माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशबाट तीन जना सदस्य चुनिदैछन् । ६ वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका जाजरकोटका भैरबसुन्दर श्रेष्ठ, कालीकोटका नरपति लुवार र सुर्खेतका नन्दा चपाइँको पदावधि सकिँदैछ ।

श्रेष्ठ अन्य क्लस्टर, लुहार दलित क्लस्टर र चपाइँ महिला क्लस्टरबाट चुनिएका थिए । खाली भएका यिनै क्लस्टरमा सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेले उम्मेदवारी दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनबाट अन्य क्लस्टरमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया, दलिततर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रका विष्णु विक र महिलातर्फ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सावित्री मल्लको उम्मेदवारी परेका छन् । नेकपा एमालेले अन्य क्लस्टरमा मुगुका डिल्ली भट्ट, महिलातर्फ हुम्लाकी विमला शाही र दलिततर्फ दैलेखका हिक्मत विकलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

के छ उम्मेदवारहरूको पृष्ठभूमि ?
सत्ता गठबन्धनमा रहेको कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएका कृष्णबहादुर रोकाया रूकुम पश्चिमका हुन् । वहुदल स्थापनापछि राजनीति सुरू गरेका रोकाया नेपाल विद्यार्थी संघ रूकुमको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । नेपाल विद्यार्थी संघ रूकुमको अध्यक्षमा उनी दुई कार्यकाल निरन्तर रहे ।

२०५३ सालदेखि २०५७ सम्म नेपाली कांग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति सदस्य थिए । २०५७ सालको दशौं महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै जिल्लाको पार्टी सचिव बने । २०६७ सम्म उनी जिल्ला सचिव भएर काम गरेका थिए । १४ औं महाधिवेशनसम्म पनि रोकाया निरन्तर महासमिति सदस्य निरन्तर थिए ।

२०७० सालको संविधान सभा निर्वाचनमा रूकुम (१) बाट चुनाव लडेका थिए । २०७४ को प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि रूकुम पश्चिम प्रदेश (क) बाट उम्मेदवार बनेर चुनाव लडे । यी दुवै निर्वाचनमा उनी पराजित भए ।

२०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको बेला सक्रिय रूपमा लागेका उनी एक हप्ता प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार रहेका विष्णु विक कालीकोटका हुन् । २०४६ मा शिक्षकबाट राजीनामा दिएर उनी राजनीतिमा लागेका हुन् । सुरूमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरू गरे ।

२०४९ सालमा भएको स्थानीय निकायको चुनावमा मालकोट गाविसको अध्यक्ष निर्वाचित भए । माओवादीले विद्रोह सुरू गर्नुभन्दा एक वर्षअघि उनी माओवादीमा प्रवेश गरे । विक २०५१ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरेका हुन् । २०५४ सालमा उनी भूमिगत भए ।

माओवादीमा रहँदा उनले मोर्चाको नेतृत्व गरेका थिए । नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाको संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी मोर्चाकै भेरी कर्णाली अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति सदस्य र २०६१ सालमा केन्द्रीय सचिव बने । विक अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय समिति सदस्य तथा कालीकोट इञ्चार्ज छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट उम्मेदवार बनेकी सावित्री मल्ललाई स्थानीय सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट दैलेखको नारायण नगरपालिकाको उपप्रमुख निर्वाचित भएकी थिइन्। त्यतिबेला उनी नेकपा एमालेमा थिइन् ।

२०४३ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा आएर मल्लले राजनीतिक यात्रा सुरू गरेकी हुन् । उनी ०५४ सालमा जिल्ला विकास समितिको सदस्य बनिन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनका क्रममा दैलेखमा सुरूमा गिरफ्तार भएकी थिइन्। उनी प्रहरी हिरासतमा पनि बसिन् ।

