महिला तथा बालबालिका समाजका गहना र सुन्दर सपना हुन् । जुन समाजमा महिला तथा बालबालिकालाई भयरहित तरिकाले बाँच्ने वातावरण दिइएको छ, त्यो समाजको समग्र सूचकांकमा राम्रो देखिन्छ । समाज कति विकसित छ भन्ने मापदण्ड महिला तथा बालबालिकाको शारिरीक, मानसिक, सामाजिक लगायतका अवस्थाले निर्धारण गर्दछ । हाम्रो समाजमा पछौटेपन व्याप्त रहनुको मुख्य कारण महिला र बालबालिकाको अवस्था सुधारका लागि पर्याप्त लगानी नहुनु नै हो ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांक र केही सार्वजनिक घटनाहरु केलाउँदा प्रष्ट हुन्छ की, कर्णाली प्रदेशमा महिला तथा बालबालिकाहरु दिनहुँ कुनै न कुनै प्रकारका हिंसा भोग्न बाध्य छन् । यसले अपराधलाई बढावा दिएको छ । राज्यले हिंसा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कानून, कानूनी संरचनाहरुको व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । दुर्भाग्य, कानून कार्यान्वयन व्यक्तिको अनुहार, उसको सामाजिक आर्थिक अवस्था हेरेर गर्ने गरिन्छ । कर्णालीको समाजमा त कमजोरले न्याय पाउन सक्ने अवस्था छैन् । जसले गर्दा न्यायमा पहुँच पुग्न सकेको छैन् । कागजी अवस्था र वास्तविकता फरक–फरक छ ।

महिला पुरुषहरुमा लैंगिक विभेदको खाडल बढी छ । बाल विवाह, बहुविवाहको समस्या उस्तै छ । उनीहरु जबरजस्ती करणी, अन्धविश्वासको सिकार भोग्न बाध्य छन् । भविष्यका कर्णधार बालबालिका बाल यौन दुराचार, गरिबी, दुव्र्यवहार, बालश्रम शोषणको सिकार छन् । अझ दुःखलाग्दो कुरा आफन्त भनिएकैबाट उनीहरु विभिन्न प्रकारका हिंसाको चपेटामा परेका हुन्छन् । जुन घटना बाहिर ल्याउँदा पनि समस्या, गुपचुप राख्दा पनि पीडितलाई समस्या हुने गर्दछ ।

महिला र बालबालिकाहरु आफ्नै घरको चौघेरा र सार्वजनिक स्थानमा हुने हिंसाको चेपटामा छन् । हरेक प्रकारका हिंसाबाट मुक्त, कुनै डर त्रास बिना एक्लै हिँड्डुल गर्न सक्ने अवस्था, महिला र पुरुषबीचको समानता र पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृति अन्त्य गर्न आवश्यक छ । पीडितहरुका लागि उपलब्ध सेवा सुविधा के के छन् भन्ने बारेमा महिलाहरुलाई जानकारी र पहुँचको अभाव छ । उनीहरुलाई आफ्ना अधिकार संरक्षणका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र नीतिहरुको बारेमा पनि पर्याप्त जानकारी छैन । महिला तथा बालबालिकाको अधिकारको सुरक्षा, उनीहरुको भौतिक सुरक्षाका सवालमा राज्य र स्थानीय तहसम्म रहेका संरचनाहरु संवेदनशिल बन्नुपर्छ ।

हिंसा वा घटना घटेपछि मात्र देखापर्ने शासकीय संयन्त्र होइन, घटना हुन नदिन सचेत हुने संयन्त्रको खाँचो छ । महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षाको सवालमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले उपलब्ध कानून र संयन्त्र परिचालन गरेर हिंसामुक्त समाजको निर्माण गर्ने बाटोमा लाग्न जरुरी छ । राज्यका निकायलाई गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज र आमसञ्चारमाध्यमले सकारात्मक सहयोग गरेर महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा निवारण गर्न, पीडितको मनोबल उच्च पार्न र न्याय दिलाउन सहकार्यको खाँचो छ । तबमात्र कर्णाली प्रदेशमा समग्र महिला र बालबालिको समग्र अवस्थामा सुधार आउनुका साथै प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्दछ ।