मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म कर्णाली प्रदेशमा तय भएको दशौँ राष्ट्रिय खेलुकद प्रतियोगिता निर्धारित समयमै सुरु नहुने संकेत देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा २०७९ जेठ २२ देखि २८ सम्म भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद समापन समारोहबाट कर्णालीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने घोषणा गरिएको थियो । सोही घोषणाअनुरुप कर्णालीले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाका लागि झण्डा मात्रै ल्याएको छैन, प्रतियोगिता आयोजनाका लागि व्यापक तयारीसमेत गरिरहेको छ । पहिलोपटक ठूलो प्रकृतिको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको कर्णालीले नयाँ खेलकुद पूर्वाधार निर्माणदेखि भएका पूर्वाधारहरू सुधार तथा खेलकुद गतिविधिलाई तीव्रता दिइरहेको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्ले दाबी गर्दै आएको छ ।

कर्णालीमा खेलाउन सकिने खेलहरूको वर्गीकरण गरेर १० वटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको परिषद्ले जनाउँदै आएको छ । परिषद्ले कर्णालीको खेलकुद विकासका लागि पाँच ‘प’ को अवधारणामा काम भइरहेको दाबी गर्छ । जसमा पूर्वाधार, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता, प्रोत्साहन र प्रतिभा पहिचान नभई कर्णालीको खेल विकास सम्भव नरहेको बताउँछन् परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल । २ मंसिरलाई आधार मानेर परिषद्ले सयदिने काउन्ट डाउन सुरुवातसमेत गरिसकेको छ । सोहीबमोजिम दुई अंकको पदक चुम्ने लक्ष्यसहित खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा रहिसकेका छन् ।

तर, प्रतियोगिता भने तोकिएकै मितिमा हुने वा नहुने भन्नेमा अन्योल सुरु भएको छ । प्रतियोगिता सञ्चालनका विषयमा कर्णाली प्रदेश सरकारको फरक धारणाले यसमा मलजल त गरेकै थियो । मंगलबार खेलकुदको मुख्य आयोजक संघीय युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले १५ दिने मूल्यांकनका आधारमा मात्रै तोकिएको मितिमा खेल हुने वा नहुने विषय टुङ्गो लाग्ने बताएपछि झनै संशय उत्पन्न भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइनसकेको अवस्थामा खेलकुद परिषद्लाई हतार नगर्न पटक–पटक सम्झाउँदै आएका छन् । संघीय सरकार मुख्य आयोजक रहने प्रतियोगितामा आवश्यक बजेट व्यवस्थापनलगायतका पक्षहरूको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा परिषद्ले गरेको काउन्ट डाउनलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले हतारोको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

हतारमा प्रचार गर्नुभन्दा पनि पूर्वाधार निर्माणलाई समयमै सम्पन्न गर्ने र पदक जित्ने गरी खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिनतर्फ ध्यान दिन कँडेलले सुझाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेलको यो भनाइलाई मन्त्री चौधरीले पनि साथ दिएपछि प्रतियोगिता तोकिएकै मितिमा हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको छ । मन्त्री चौधरीले निर्माणाधीन प्रदेश रंगाशालाको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का इन्जिनियरहरूबाट १५ दिनभित्र मुख्य निर्माण कार्यको प्रगति विवरणको अध्ययन गराएर मात्रै कार्यतालिकाअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । रंगशाला निर्माणको कार्यप्रगति हेर्दा तोकिएको मितिमा सम्पन्न हुन सक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले भौतिक संरचनाको सुनिश्चितता नभई प्रतियोगिता सञ्चालनमा हतारो नगर्ने बताए ।

निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताको अवधिमा गर्ने कार्यप्रगतिका आधारमा प्रतियोगिताको मिति तोक्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले आफूलाई ब्रिफिङ गरिएअनुसार नरहेकाले सरकार तत्काल मिति घोषणा गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । आवश्यक तयारीबिनै तय गरिने मितिले खेलाडीमा मात्रै होइन, आमजनमानसमा गलत सन्देश जाने मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो । मुख्य आयोजक र व्यवस्थापक रहेका संघ र प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिएर प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खोजे पनि परिषद् भने अलि हतारिएको देखिन्छ ।

अधिकांश खेल सञ्चालन तथा ठूलो संरचनाको रूपमा रहेको प्रदेश रंगशाला थप गरिएको समय असोज महिनाभित्रै सम्पन्न हुन प्रायः मुस्किल देखिन्छ । तर, सरकारसँग आवश्यक समन्वय नै नगरी परिषद् सयदिने काउन्ट डाउनतर्फ लागेको आरोप खेप्दै आएको छ ।

