स्थानीय सरकार भौतिक विकास केन्द्रित हुँदा बालबालिकाका सवाल उपेक्षामा परेका छन् । महिला, बालबालिका तथा लक्षित वर्गलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिएर कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुटाउनु पर्ने भएपनि स्थानीय तहले बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट छुटाउने गरेका हुन् । सरकारले सन् २०३० सम्म नेपाललाई बालविवाह मुक्त घोषणा गर्ने, बालबालिकामाथि हुने सबै खाले श्रमको अन्त्य गर्ने जस्ता लक्ष्य लिएको छ । तर सरकारको लक्ष्यनुसार बालबालिकाका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन ।

बालविवाह, बालश्रम, विद्यालय पहुँच, पूर्ण सरसफाई तथा पोषणको पहुँचबाट ग्रामीण बालबालिका अझै टाढा छन् । सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा ल्याए पनि दुरदराजमा कापी कलम र झोलाकै अभावले विद्यालय जानबाट विपन्न बालबालिका बन्चित छन् । बजेट निर्माणका सात चरणमध्ये गाउँबस्तीस्तर हुँदै वडाबाटै बालबालिकाका विषय प्राथमिकतामा पर्दैनन् । जसका कारण भौतिक विकास केन्द्रित स्थानीय तहले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउन कन्जुसाई गरेको देखिन्छ ।

स्थानीय तहहरुले बालविवाह मुक्त, बालश्रम मुक्त पालिका घोषणादेखि बालबालिकाको क्षमता विकास तथा विपन्न बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा सुनिश्चितासम्मका महेत्वकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गरेका छन् । जुम्लाका आठ स्थानीय तहमध्ये चन्दननाथ नगरपालिका, पातारासी, गुठिचौर, तातोपानी र तिला गाउँपालिकामा बालबालिका केन्द्रित नीति राम्रो भएपनि बजेट विनियोजनमा उपेक्षा गर्दा यी विषय ओझेलमा परेका छन् ।

तातोपानी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बालश्रम मुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने, बालविवाह पूर्णरुपमा निषेध गर्ने, बालमैत्री पालिका घोषणाका आधार तयार गर्ने, विपन्न बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने जस्ता नीति ल्याएको छ । तर बजेटमा भने कुनै प्राथमिकता छैन । चालु आवमा चालु र पुँजीगत कुल ५५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत बजेट १८ करोड १९ लाख रहेकोमा बालबालिकाको क्षेत्रमा तीन लाख ५० हजार मात्रै छुटाइएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शान्ति सेजुवालले बताइन् ।

महिला शाखालाई कुल बजेट सात लाख विनियोजन भएपनि बालबालिका केन्द्रित तीन लाख ५० हजार मात्रै छ । त्यो बजेटले बालमैत्री वडा घोषणा र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम गरिने छ । बालबालिका सम्बन्धी नीति एकातिर र बजेट अर्कोतिर भएको यसैबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । जिल्लाकै विकट मानिएको तिला गाउँपालिकामा विद्यालय पहुँच भन्दा बाहिर धेरै बालबालिका छन् भने बालश्रम पनि उस्तै छ । चालु आवमा तिलाका ९ वटै वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्ने, बाल संरक्षण कोष स्थापना, बालिकालाई आत्मरक्षा तालिम सडक बालबालिकाका सवाललाई नीतिमा प्राथमिकता दिएको छ ।

तर ती कुनै नीतिमा बजेट विनियोजन भएको छैन । चालु आव ०८०÷८१ का लागि ४४ करोड ९२ लाख बजेट विनियोजन गरेको तिलाले बालबालिकाका लागि ८ लाख मात्रै छुट्याएको छ । उता पातारासी गाउँपालिकामा पनि बालबालिका क्षेत्रमा न्युन बजेट रहेको छ । पातारासीले गत आवमा बालबालिकाका लागि जम्ला नौ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । चालु आव ०८०÷८१ मा कुल १६ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको बालबालिका क्षेत्रमा ६ लाख मात्रै विनियोजन भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख भगवती गिरीले बताइन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा चन्दननाथ नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छैन । महिला, बालबालिका शाखामा चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा १५ लाख बजेट विनियोजन गरेपनि बालबालिकको क्षेत्रमा बजेट शुन्य छ । अघिल्लो वर्ष पनि नगरपालिकाले बालबालिका क्षेत्रमा बजेट छुट्याएको थिएन् । चालु आवमा ४१ करोड १८ लाख १७ हजार पुँजीगत बजेट छुटाएको चन्दननाथले बालबालिकाका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरेको छैन ।

गुठिचौर गाउँपालिकाले पनि चालु आवमा बालबालिकाका लागि पाँच लाख मात्रै विनियोजन गरेको छ । बालबालिकाका क्षेत्रमा थुप्रै नीति ल्याएपनि पाँच लाख मात्रै विनियोजन हुँदा काम गर्नै मुस्किल भएको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाले बताइन् । चालु आवमा पुँजीगत ११ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरेको गुठिचौरले बालबालिका क्षेत्रमा पाँच लाख छुट्याएको हो ।

स्थानीय तहको नीति र बजेट हेर्दा नीतिमा बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने र बजेट उपेक्षा गर्ने गरेका छन् । बालबालिका सम्बन्धी कार्यक्रम सबै पालिका गैरसरकारी क्षेत्रकै भरमा छन् । गैरसरकारी निकायले लगानी गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन पालिका सरकारले चासो नदिँदा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीनुसार उपलब्धी हुन सकेको छैन ।