एमालेमा फुटको अवस्था आएपछि उनी माधव नेपालको पक्षमा उभिइन् । अहिले उनी नेकपा (एस) को केन्द्रीय सदस्य तथा दैलेख इञ्चार्ज छिन् । नेकपा एमालेबाट उम्मेदवार बनेकी विमला शाही हुम्लाकी हुन् । उनी हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरिसकेकी छन् । २०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गरी चुनावमा सहभागी हुँदा उनी उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०६० सालबाट नेकपा एमालेको सदस्यता लिएकी उनले बीचमा चार वर्ष भने राजनीतिमा सक्रिय भइनन् । त्योबेला उनी शिक्षण पेशामा आवद्ध भइन् । विमला २०७४ सालम पार्टीको जिल्ला कार्य समितिमा सदस्य भएर सचिवालयमा समेत बसेर काम गरिन् । अहिले पार्टीको जिल्ला कमिटीमा उपसचिव छिन् ।

दलित कोटामा उम्मेदवारी दिएका हिक्मत विक दैलेखका हुन् । उनी २०४६ सालबाट एमालेमा आवद्ध भएका हुन् । उनी २०५४ सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनका बेला जिल्ला परिषद सदस्यमा मनोनित भएका थिए ।

२०५४ पछि साविकको भैरीकालिकाथुम गाविसको सक्रिय दलको सचिव भएका विक २०६१ मा इलाका कमिटीको उपसचिव र २०६२ सालमा जिल्ला कमिटी सदस्य भएका थिए । जिल्ला कमिटीको सचिवालय सदस्यमा रहेर पनि उनले लामो समय काम गरेका थिए ।

नेकपा हुँदा उनी भैरवी गाउँपालिकाको अध्यक्ष थिए । उनले पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य भएर पनि काम गरेका छन् । २०७७ मा भएको राष्ट्रिय भेलाबाट नेपाल विद्यार्थी मुक्ति समाजको प्रदेश अध्यक्ष बने । छैटौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट नेपाल विद्यार्थी मुक्ति समाजको केन्द्रीय उपाध्यक्ष र कर्णाली इञ्चार्ज बने ।

एमालेबाटै उम्मेदवार बनेका डिल्ली भट्ट मुगुका हुन् । २०३८ सालबाट राजनीतिक यात्रा सुरू गर्न खोजेपनि उनले बीचमा निरन्तरता दिएनन् । उनी केही समय नेपाल सरकारको कर्मचारीका रूपमा काम गरे । सन् १९९४ मा उनले जापानमा बसेर इञ्जिनियरिङ पढेका हुन् । समाज कल्याण परिषदको सचिव भएर काम गरिसकेका भट्ट अहिले नेकपा एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् ।

गठबन्धनको मतभार एमालेभन्दा तीन गुणा बढी
अङ्कगणितको आधारमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत कर्णालीमा सत्तारुढ गठबन्धनका उम्मेदवारहरूको जित सुनिश्चित देखिएको छ । माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन अन्तर्गत कर्णालीमा तीनवटा सिटका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया (रुकुम पश्चिम)अन्य, नेकपा माओवादीका विष्णु विक ‘विकल्प’ (कालिकोट) दलित र एकीकृत समाजवादीकी सावित्री मल्ल (दैलेख) ले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । एमालेबाट महिलातर्फ हुम्लाकी विमलाकुमारी शाही, अन्यबाट मुगुका डिल्लीप्रसाद भट्ट र दलित कोटाबाट दैलेखका हिक्मत विकले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् ।

दलहरूको मतभार संख्यालाई आङ्कलन गर्दा सत्तारुढ गठबन्धनको एमालेको भन्दा तीन गुणाले बढी छ । यो हिसाबमा गठबन्धनको जित सुनिश्चित जस्तै छ । कर्णालीमा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य र ७९ वटा पालिकाका १५६ जना प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष/उपाध्यक्षले मतदान गर्ने छन् ।

१५८ जना पालिकाका मतदाता भए पनि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिंह र दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको निधन भएकाले मतदान गर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिको संख्या १५६ कायम रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखको मतभार १९ र प्रदेश सभा सदस्यको ५३ तोकिएको छ । यो हिसाबले प्रदेश सभाका सदस्यहरूको मतभार संख्या दुई हजार १२० र पालिकाका जनप्रतिनिधिको दुई हजार ९६४ मतभार गरी जम्मा ५ हजार ८४ मतभार कायम हुन्छ । यो मध्ये सत्तारुढ गठबन्धनको पक्षमा तीन हजार ७७९ मतभार संख्या छ । यो भनेको एमालेको भन्दा तीन गुणाले बढी हो । एमालेको मतभार सङ्ख्या एक हजार १९५ मात्रै छ ।

