कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको एक बर्षे अवधिमा २६ वटा मन्त्रीपरिषद बैठक बसेका छन् । ती बैठकहरुबाट विभिन्न ८२ वटा निर्णय पारित गरिएको प्रगति पत्रकार सम्मेलनबाट सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शर्माले आफ्नो एक वर्षे उपलब्धीलाई सार्वजनिक गरेका हुन् ।

शनिबार पत्रकार आयोजना गरी आफु नेतृत्वको सरकारले हाँसिल गरेका उपलब्धीलाई सार्वजनिक गरेका हुन् । सिमित स्रोत साधन र सिमितताको बिचमा पनि केही उपलब्धी प्राप्त गरिएको दावी गरेका छन् । दावि धेरै गरेपनि देखिने गरी उपलब्धी भने शुन्यतामै रहेको छ ।

रुकुम पश्चिमबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित शर्मा २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पुस २८ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए । सोही दिननै मुख्यमन्त्री शर्माले बर्षमा १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्घोष गरी पहिलो निर्णय गरेका थिए । तर, उक्त निर्णयको भने व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

आफ्ना उपलब्धीलाई सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने मुख्यमन्त्री शर्माले १० रोजगारी दिने उद्देश्य अनुरुप कर्णाली समृद्धि परियोजना सञ्चालनको लागि आवश्यक कानून, परियोजना दस्तावेज र सूचना तथा तथ्याङ्क संकलनको लागि अनलाइन प्रणाली निर्माणको कार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

सरकारको कामलाई कर्णालीबासीको अपेक्षाअनुरुप कार्यान्वयन गर्न एकीकृत तथा रणनीतिक कार्ययोजना बनाई प्रदेश सरकार अघि बढिरहेको बताए । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री शर्माद्वारा जारी गरिएको ६१ बुँदे निर्देशिका, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई आधार मानिएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ को तुलनामा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ५.५२ प्रतिशतले प्रगतिमा बृद्धि भएको दावि छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को हालसम्म १३ प्रतिशत खर्च भएको जनाएका छन् । चालु वर्षमा पूँजिगत खर्च बढाउन बहुवर्षिय ठेक्काको सिमा निर्धारण र खर्च सुनिश्चिताको लागि कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरिएको जानकारी दिए । कर्णालीमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी भईरहेको जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन पारित गरी कार्यान्वयनमा छन् । यीमध्ये विनियोजन ऐन र आर्थिक ऐन सालबसाली हुन् । सरकारले प्रदेश सभामा दर्ता भएका विधेयकहरुलाई समेत उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा दर्ता गरिएको छ । साथै, कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, यो विधेयक सभामा फिर्ता जाने अवस्थामा छ । प्रदेश सभाको सामाजिक विकास मन्त्रालयको पत्राचारमा सामाजिक विकास समितिले फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले १८ वटा नियमाली, १५ कार्यविधि, छ निर्देशिका र तीन वटा मापदण्ड पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । सरकारले छ वटा रणनीति, योजना र गुरुयोजना निर्माण गरेको छ ।

जसमध्ये कर्णाली प्रदेश आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०८०–८५, बालबिवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक योजना, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना–२०८०, झोलुङ्गे पुल रणनीति–२०८०, प्रादेशिक सडक गुरुयोजना (पिआरएमपी) मस्यौदा तयार, कर्णाली प्रदेश भूउपयोग नीति, जोखिम संवेदनशिल भू–उपयोग योजना मस्यौदा तयार रहेको दावि गरिएको छ ।

पहिलो निर्णयनै अलपत्र
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि शर्माले गएको ‘एक बर्षभित्र १० हजार जनालाई रोजगारी दिने’ निर्णयले उत्साहजनक परिणाम दिन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शर्माले पहिलो निर्णयका रूपमा १० हजारलाई रोजगारी दिने लोकप्रिय कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।

सो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । ‘कर्णाली समृद्ध अभियान’ मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेर १० हजारलाई रोजगारी दिने भनिएको थियो तर यसका लागि कुनै कानुनसमेत बनाइएको छैन ।

१० हजारलाई रोजगारी दिने गरी ऐन निर्माण गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले कर्णाली समृद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबुल गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिए ।

यो त एक उदाहरण मात्रै हो । प्रदेश सरकारका यस्ता धेरै निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । न पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रगति भएको देखिन्छ न त बार्षिक बजेट कार्यान्वयनमै सरकार सफल हुन सकेको छ । चालु आर्थिक बर्षको करिब छ महिना बितिसक्दासमेत प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.९६ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न सकेको छैन ।

अघिल्लो पुस मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । यो वर्ष लक्ष्यभन्दा न्यून बजेट मात्र कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले ८३ करोड २९ लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म ३६ करोड राजस्व उठेको जनाइएको छ ।

प्रदेश सरकारको कामप्रति प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । विकास निर्माणको सवालमा सरकारलाई सैद्धान्तिक सल्लाह सुझाव आयोगले दिने गरेको छ । उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘जुन गतिमा सरकारले काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको छैन । हालसम्म १२ प्रतिशत विकास बजेट मात्र खर्चिनुले सरकारको गति सुस्त रहेको प्रस्ट हुन्छ ।’