‘पूर्वाधारको सुनिश्चित भए मात्र मिति तोक्नु पर्छ’
कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि निर्धारित समयमा पूर्वाधार निर्माणको सुनिश्चित गरेर मात्र मिति तोक्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । प्रतियोगिता बारे युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीसँग बुधबार वीरेन्द्रनगरमा छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले हतारमा मिति घोषणा गर्नुभन्दा पूर्वाधारलगायतका कामहरु समयमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएपछि मात्र मिति घोषणा गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिए । कर्णाली प्रदेशमा आगामी मंसिरमा हुने भनिएको उक्त प्रतियोगिताको आगामी मंसिर १२ गते मिति प्रस्ताव गरिएको छ ।

‘अहिले मिति तोक्ने पछि यो भएन र उ भएन भन्ने तहमा गइयो भने हामी सबै असफल हुन्छौं ।’ मुख्यमन्त्री कडेलले भने, ‘हामी प्रतियोगिताका लागि आतुर छौं तर अहिले भइरहेका पूर्वाधारहरु समयमै सम्मन्न हुने सुनिश्चित पछि मात्र मिति तोकौैैं ।’ कर्णाली प्रदेशले भौतिक पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी गरिसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले खेलकुद प्रतियोगितालाई भव्य र सभ्य रुपमा सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्दो प्रयास रहने बताए । प्रतियोगिताको सफलताले कर्णालीको मान, सम्मान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बढने बताउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले व्यवस्थित तबरबाट सम्पन्न गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताए ।

यस अघिका राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा संघ र प्रदेश सरकारबीच जिम्मेवारीको विषयमा कतिपय अन्यौल रहेको चर्चा गर्दे मुख्यमन्त्री कँडेलले यस पटक त्यसो हुन नदिन पहिले नै प्रतियोगितको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा प्रष्ट हुनुपर्ने धारणा राखे ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले कर्णाली सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा गरेको भौतिक प्रगतिको काम प्रशंसा योग्य रहेको बताउदै भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएपछि मात्र प्रतियोगिताको मितिबारे छलफल गरिने धारणा व्यक्त गरे । प्रतियोगितको कामको जिम्मेवारीको सन्र्दभमा मन्त्रालयले केही दिनभित्रै निर्देशिका बनाउने जानकारी पनि मन्त्री चौधरीले दिए । अहिलेसम्म भौतिक निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकेको बताउदै मन्त्री चौधरीले आफूले त्यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।

कस्तो छ खेल पूर्वाधारको अवस्था ?
कर्णाली प्रदेशको खेलकुद विकास तथा प्रवर्द्धनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्ले दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई लक्षित गरी २७ वटा खेल पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सम्भारलाई व्यापकता दिइएको जनाउँदै आएको छ, जसका लागि परिषद्ले बसोबास, यातायात, स्वास्थ्य र सुरक्षा केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गरिरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।

परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार दुई अंकको स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यका साथ कर्णालीका १० वटै जिल्लामा खेलकुद गतिविधि तथा खेल पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको तथा कतै हुने चरणमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर २४ वटासम्म खेल खेलाउन सकिने गरी पूर्वाधार तयारी अवस्थामा रहेको परिषद्का सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्ज्याल बताउँछन् । अन्तिम फिनिसिङको चरणमा रहेको प्रदेश रंगशालाको निर्माण ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने बाँकी काम यही असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निर्माणाधीन प्रदेश रंगशालामा १२ वटा खेल खेलाउन सकिनेछ । प्रदेश रंगशालाभित्र दुईवटा कभर्ड हल, एथलेटिक्स, फुटबल, दुई आउटडोर भलिबल कोर्ट, बास्केटल, ह्यान्डबल, स्वीमिङ पुल, सटरसहितको कम्पाउन्ड र पार्किङ रहेका छन् । यस्तै, क्रिकेट मैदान तथा इन्डोरसहितको क्रिकेट हल, कबड्डी, खोखो मैदानसमेत प्रदेश रंगशालाभित्र समावेश छन् । प्रदेश सरकारको एक अर्ब ५९ करोड ४७ लाख ४७ हजार ६ सय रुपैयाँ लागतमा गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को असार मसान्तसम्म सक्ने कार्यादेशसहित एमएसी–जीएसएल कम्पनीले रंगशाला निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । यद्यपि तोकिएको समयावधिभित्र आयोजना सम्पन्न हुन नसकेपछि असोज मसान्तसम्म समय थप भएको छ ।

रंगशालाभित्र फिफाको मापदण्डअनुसार १ सय पाँच मिटर लम्बाइ र ६८ मिटर चौडाइको फुटबल मैदान बनेको छ । उक्त मैदानमा १० हजार दर्शक बस्ने प्यारापिट बनेको छ । मैदान अत्याधुनिक प्रविधिअनुसार निर्माण गरिकाले पानी परेको खण्डमा २० देखि २५ मिनेटभित्र मैदानको पानी सुकिसक्ने व्यवस्थासहितको प्रविधि जडान गरिएको छ । १५ सय दर्शक क्षमतासहित निर्माण भएको इन्डोर भलिबल कभर्डहल तयारी हुने अवस्थामा छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न मिल्ने गरी बत्ती जडान गरिएको छ । इको–कभरेज गर्न साउन्ड सिस्टम लगाइएको छ ।

