कर्णाली प्रदेशमा ३७ दशमलव नौ प्रतिशतले उमेर नपुगि विवाह गर्ने गरेको डरलाग्दो तस्वीर सार्वजनिक भएको छ ।नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० बर्ष तोकिएको भएपनि कर्णालीमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको संख्या ३७ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकले देखाएको छ ।

राज्यले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि कानुनी कडाईदेखि जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दावी गरिरहेको छ । तर परम्परा, गरिबी, दाइजो प्रथा, धार्मिक, सामाजिक दबाब र शिक्षाको अभावका जस्ता कारण कर्णालीमा मात्रै होइन नेपाल मै उमेर नपुग्दै बालविवाह गर्नेहरुको डरलाग्दो तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि अनिवार्य सिफारिस लिने कानुन नै बनाएर लागु गरेका छन् । बालविवाह रोक्न कर्णालीमा दर्जनौ संघसंस्थाहरु सक्रिय भएर लागेको दावी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक तथ्यांकले उनीहरुका क्रियाकलाप झारा टार्न मै सीमित रहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

बालविवाहविरुद्धका सचेतना कार्यक्रमहरु सहर केन्द्रित हुँदा पनि कर्णालीका ग्रामिण क्षेत्रमा थप समस्या देखिन्छ । यो तथ्यांकबाट राज्यले कर्णालीमा मात्रै होइन समग्र देशमै बालविवाह न्यूनिकरणका लागि गरेको लगानी बालुवामा पानी सरह भएको प्रष्ट हुन्छ । कर्णालीमा बालविवाहको दर, वासस्थान, भौगोलिक क्षेत्र, शैक्षिक अवस्था, घरपरिवारको आम्दानीको स्तर, जातजातिको आधारमा फरक–फरक रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।

कर्णालीका ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । कतिपय सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासका आधारमा बालविवाहलाई मान्यता दिने गरिएको जनगणनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै बालविवाह सल्यानमा हुने गरेको जनगणनाको तथ्यांक बोल्छ । सल्यानमा उमेर नपुग्दै ४३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेका छन् । सल्यानपछि धेरै बालविवाह हुने जिल्ला रुकुमपश्चिम परेको छ । रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव तीन प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउछ ।

त्यसपछि क्रमश जाजरकोटमा ४० दशमलव आठ, सुर्खेतमा ३८ दशमलव सात, मुगुमा ३५ दशमलव नौ, डोल्पामा ३२ दशमलव एक, हुम्लामा ३३ दशमलव सात, जुम्लामा ३४ दशमलव सात, दैलेखमा ३५ दशमलव दुई र कालिकोटमा २८ दशमलव एक प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् ।

कर्णालीमा बालविवाह बढी हुनुमा गरिबी, अशिक्षा, जनचेतनाको कमी र देखासिखी रहेको विश्लेषण गर्छन्बाल अधिकारका लागि साझा अभियान कर्णालीका टेकराज आचार्य ।कर्णालीमा बढ्दै गएको बालविवाहको ग्राफ घटाउनका लागि जनचेतनाको अभियानलाई तीनै तहका सरकारले घरपरिवार,विद्यालय तथा समाजिकस्तरमा व्यापक बनाएर लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए ।

‘बालविवाह गर्दा स्वास्थ्यमा जटिलादेखि सम्बन्ध विच्छेदका घटना हुने गरेका छन् । बालविवाह न्यूनीकरणमा परिवार, समाज र राज्यकै भूमिका अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने हो, तर बालविवाहका घटना भइरहेका छन्, यसलाई रोक्न हामी सबैले आफ्नो ठाउँबाट लागि पर्नुपर्छ,’आचार्यले भने ।
जनगणनाको तथ्यांक अनुसारनेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका दुई करोड ३९ लाख ५८ हजार आठ सय ६८ जनामध्ये ३३ दशमलव एक प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित छन् । जसमध्ये पुरुषको प्रतिशत महिलाको भन्दा १० प्रतिशत बढी छ।

३८ प्रतिशत पुरुष २८ प्रतिशत महिला अविवाहित छन्। १० वर्ष वा सोभन्दा माथिका सम्पूर्ण जनसंख्यामा ५९ दशमलव एक प्रतिश पुरुष र ६४ दशमलव तीन प्रतिशत महिला विवाहित छन्।सम्बन्धविच्छेद भएका र छुट्टिएका व्यक्ति सून्य दशमलव ६ प्रतिशत र विधवा वा विधुर ५ प्रतिशत छन्। विवाहित भई विधवा÷विधुर, छुट्टिएका र सम्बन्धविच्छेद भएका महिलाको प्रतिशत पुरुषको भन्दा बढिरहेको तत्थ्यांकमा देखिन्छ ।

कानुनी दायरामै आउदैनन् बालविवाहका घटना
कर्णालीमा बालविवाहको ग्राफ उच्च रहेको भएपनि यस्ता घटनाहरु प्रहरी कहाँ निकै कम मात्रामा आउने गरेको प्रहरीको तथ्यांकले देखाउछ । कारवाही हुने डर तथा जनचेतनाको कमी जस्ता कारणले बालविवाहका घटनाहरु प्रहरी कहाँ कमै मात्रामा आउने गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभर ४८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुदा प्रहरीमादर्ता भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि चालु आर्थिक बर्ष २०८०÷०८१ सम्मअर्थात तीन वर्षको अवधिमा दैलेखमा सबैभन्दा धेरै १८ वटा बालविवाहविरुद्धका मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

त्यस्तै यो अवधिमा सुर्खेतमा १४, सल्यान सात, कालिकोटमा ६ र हुम्लामा तीन वटा मुद्दा परेको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वीरबहादुर ओलीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार कर्णालीका अन्य पाँच जिल्लामा यो अवधिमा कुनै पनि बालविवाहविरुद्धका मुद्दा परेका छैनन् । यस्तै चालु अर्थिक वर्षमा सुर्खेतमा एक मुद्दा दर्ता हुँदा नौ जिल्लामा यस सम्बन्धि कुनै मुद्दा दर्ता भएका छैनन् ।

यस्तै प्रदेशगत बालविवाहको तथ्यांक हेर्दासुदुरपश्चिममा पाँच, कोशी र मधेस प्रदेशमा नौ÷नौ, बागमती र गण्डकीमा एक÷एक र लुम्बिनी प्रदेशमा आठवटा मुद्दा प्रहरी कहाँ दर्ता भएका छन् ।

यस्तो छ बालविवाहविरुद्धको कानुनी व्यवस्था
नेपालको कानुनले बालविवाहलाई जघन्य अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हकमा बालविवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमादण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७३ मा २० वर्ष उमेर नपुगि कसैले विवाह गर्न वा गराउन नहुने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाविपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ भने बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था कानुनले गरेको बतउँछन् अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री। मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ ले विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने अन्यथा उमेर नपुगी गरेको विवाहस्वतः बदर र त्यस्तो विवाहअमान्य हुने गरी परिभाषित गरेको ।

त्यस्तै बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा बालबालिका भन्दाले १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको मान्छे। यो ऐनले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने बालबालिकाविरुद्धको कसुर मानेको छ।