कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले बुधबार सामाजिक विकास मन्त्री खड्क पोखरेल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारु र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेलाई बैठकमा बोलायो ।

‘शिक्षा विकास निर्देशनालयले कर्णालीका दश जिल्ला बाहेक लुम्विनिका पाँच जिल्लाका साविक एसएलसीका कागजात सुधार गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगका कामहरु गर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यहरु गर्ने तथा शैक्षिक जनशक्ति विकासका कार्यहरु गर्दै आइरहेको अवस्थामा सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेपछि ती प्रत्यायोजित कार्यहरु कसले गर्छ ?’ समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले मन्त्री तथा सचिवसँग जवाफ मागे, ‘त्यसको हामीलाई जानकारी चाहियो, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कमजोरी नहोस भन्ने ध्येयका साथ हामीले सरकारको धारणा बुझ्न खोजेका हौं ।’

सरकारले प्रदेश निजामती सेवा नियामावलीबाट निर्देशनालय खारेज गरी राजपत्र प्रकाशन गरेपछि सरकारका काम कारवाहीको अनुगन, निर्देशन तथा गलत काममा लगामसमेत लगाउने अधिकार पाएको समितिले सरकारलाई चित्तबुझ्दो जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, सरकारका तर्फबाट समितिको बैठकमा उपस्थित भएका मन्त्री पोखरेल र सचिवद्वय सारु र काफ्लेले निर्देशनालय खारेजी तथा भावि सञ्चालनको मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने विषयमा जवाफ नै दिन सकेनन् । बरु मन्त्री पोखरेलले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा काम विशेषले प्रदेशबाहिर रहेको भन्दै समितिको अर्काे वैठकमा जवाफ लिएर आउने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

सरकारकातर्फबाट मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई बैठकमा बोलाइएकोमा उनको अनुपस्थितीमा पुगेका मन्त्री पोखरेलले आफ्नो मन्त्रालयको विषयगत क्षेत्रमा पर्ने निर्देशनालय खारेजीको निर्णयप्रति आधिकारीक धारणा व्यक्त गर्न नसक्नुले उनको जिम्मेवारीमा प्रश्नसमेत समितिले उठाएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्ले दीर्घकालिन महत्वका कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व विभागिय मन्त्री तथा सचिवहरुसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने भएपनि मन्त्री र सचिवहरुको अनविज्ञताले निर्देशनालय खारेजीको निर्णय हचुवाका भरमा गरेको समितिले ठहर गरेको छ ।
१० माघमा प्रदेश सरकारले शिक्षा जस्तो क्षेत्रको संवेदनशिलता नबुझेर हचुवाका भरमा निर्देशनालय खारेज गरेको भन्दै सरोकारवाहरुले विरोध जनाएपछि समितिले चासो लिएको थियो । निर्देशनालय खारेजीको निर्णयप्रति बैठकमा सहभागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसमेत कड्किए ।

‘साईनबोर्ड हटाउने काम मात्र भयो, निर्देशनालयले गर्ने कार्यहरु अब कसले गर्छ ? निर्देशनालय खारेज गर्ने अनि निर्देशक माग्ने लाजमर्दो अवस्था सरकार किन जिर्सना गर्न खोज्दैछ ?’ नेता कंडेलले भने, ‘सरकारका कतिपय निर्णयमा मन्त्री भन्दा सचिव नै हर्ताकर्ता भएजस्तो देखिएको छ, सरकारले नीति ल्याएर गरोस्, तर अन्यौलता सिर्जना गर्ने काम स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

सरकारको यो निर्णयले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासको ढोका बन्द भएको भन्दै बिना अध्ययन संरचना बदल्न गरेको सरकारी निर्णय तत्काल फिर्ता हुनपर्ने उनले बताए । आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा मात्रै संरचना बनाउने वा बदल्नुपर्ने कुरामा नीतिगत व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्न कँडेलले सरकारलाई आग्रह गरे ।

शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन, २०७४) को दफा ४ मा एसईई क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन हुने उल्लेख छ । उक्त परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकार शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई हुन्छ । निर्देशनालय नै खारेज भएपछि उक्त परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने अन्योलता छाएपछि कर्मचारी तथा शिक्षकहरुले चर्को विरोध जनाई रहेका छन् ।

संघीयता अनुकुल गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरी दीगो विकास, दीगो शान्ति, सम्बृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार पार्न कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा शैक्षिक सुशासन कायम गर्न निर्देशनालय स्थापना भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा संविधान प्रदत्त शैक्षिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गराउन, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई नीति निर्माणमा आवश्यक सहायता प्रदान गर्न, कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयको क्रियाशील हातको रुपमा कार्य गर्ने जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई छ ।

