कर्णाली प्रदेशमा बन्न लागेको गौरवको आयोजना फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम रोकिएको छ । कालिकोट जिल्लामा निर्माण चरणमा रहेको चार सय ८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको छ । सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दाले आयोजना निर्माणमा अन्यौलता छाएको छ ।

मुद्दाका कारण आयोजनाको काम करिब नौ महिनादेखि ठप्प छ । नेपालले सम्पूर्ण अध्ययन गरेको आयोजना भारतीय कम्पनीलाई बढी स्वामित्वसहित दिइएको समझदारी खारेज गर्न माग गर्दै कालीकोट रास्कोट नगरपालिका–८ कि यशोदाकुमारी बराल र अजयबहादुर शाहीले २०८० पुसमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, फुकोट कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लगायत १० सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथी सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एनएचपीसीसँग भएको एमओयू तत्काल कार्यान्वयन नगर्न २० पुसमा सरकारका नाममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प छन् ।

अन्तिम चरणमा रहेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनसमेत वन मन्त्रालयले रोकेको कम्पनीले जनाएको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले २० पुस २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएपछि आयोजनाका कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाल सरकारले आफै बनाउनु पर्नेमा भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना १८ वर्षसम्म पनि बन्न नसकेको अवस्थामा फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई नदिएर आफैँ बनाउनु पर्ने माग निवेदकले दिएका छन् । ‘भारतीय कम्पनीलाई बढी सेयर दिएर बनाउन हुन्न भन्ने हाम्रो माग दाबी हो,’ निवेदक मध्येकी यशोदाकुमारी बरालले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले बढी सेयर स्वामित्व लिएर भारतीय लगानी भित्र्याउनु पर्ने भए ठिक छ । अन्यथा नेपाल सरकारले नै बनाओस भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यस्तो छ भारतीय पक्षसँगको सम्झौता
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको औपचारिक भारत भ्रमणका क्रममा १८ जेठ २०८० मा आयोजना विकास सम्बन्धमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको एनएचपीसी लिमिटेडबीच संयुक्त उपक्रम (जेभी कम्पनी) बनाएर अगाडि बढ्ने भन्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडका तत्काली प्रबन्ध निर्देशक सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रमुख प्रबन्ध निर्देशक आरके विसनोईले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा आयोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको छ । सर्वोच्चमा बिचाराधिन रहेका कारणले अन्य काम अगाडी बढाउन नसकिएको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख डम्बर उप्रेतीले बताए ।

‘सम्झौता भएको १८ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), वित्तीय व्यवस्थापन, संयुक्त कम्पनी स्थापनालगायत धेरै काम रोकिएका छन्,’ उनले भने, ‘यही कारण भारतीय कम्पनी पनि आयोजना विकास गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्विविधामा रहेको बुझिन्छ ।’ यसै गरी बन्न लागेका आयोजनामा मुद्दा हालेर अड्को थाप्ने प्रवृत्तिले भारती विद्युत विकास कम्पनीहरु बिच्किने खतरा बढ्दै गएको उनले बताए । जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने परिपाटीले आयोजनाबाट हुने अवौँ आम्दानी राज्यले गुमाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उप्रेतीले बताए ।

अन्य नियमित काम जारी
प्रस्तावित आयोजना निर्माणका लागि सरकारी स्वामित्वमा रहेको दुई सय ८८ दशमलव ९८ हेक्टर जग्गा र ६४ दशमलव २६ हेक्टर निजी जग्गासहित कुल तीन सय ५३ दशमलव २५ हेक्टर जमिन आयोजनाले अधिग्रहण गरिसकेको छ ।

‘आयोजना कार्यान्वयनको लागि कुल तीन सय आठ दशमलव ७७ हेक्टर जग्गामा स्थायी संरचनाका लागि आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ आयोजनाका प्रमुख उप्रेतीले भने, ‘जसमध्ये ५६.७२ हेक्टर जमिन निजी स्वामित्वमा र बाँकी दुई सय ५२ दशमलव चार हेक्टर जमिन नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको छ ।’

आयोजनाबाट प्रभावित हुने कालिकोटको रास्कोट नगरपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाका स्थानीयलाई घर–टहरा, गोठ तथा अन्य क्षतिपुर्ति वापत मुआब्जा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले बताए ।

‘अहिले प्रभावित क्षेत्रका चार सय ८० जनाको घर–टहरा, गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जाका वितरण गरिएको छ,’ उनले भने । सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. १,२,३ र ४, रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ र पचाल झरना गाउँपालिका वडा नं. १, २, ८ र ९ का स्थानीयलाई घर–टहरा तथा गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण भइसकेको उनले बताए ।
हालसम्म मुआब्जावापत १३ करोड ६३ लाख वितरण भइसकेको छ भने छुटफुट भएकाको तथ्यांक संकलनको कार्य भइरहेको आयोजना प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । आयोजनाबाट दैनिक सात घण्टा पानी सञ्चित गरी विद्युतको उच्च माग हुँदा सञ्चालन गर्न सकिने (पीआरओआर) आयोजनाबाट वार्षिक दुई हजार चार सय ४६ गिगावाट घण्टा (२ अर्ब ४४ करोड ६० लाख युनिट) ऊर्जा उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

उक्त परिमाण बराबरको विद्युत् औषत प्रतियुनिट आठ रुपैयाँका दरले बिक्री गर्दा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने कम्पनीको अनुमान छ । आयोजना निर्माणका कार्य ठप्प हुँदा नेपालले आयोजनाबाट आर्जन गर्न सक्ने प्रक्षेपित आम्दानी प्राप्त गर्न अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अब बिनाअवरोध आयोजना अघि बढ्न सर्वोच्चको फैसला अपरिहार्य देखिएको छ । फैसलापछि पनि निर्माणमा लैजान एमओयू अनुसार नेपालले पाउनुपर्ने ‘निःशुल्क बिजुली’को शर्त अर्को बाधक बन्ने देखिन्छ । एनएचपीसीले २१.९ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली दिन नसकिने भन्दै यसबारे पुनर्विचार गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।