पीडितको न्यायमा पहुँच बढाउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागिहरूले जोड दिएका छन् ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पीडितको न्यायमा पहुँच बढाउन अधिकारकर्मी, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयक समन्वयात्मक बैठकका सहभागिहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानव अधिकारका सवालमा गर्नुपर्ने काम राज्यभन्दा बढी गैरसरकारी संघ संस्थाले गरेको बताए ।

प्रमुख बास्तोलाले मानव अधिकारका विभिन्न सवालमा आयोगले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहसम्म पुगेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गरेको बताए । कर्णालीमा बाल सुधार गृह, हिंसा पीडित महिला र बालिकाका लागि ‘सेफ’ हाउस जस्ता समस्या रहेको प्रमुख बास्तोलाले बताए । त्यसका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारसँग समेत विभिन्न समयमा छलफल र पैरवी गरिएको उनले बताए ।

इन्सेकका कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले पीडितको न्यायमा पहुँच पुर्याउन सेवा प्रदायक निकायबीच नियमित रुपमा समन्वय हुनुपर्ने बताउदै उक्त सेवा सहज, सरल र छिटो छरितो हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो समयमा हाडनाताकरणीका घटना बढेको बताउँदै संयोजक सुवेदीले कानुनको कडाईका साथ पालना नहुँदा र जिम्मेवार निकाय जवाफदेही नहुँदा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधान आउन नसकेको बताए ।

उच्च अदालत बार एसोसियशनका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद सापकोटाले पीडित मैत्री कानुन भएपनि पीडितहरू त्यहाँसम्म पुग्न नसकेको बताए । उनले यस्ता विषयमा मानव अधिकार आयोगले चासो देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पीताम्बर ढकालले मानव अधिकारको रक्षा र आएका विभिन्न विषयमा काम गरिरहेको बताउँदै अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा सबै निकायको सहयोगको अपेक्षा गरे । एड्भोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक राजेन्द्र भारतीले पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच बढाउन सेचतना जगाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष ललित बसेलल विपन्न परिचय पत्र समयमा नपाउदा ती नागरिक स्वास्थ्य बिमा लगायतका सार्वजनिक सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेको बताए ।

अधिवक्ता गिता कोइरालाले पछिल्लो समय महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको अवस्था दयनीय भएकाले कानुनी प्रक्रियाको ज्ञानका विषयमा सचेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए ।

अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक चासोका विषयमा समेत मानव अधिकार आयोग लगायतका संघ संस्थाले चासो देखाउनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपाङ्गमैत्री संरचनामा सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै दृष्टिविहिन, ह्विलचियर लगायतका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवा लिन असहज भएको बताए ।

त्यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष प्रकाश सारुले मानव अधिकारका सवालमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने औंल्याए । मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगालले हिंसामा परेका महिला र बालबालिकालाई आफुहरूले सहयोगगर्दै आएको बताए ।

इन्सेकले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा विगतमा विभिन्न समयमा अदालतमा दिएका मुद्दाको अवस्थाका विषयमा समीक्षा गरिएको थियो । आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत साधन, सडक निर्माण र विकास, वातावरण र विकास, सुर्खेत खानेपानीको समस्या, भूमिहीनको सवाल, ज्येष्ठ नागरिक, अपागंता र विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा दिने भनिएको सुविधा कार्यान्वयन नभएको लगायतका विषयमा पिआइएल हाल्न सकिने सहभागिहरूले सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा सुन्दर नेपाल, नवकिरण प्लस, फियान नेपाल, रिकभरीङ् नेपाल, टिपिओ नेपाल लगायतका सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।