शैक्षिक सुधारको योजना अघि बढाइएको, स्वास्थ्य सुधारको सङ्कल्प अघि सारेर पूर्वाधार निर्माण थालिएको, १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न ऐन निर्माणको चरणमा रहेको जनाइएको छ । त्यसैगरी विगतदेखि कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यव्रmम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको सरकारले जनाएको छ ।

अयोग्यताको पराकाष्ठ : प्रतिपक्ष दलका नेता कँडेल
कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्री शर्माको अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारको विगत एक वर्षको समिक्षाको क्रममा प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री शर्माले ल्याएका महत्वकांक्षी निर्णय व्यवहारिक कार्यान्वयनमा नआउनु अयोग्यताको पराकाष्ठ भएको बताएका हुन् ।

वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने महत्वकांक्षी निर्णय अयोग्यताको पराकाष्ठा भएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘अयोग्यताको पराकाष्ठा हो यो । युवा तन्नेरी बाहिर गएको अवस्था छ । आवाज निकाल्दा गोली खानुपरेको अवस्था छ ।’ कँडेल भन्छन्, ‘आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरुलाई द्वन्द्वपीडितका नाममा जसरी बाँडिएको छ त्यसरी नै बेरोजगारका नाममा प्रदेशको ढुकुटी बाड्ने कुरा थियो । तर, सरकार उहाँले भनेअनुसार सरकार चल्दैन थियो । यो उहाँको अयोग्यताको पराकाष्ठा हो ।’

कानून बनाएर अगाडी बढ्ने कुरा पनि थियो । सदनमा अहिलेसम्म कुनै कानून आएको छैन । कस्तो कानून आउने रैछ हेरौंला भनिएको छ । रोजगारी दिने कुरामा आर्थिक वर्षको छ महिना बितिसक्यो अहिलेसम्म एक जना रोजगार भन्न सकिने अवस्था नभएको नेता कँडेलले बताए ।

सरकारको एक वर्ष पूर्ण रुपमा खेर गएको तर्क दिन्छन् । ‘बितेको एक वर्षको समयमा व्यतीतमा बित्यो । जुन ठाउँमा सरकारलाई पुरयाउन सक्नुपथ्र्यो त्यस अनुसार काम हुन सकेनन् ।’ कँडेलले भने, ‘प्रतिपक्षीको नाताले भन्दा पनि तथ्य र तथ्यांकको आधारमा एक वर्ष पूर्णरुपमा खेर गएको छ ।’

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन नागरिकको समस्या समाधान गर्न भन्दा पनि आत्मरक्षाका लागि भएको उनको बुझाई छ । त्यसआधारमा पनि अहिलेको सरकार फेल भएको बताए । भूकम्प पीडितका लागि गर्नुपर्ने काममा पनि उहाँको कार्यशैलीको मूल्यांकन सहजै गर्न सकिने उनले बताए ।

७२५ किलोमिटर नयाँ सडक
प्रदेश सरकारले बितेको एक वर्षमा ७२५ किलोमिटर नयाँ सडक खुलेको जनाएको छ । यस अवधिमा कर्णालीमा थप ५१ वटा झोलुङ्गे पुल, सात वटा सडक पुल, ३३.६२ किलोमीटर पक्की सडक १४९ किलोमीटर ग्राभेल सडक निर्माण गरिएको मुख्यमन्त्री शर्माले जानकारी दिए ।

उनले प्रस्तुत गरेका उपलब्धी अनुसार १४४ किलोमिटर पक्की सडक नाला निर्माण गरिएको छ भने ६२२ वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण, तीन वटा सामुदायिक भवन निर्माण भएका छन् । गत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा निर्वाचन क्षेत्रगत तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट भवन ८७, सडक ६५, विद्युतीय संरचना ५, तटबन्ध ३०, सिँचाई ३१, खानेपानी २७ र अन्य १०५ गरी जम्मा ३०५ आयोजना प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएका थिए ।

यसैगरी, कूल दुई हजार २६९ हेक्टर जमिनमा थप सिंचाइ सुविधा उपलब्ध भएको छ भने एक लाख तीन हजार थप जनसंख्यामा स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएको छ । १३ किलोमिटर तटबन्धन निर्माण भई १५२ हेक्टर थप जमिन उकास भएको जनाएको छ । यस अवधिमा तीन वटा यातायात कार्यालयहरुबाट २९ करोड ५२ लाख ६२ हजार ४ सय २८ राजश्व सङ्कलन भएको जनाएको छ ।

५ हजारलाई छात्रबृत्ति दिएको दाबी
कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षको ५ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रबृत्ति दिएको दाबी गरेको छ । उपब्धि विवरणहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारले यो अवधिमा विभिन्न शीर्षकमा ५ हजार २ सय विद्यार्थीलाई दात्रबृत्ति दिएको जनाएको छ ।

जसमध्ये ६ सय २७ जना छा छोरी/बुहारी छात्रबृत्ति, १ सय ४५ जनालाई प्राविधिक उच्च शिक्षा छात्रबृत्ति, ४ सय १४ जनालाई अपाङ छात्रबृत्ति, १ सय ६७ जनालाई जेहेन्दार छात्रबृत्ति, ९ जनालाई शहिद सन्तती छात्रवृत्ति र ३ हजार जना विद्यार्थीलाई सिमान्तकृत छात्रबृत्ति दिएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले दाबी गरे ।