हेर्नुहोस् दलहरूको हिसाब-किताब
जम्मा ४० सिट रहेको प्रदेश सभामा २९ मतदाता गठबन्धनसँग छन् । कांग्रेस एक्लैसँग १५ जना सदस्य रहेका छन् । १४ जना सदस्य रहेको कांग्रेसमा स्वतन्त्रबाट प्रदेश सभा जितेका जुम्लाका सांसद देवेन्द्र शाही कांग्रेसमै फर्किएपछि कांग्रेस सांसदको संख्या १४ पुगेको हो । प्रदेश सभामा कांग्रेस एक्लैसँग ७९५ मतभार संख्या छ ।

यस्तै माओवादीसँग १३ र समाजवादीका १ सांसद छन् । माओवादी र समाजवादीसँग क्रमशः ६८९ र ५३ मतभार संख्या छ । प्रदेश सभातर्फ तीन दलको गरी जम्मा मतभार संख्या एक हजार ५३७ रहेको छ । स्थानीय तहतर्फ कांग्रेसँग ५९ जना पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख र अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरू छन् ।

निर्वाचितमध्ये जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाकी उपप्रमुख सरिता सिंह र दैलेखको महावु गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङको निधन भएको थियो । तर, कांग्रेसकै बागी उठेर स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएका जुम्लाको चन्दनाथ नगरपालिकाका मेयर राजुसिं कठायत र चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्यारीलाल शाही कांग्रेसमै फर्किएपछि कांग्रेसको पालिकाको मतदाता संख्या ५९ नै कायम रहेको छ । पालिकातर्फ कांग्रेस एक्लैको मतभार एक हजार १२१ रहेको छ ।

त्यस्तै माओवादीबाट निर्वाचित पालिका प्रमुख/अध्यक्ष २४ र २५ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष गरी ४९ जना रहेका छन् भने एकीकृत समाजवादीका ४ जना अध्यक्ष र ६ जना उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष गरी १० जना मतदाता छन् । पालिकातर्फ माओवादी र समाजवादीको क्रमशः ९३१, १९० मतभार संख्या छ ।

तीन दलको मतभार संख्या जोड्दा गठबन्धनसँग ११८ मतदाता र दुई हजार २४२ मतभार संख्या रहेको छ । यता, नेकपा एमालेसँग प्रदेश सभामा १० सांसदको ५३० मतभार र पालिकातर्फ ६६५ मतभार गरी एक हजार १९५ मात्रै मतभार संख्या रहेको छ । पालिकातर्फ एमालेका ३५ (१५ प्रमुख/अध्यक्ष, २९ उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) जना प्रमुख/उपप्रमुख तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरू रहेका छन् । प्रदेश सभामा राप्रपाको एक सिट छ । राप्रपाको ५३ मतभार लिएर चुनावमा गए पनि एमाले जितभन्दा टाढा देखिन्छ ।

देशभरीबाट ५२ जनाको उम्मेदवारी
आगामी माघ ११ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि सोमबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा विभिन्न समूहका लागि ५२ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । कूल १९ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा महिला समूहतर्फ १७, दलित समूहतर्फ छ, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङख्यक समुदायतर्फ आठ र अन्य समूहतर्फ २१ गरी जम्मा ५२ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सातवटै प्रदेशको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा शान्ति पूर्णरूपमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड्यालले जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार कोशी प्रदेशमा महिला समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट जम्मा पाँच, मधेस प्रदेशमा महिला समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट पाँच उम्मेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता भएको छ ।

बागमती प्रदेशमा महिला समूहका लागि चार राजनीतिक दलका तर्फबाट, दलित समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि चार राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि चार राजनीतिक दलका तर्फबाट जम्मा १५ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा महिला समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट आठ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा महिला समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि चार राजनीतिक दलका तर्फबाट सात उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा महिला समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट, दलित समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट छ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला समूहका लागि तीन राजनीतिक दलका तर्फबाट, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट र अन्य समूहका लागि दुई राजनीतिक दलका तर्फबाट छ उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता भएको छ ।