हलमा एकैपटक दुइटा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न सकिने सदस्यसचिव सञ्ज्यालले बताए । कभर्डहलसँगै खेलाडीका लागि चेन्जिङ कक्ष, वेटिङ कक्ष, रेस्टरुम कक्ष, फिजियो कक्ष र मेडिकल कक्ष पनि निर्माण गरिएको छ । प्रदेश रंगशालामा फुटबल मैदानसँगै बनेको ४ सय मिटर लामो एथलेटिक्स ट्र्याक आईएएफ स्टान्डरबाट सर्टिफाई भएको छ । यसमा हाइजम्प, लङजम्पलगायत एथलेटिक्सका सम्पूर्ण विधाहरूका प्रतियोगिता गर्न सकिनेछ । फुटबलको मैदानसँगै निर्माण गरिएको ‘फिफा’ स्टान्डरको २५ मिटर चौडाइ २५ मिटर लम्बाइको पौडी पोखरी बनेको छ । जिल्लागत खेलकुद पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत हुम्लामा हक्की मैदान निर्माण भएको छ । यो मैदानमा दुबो लगाउने काम सम्पन्न भएको छ भने हाल मैदानको अवस्था हक्की खेल खेलाउन सकिने अवस्थामा रहेको परिषद्ले जनाएको छ ।

यस्तै, मुगुको रारामा कबड्डी मैदान पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । दशौँ खेलकुदलाई लक्षित गरेर विभिन्न जिल्लामा खेल पूर्वाधारहरू मर्मत भइरहेका छन्, जसमा सुर्खेतको कालिन्चोक क्रिकेट मैदान निर्माण, सुर्खेतको चन्द्रगंगा माविमा खेलमैदान निर्माण, वीरेन्द्रनगरको गुरुङ चोकमा खेलमैदान, कालिन्चोकमा रग्बी खेल मैदान । जुम्लामा खेल मैदानको प्यारापिट निर्माण, वीरेन्द्रनगर–५, स्थित चिसापानीमा फुटबल मैदान, कालीकोट, दैलेख र रुकुमपश्चिममा कभर्डहल निर्माण तथा मर्मत गरिएको परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

कानुन, कार्यविधि, निर्देशिका नबन्नु, जिल्लास्तरमा बजेट नहुँदा खेलकुद गतिविधि ठप्प हुनु, जिल्ला र प्रदेशस्तरमा राष्ट्रपति रनिङशिल्डलगायत खेलकुद गतिविधिका लागि बजेट अभाव, स्कुल टु ओलम्पिक, ट्यालेन्ट हन्टलगायतका प्रतियोगिताका लागि बजेट अभाव हुँदा समस्या भइरहेको परिषद्ले जनाउँदै आएको छ । यस्तै, हुम्ला ५० लाख, जुम्ला २० लाख, मेहलकुना फुटबल मैदान ५० लाख र बड्डिचौर फुटबल मैदानमा ५० लाख गरी जम्मा एक करोड ७० लाख पुँजीगत तर्फ र प्रदेश रंगशालामा सात करोड दायित्वअन्तर्गतको बजेट आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।

प्रतियोगिताका लागि गरिएका नीतिगत तयारी
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना तयारीस्वरुप कर्णाली खेलकुद विकास परिषद्ले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । १५ साउन २०८० मा सातवटै प्रदेशका खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव र जिल्ला खेलकुद विकास समितिसँग अन्तर्क्रिरया कार्यक्रम गरिएको छ ।

यस्तै, २२ मंसिर २०८० मा युवा तथा खेलकुद परिषद् र अन्य सरोकारवासँग अन्तर्क्रिरया गरिएको छ । परिषद्ले १८ र १९ पुस २०८० मा कर्णालीका ५९ जना पत्रकारहरूलाई राष्ट्रिय खेलकुदसम्बन्धी तालिम तथा अन्तर्क्रिरया गरेको छ । २२ माघ २०८० मा कर्णालीका खेलाडीले प्रयोग गर्ने मार्चपास र खेल पोशाक सार्वजनिक गरेको छ । २० माघमा प्रदेशको खेलकुद गीत रचना तथा संगीतसहित खेल गीत सार्वजनिक भएको छ ।

यस्तै, २७ जेठ २०८० मा युवा तथा खेलकुदमन्त्री, सचिव, प्रदेश मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लगायतको सहभागितामा खेलकुद तयारीसम्बन्धी अनुगमन र निरीक्षण भएको छ । ४ मंसिर २०८० मा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि छनोट भएका कर्णाली प्रदेशका खेलाडीहरूलाई मासिक ५ हजार खाजाभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

