बालबालिकालाई यौनजन्य हिंसाबाट बच्ने उपाय र कानुनी उपचार सिकाउन जुम्लाको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुटिरहेको छ । बालबालिकालाई यौनहिंसाबारे बुझाउँदै अन्याय भए सहेर नबस्न जोड दिन थालिएको हो ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त सहायक न्यायाधिवक्ता दोर्ण पौडेल, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका न्यायाधिवक्ता रेनुका राई र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जुम्लाका निमित्त प्रमुख धनराज शाही सहितको टोलीले अहिले ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालय पुगेर बालबालिकालाई कानुनका आधारभूत ज्ञान दिइरहेका छन् ।

उनिहरु समुदायसंग सरकारी वकिल कार्यक्रम लिएर कानुनी व्यवस्था र संविधानसम्बन्धी सचेतना फैलाउने काम गर्दैछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट यौनहिंसाका घटना सुन्दै आएकी जुम्लाको तिला गाउँपालिका १ स्थित सिता मावि रारालिहीमा पढ्ने सरिता बुढाले अहिले त्यस्ता घटना र कानुनी उपचारबारे धेरै कुरा थाहा पाएको बताइन् । कानुनी सचेतना कार्यक्रममा बसेपछि आफ्नो सोच नै बदलिएको उनको भनाइ छ ।
‘गलत हेराइ, बोलाइ र छुवाइ पनि यौनहिंसा हुँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले हामीले यस्ता कुरालाई सामान्य रूपमा लिन्थ्यौं । यस्ता घटना सहेर बसे अन्तमा जघन्य हिंसा हुन सक्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो ।’ धेरै बालबालिका यौनहिंसा के हो भन्ने थाहा नभएर पनि अन्यायमा परिरहेको उनले बताइन् ।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका १० मा पर्ने रत्नचुण्डेश्वर माविमा पढ्दै आएकी सरला शाहीले लाई पनि अहिले प्रतिवाद गर्न सके यौनहिंसा गर्नेहरू निरुत्साहित हुन सक्छन् भन्ने लागेको छ । ‘हिंसा सहेर नबस्नु नै प्रभावकारी कदम रहेछ । हिंसा भए तत्काल कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘धेरै बालिका हिंसाको प्रतिवाद गर्न सक्दैनन् ।

जसका कारण घर, विद्यालय, समाज जहाँ पनि हिंसाको सिकार भइरहेका हुन्छन् ।’ उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोग कसरी गर्ने, साइबर क्राइम के हो भन्नेबारे पनि ज्ञान दिइने गरेको छ ।

कानुनी कक्षा लिएपछि छात्रहरू पनि यसबारे सचेत भएको बताउँछन्।यस्तै पातारासी गाउँपालिका –५ मा रहेको ऋणमोक्ष मावि डिल्लीचौरका तुलाराम बोहोरा कानुनी कुरा सिकेपछि यौनहिंसा र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे धेरै जानकार भएको बताउँछन् ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नजान्दा कसरी समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो,’ उनले भने, ‘पहिले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा या सेयर गर्दा के–के समस्या हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । अब सबैलाई ज्ञान भएको छ ।’ विद्यालय तहमा कानुनबारे जानकारी नहुँदा धैरै बालबालिका अपराधको सिकार भइरहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका न्यायधिवक्ता रेनुका राईले बताइन् । यही कुरालाई मध्यनजर गरी आफूहरूले गाउँ– गाउँमा कानुनी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताइनन् ।

हालसम्म ४ विद्यालयमा साक्षरता अभियान सञ्चालन भइसकेको उनले जनाइन् । ९,१०,११ र १२ सम्म अध्यायनरत बिद्यार्थीलाई लक्षित गरी सरकारी कार्यालयले कानुनी शिक्षाको प्रशिक्षण दिन लागिएको उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जुम्लाका निमित्त सहायक न्याधिवक्ता दोर्ण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘कानुनी ज्ञान सबैका लागि आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘जिल्लाका स्थितसबै विद्यालय पुगेर यस्तो अभियान चलाउने लक्ष्य छ । यसले कानुन सबैले जान्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग शाखा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख धनराज शाहीले मानव अधिकार र कानूनका बारेमा स्पष्ट पारे । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ र नेपाल कानून सहिँता २०७४ अनुसार नयाँ सहित लागु पश्चात भएका सामाजिक अपराधका घटनाको कसुरको सजायका सुसूचित गरिएको थियोे ।