नेपालीमा एउटा उखान छ, हतारको काम लतार । अहिले यो उखान कर्णाली प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलाई आफ्नो मातहतमा ल्याउन गरिएको त्यो हतारको निर्णय अहिले प्रदेश सरकारकालाई गलपासो बनेको छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर तीव्ररुपमा अगाडि बढाई रहेको आयोजना हो मदन भण्डारी राजमार्ग । पश्चिमी खण्ड अन्तर्गत पर्ने यो राजमार्गको सुर्खेत खण्डमा अहिले धमाधम सडक निर्माणको काम चलिरहेको छ ।

सुर्खेतको पूर्वी खण्डको ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको प्रगति ८० प्रतिशत पुरा भइसकेको छ, भने पश्चिम खण्डको ८५ किलोमिटरको अधिकांश खण्डमा ठेक्का लागिसकेको छ । तर, संघीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाई रहेको आयोजनामा भाँजो हाल्दै प्रदेशले आफ्नो मातहतमा ल्याएर अगाडि बढाएको बड्चिौर–खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडक भने भोगाधिकारको गोलचक्करमा छ ।

मदन भण्डारी राजमार्ग सुर्खेतमा मात्रै झण्डै १ सय ५८ किलोमिटर पर्छ । यो मध्ये भेडाबारी–बोटेचौर–रैकर (छिन्चु–जाजरकोड–डोल्पा) सडक करिव १२, धुलियाविट–बाँगेशीमल (फोरलेन) सडक आठ र बाँगेशीमल–बड्डीचौर (कर्णाली राजमार्ग) सडक ३० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ । बाँकी खण्डमा मदन भण्डारीले काम गरिरहेकाले अबको तीन वर्षमा यो राजमार्गले पूर्णता पाउँदैछ । मदन भण्डारी राजमार्ग योजना कार्यालय सुर्खेतले पूर्वबाट २८ असार २०७८ बाट काम थालेको थियो ।

दुई बर्षमा २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति
५ साउन २०७९ मा दुई बर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएका थिए । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सक्ने गरी अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको थियो ।

तर, कार्यादेश समाप्त भएको पाँच महिनासम्म जम्मा २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ । स्तरोन्नतिको जिम्मा यही विन्दुलाई शून्य मानेर मदन भण्डारी राजमार्ग नामकरण गरी झण्डै चार वर्षअघि नै संघीय सरकारले सडकको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको थियो । तर, संघीय सरकारले सडक निर्माणमा चासो नदेखाएको भन्दै प्रदेश सरकारले अघि बढाएको आयोजना जग्गाको भोगाधिकार र रुख कटानको अल्झनमा परेको छ ।

पूर्वाधार निर्देशनालयले वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) प्रतिवेदन संघीय वन मन्त्रालयमा पेस भइसकेको बताउँदै रुख नपर्ने क्षेत्रमा काम सुरु गर्नेगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । तर, दुई वर्षसम्म पनि उक्त रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको फाइल वन मन्त्रालयमै अड्किएको छ । करिब ३ दशकअघि अर्थात् २०५१ सालमा सुर्खेत–बाबियाचौर–बेनीघाट सडक निर्माण सुरु भएको थियो ।

पूर्वको झापालाई पश्चिमको डडेल्धुरासँग जोड्ने सडकका रूपमा रहेको यो सडक निर्माण भएको लामो समयसम्म पनि स्तरोन्नति नहुँदा सुर्खेत पश्चिम क्षेत्रका नागरिक अझै पनि धुलाम्मे र हिलाम्मे बनेर यात्रा गर्न बाध्य छन् । बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने यो सडकमा कैयौँले अनाहकमा ज्यानसमेत गुमाइ सकेका छन् । साँघुरो सडक, खाल्डाखुल्डी र खोलाका कारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

पुनःराष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखिदिन प्रदेशको गुहार

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बड्डिचौर–खम्बागाडे १३ किलोमिटर सडकमा जग्गा भोगाधिकारको अनुमती नपाईने छाट देखा परेपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तत पुनः संघीय सरकारलाई नै गुहारेको छ । बड्डिचौर–खम्बागाडे सडकको भोगाधिकारका कारण रुख कटानमा समस्या भएपछि पुनः मदन भण्डारी राजमार्गकै स्वामित्वमा रहने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको हो ।

मंगलबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बड्डीचौर–बिउरेनी–बावियाचौर–विद्यापुर सडक खण्ड (१३.१ कि.मी.) लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा समावेश गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

वनको भोगाधिकार लिन मुस्किलपरेपछि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्न लागिएको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी वीरेन्द्रजंग शाहीले बताए । ‘भोगाधिकार लिनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) पास भयो तर, रुख कटान र भोगाधिकारको स्वीकृत आएन,’ शाही भन्छन् ‘भोगाधिकारका लागि प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको १३ किलोमिटरका लागि मात्रै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता भए दिन मिल्ने नत्र नमिल्ने भएपछि सोही बमोजिम मन्त्रालय अगाडि बढेको हो ।’

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको निर्णय संघीय मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृती भएपछि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमती प्राप्त हुने शाहीले बताए । भोगाधिकारका कारणले पनि निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै शाहीले थप भएको मितिमा पनि भोगाधिकार प्राप्त नभए पुनः म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

उतिबेला निर्माण व्यवसायीभन्दा पनि पूर्वाधार निर्देशनालयको गल्तीका कारण यो समस्या आएको हो । अहिले ठेकेदारले काम नगर्नु छुट्टै पाटो भएपनि तत्कालिन समयमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडकलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याउनु नै अहिलेको समस्याको मुख्य जड रहेको शाहीले बताए । मदन भण्डारी राजमार्गमा सडक विभागको स्ट्याण्डर अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै शाही भन्छन्, ‘सरसर्ती हेर्दा त काम गर्न मिल्ने जस्तो देखिन्छ । तर मदन भण्डारीको डिजाईन १२ मिटर चौडाईको सडक छ । अहिले खनेको बाटोमा ६ मिटरको बाटो आएको छ । त्यो ६ मिटरभन्दा तलको डाउन भागमा रुख छन् । रुख नहटाईकन स्टक्चर वालहरु निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन । स्टक्चर नलगाईकन फिलिङ्ग गर्न मिल्ने कुरा पनि भएन ।’

यसो हुँदा मदन भण्डारीको मापदण्ड अनुसार १२ मिटरको बाटो नआउने उल्लेख गर्दै शाहीले अहिले रुखका कारण कटिङ्ग गरेको माटो बोकेर अन्य क्षेत्रमा फाल्नु पर्ने र रुख काटेपछि पुनः त्यही ल्याउनुपर्ने अवस्था आउने देखिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई पनि समस्या रहेको बताए । ‘उतिबेला राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको सडक प्रदेश सरकारले लिनै हुँदैन थियो । मदन भण्डारी राजमार्गका आप्mनै संरचनाहरु छन् । उसले रुख कटानदेखि भोगाधिकारको स्वीकृती पनि आफ्नै संरचनागतरुपमा लिन्थ्यो । यसो नहुँदा अहिले समस्या भएको छ ।’

हालसम्म उक्त सडकले २१ प्रतिशत भौतिक र १४ प्रतिशत वित्तिय प्रगति हासिल गरेको सूचना अधिकार शाहीले बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यादेश दिइएको भएपनि उक्त मितिका काम सम्पन्न हुन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म एक वर्ष म्याद थप गरिएको शाहीले बताए ।