१६ पुस २०८० मा खेलकुद प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षणमा सहभागी हुने खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापकका लागि खेलाडी सुविधाअन्तर्गत जिल्लास्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि १२ सय, प्रदेशस्तरीय प्रतियोगिताका लागि १६ सय र अन्तरप्रदेश तथा राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि दुई हजार रुपैयाँ सुविधाबापत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । २४ जेठ २०८१ मा अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता र १४ औँ राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी भई स्वर्ण पदक विजेता खेलाडीलाई २० हजार, रजत पदक विजेतालाई १५ हजार र कास्य पदक विजेतालाई १० हजार पुरस्कार दिने र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण पदक विजेतालाई प्रतिखेलाडी तीन लाख दिने घोषणा गरेको छ ।

२० साउन २०८१ मा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीद्वारा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशबाट सहभागी हुने प्रदेश टिमको छनोट, बन्द प्रशिक्षण र टिम सहभागितालगायतका गतिविध सञ्चालन गर्न १६ करोड बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।

तीन सय ४८ खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीस्वरुप परिषद्ले प्रदेशभर हालसम्म नौवटा प्रशिक्षण ६३ वटा खेलकुद प्रतियोगिता गरेको जनाएको छ । यस्तै, तीनपटक प्रोत्साहन, दुईपटक प्रतिभाको खोजी गरी जम्मा एक सय १२ वटा खेलकुद गतिविधि सम्पन्न भएका छन् । दुई सय २० जना खेलाडीलाई झण्डै ४ महिना प्रशिक्षण दिइएको छ भने जिल्ला र प्रदेशमा गरी करिब १० हजार र १० देखि १५ विद्यालय, ८९ पालिकास्तरमा गरी कुल एक लाख खेलाडी चलायमान भएको परिषद्ले जनाएको छ । यस्तै, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीस्वरुप कर्णालीबाट सहभागिता जनाउने विभिन्न विधाका तीन सय ४८ जना खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा छन्, जसमा २ सय १० जना खेलाडी पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका छन्, जसमा पुरुष एक सय र महिला २० रहेका छन् ।

उनीहरूलाई २० जना प्रशिक्षकले प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । खेल विधातर्फ एथलेटिक्समा महिला पुरुष गरी २६ जना बन्द प्रशिक्षणमा छन् । यस्तै, टेबलटेनिसमा ११, उसुमा ३३, कबड्डीमा ३८, कराँतेमा २६, तेक्वान्दोमा १६, बक्सिङमा १७ र रग्बीमा ३९ जना खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा छन् । प्रतियोगिताको तयारीस्वरुप एक सय ३८ जना खेलाडी दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा छन्, जसमा एथलेटिक्सतर्फ १९, उसुका १८, कबड्डीका २६, कराँतेका १७, तेक्वान्दोका १५, बक्सिङका १७ र रग्बीका २६ जना खेलाडी दोस्रो चरणको बन्द प्रशिक्षणमा छन् ।

यस्तो छ आवासको अवस्था
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन अवधिभर कर्णालीमा आउने खेलाडी, अफिसियल, आयोजक र समारोहमा सहभागी हुने विशिष्ट अतिथि, अतिथिलगायत गरी आठ हजार जनाको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि यो संख्या एकैपटक आउने भने होइन । कर्णाली प्रदेशभर ६ हजार पाँच सय जनालाई आवास व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमताका होटल तथा सार्वजनिक संरचना रहेको जनाइएको छ । जिल्लागत आवासको तथ्यांकअनुसार हुम्ला जिल्लामा पाँच सय जनालाई आवास व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । यस्तै, जुम्लामा तीन सय, कालीकोटमा ६ सय, रारामा तीन सय, गमगढीमा एक सय, दैलेखमा दुई सय, जाजरकोटमा एक सय, सल्यानमा एक सय, रुकुम पश्चिममा दुई सय, डोल्पामा एक सय जना गरी कुल २५ सय जनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता छ ।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा तीन हजार पाँच सय, सुर्खेतकै मेहलकुना, छिन्चु र बड्डिचौरमा गरी पाँच सय जनालाई आवास व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । यायातात सुविधाअन्तर्गत हुम्लामा हवाई मार्गबाट जान सकिन्छ भने अन्य जिल्ला सडक यातायातसँग जोडिएका छन् । प्रस्तावित तालिकाअनुसार प्रदेश खेलाडी टिमलाई परिषद्ले व्यवस्थापन गर्न सक्ने तथा तीनवटा विभागीय टिमका खेलाडीको व्यवस्थापन तीनवटै विभागले गर्न सके आवास व्यवस्थापनमा थप सहज हुने परिषद्ले जनाएको छ ।