूको खाना तथा वासस्थानको उपलब्धतामा कमि ल्याउने कृषि विज्ञहरु बताउँछन् ।

रणनीतिलाई मुर्तरुप दिन्छौं : मन्त्री शर्मा
कार्यशालामा बोल्दै कर्णाली प्रदेशका भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री भिमप्रकाश शर्माले विश्वव्यापी वातावरणमा आइरहेको बदलावले समर्ग कृषि क्षेत्रमा गम्भिर असर पर्दै गएको उल्लेख गर्दै पर्यावरणमैत्री कृषि नीति अपनाउनमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

aकर्णालीको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि साझेदारहरुले गरेको कार्यले प्रदेश सरकारलाई योजना तथा नीति बनाउन सहज भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हामीले कृषि सम्बन्धि नीति बनाउँदा पर्यावरणीय पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छ, हामीले नीति धेरै बनायौं तर यसलाई मुर्तरुप दिन खासै ध्यान दिएनौं, अब बन्ने रणनीतिले कर्णालीले केही गर्न खोजेको छ भन्ने सन्देश जानेगरी काम गर्नुहोस्, तपाईहरुलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार छ ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेशको नीति अनुरुप नै नयाँ बन्न लागेको नीतिलाई अवलम्बन गरिने मन्त्री शर्माको भनाई थियो ।