त्यस्तै, प्रदेश भित्रका शैक्षिक निकायहरूका बीचमा समन्वय, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्न, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रदेशमा सञ्चालन हुने शैक्षिक कार्यक्रम एवम् गतिविधिमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्न निर्देशनालयको स्थापना भएको थियो ।

परीक्षा सञ्चालनमा अन्यौल
कर्णाली प्रदेशका १० वटा जिल्ला, २५ वटा नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकाका ७ सय २९ वडाहरू यस निर्देशनालयका कार्यक्षेत्रमा पर्दछन् । त्यस्तै, बालविकास केन्द्र २ हजार ६ सय ७, प्राथमिक विद्यालय १ हजार ९ सय ७१, निम्नमाध्यमिक विद्यालय ६ सय २४, माध्यमिक विद्यालय २ सय २९, प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालय २४, प्राविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा पढाइ हुने विद्यालय (शिक्षा विभाग) १५, क्याम्पस ४४, विश्वविद्यालय १ र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायतका निकायको शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्ने जिम्मेवारी निर्देशनालयलाई छ ।

निर्देशनालय खारेज हुँदा चैत १५ गतेदेखि सञ्चालन हुने एसईई सञ्चालनमा मात्रै होइन सञ्चालन पूर्वका उत्तरपुस्तिका छपाईको लगायतका काममा समेत अन्यौलता छाएको शिक्षा विकास निर्देशनालयकी निर्देशक दीपा हमालल बताउँछिन् ।

शिक्षासँग सम्बन्धित काम गर्ने निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले कर्मचारी, शिक्षक तथा विद्यालयमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै निर्णय सच्याउन सरकारसँग माग गरिरहेको हमाल बताउँछिन् । यस विषयमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाइसकेको उनले बताइन ।
निर्देशनालयले कर्णालीका १० वटै जिल्लाका एसएलसी र एसईई प्रमाणपत्रको नाम, थर, जन्ममिति संशोधन तथा ग्रेडसिट÷मार्कसिट, मूल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, उत्तरपुस्तिकाको व्यवस्थापन, एसईई परीक्षाको आवेदन फाराम छपाई र वितरण, रजिष्टे«शन फाराम छपाई र वितरण गर्दै आएको छ ।

यस्तै,परीक्षाको केन्द्र निर्धारण, एसईई परीक्षाको खर्च व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण÷सम्परीक्षण र परीक्षा अनुगमन लगायत व्यवस्थापकीय कार्य गर्न संघीय शिक्षा ऐनले निर्देशनालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । निर्देशनालय खारेजभएसँगै शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षा तथा अन्तरवार्ता, स्थायी नियुक्ति तथा पदस्थापनाको कामसमेत रोकिएको छ ।

निर्देशनालयले गर्दै आएको प्रदेशभरिका शिक्षकहरूको कार्यसम्पादन तथा मूल्याङ्कनका आधार हुने बढुवाको कामसमेत थप्प भएको छ । यी सबै काम संघीय शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली र कार्य सञ्चालन कार्यविधि बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने निर्देशनालय नै खारेजीमा परेपछि प्रदेश मातहतका निकायबाट कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कानून अनुसार खारेजी गरिएको दावी
शिक्षाको धेरैजसो अधिकार स्थानीय तहमा गएकाले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयलाई खारेज गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद खरेलले कम कार्यबोझ भएका कार्यालयहरू खारेज भएको बताए ।

प्रदेश सरकारलाई शिक्षक सेवा आयोगका कानुन संशोधन तथा कार्यविधि संसोधन गरेर कार्यान्वयन गराउने अधिकार संविधानले दिएको छैन । यति मात्रै होइन निर्देशनालय खारेज भएको दुई सातासम्म पनि सरकारले निर्देशनालयबाट सम्पादन हुँदै आएका काम कारवाही कुन निकायबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन भने कर्मचारी जिम्मेवारी विहिन बनेका छन् । यता, कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति र विधिमा रहेर कार्यालय खारेज गरिएको जनाएको छ ।

यस्तै, कार्यबोझ कम भएका कार्यालय खारेज गरेर आर्थिक दायित्व घट्ने दावी गरेको प्रदेश सरकारले १० वटा थप नयाँ कार्यालय स्थापना गरेको छ । हाल संघीय सरकार मातहतमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लाको सुरक्षा सम्बन्धी मामला हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर, प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काम कर्तव्य तथा क्षेत्राधिकारसँग बाझिने गरी आन्तरिक मामिला व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ ।