नेपाल बायुसेवा निगमको लागि वाईड बडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार आरोप–पत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा कर्णालीका पूर्व मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहित ३२ जना विरुद्ध विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । विमान खरिदमा नेपाल वायु सेवा निगमका महानिर्देशक सुगतरत्न कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव सहित संकर अधिकारीका व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले दोषी ठहर गर्दै विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

अधिक केशहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषि सबुत प्रमाणसहित विषेश अदालतमा मुद्धा दायर गर्छ । अनि विषेश अदालतले एकाध केश बाहेकमा सफाई दिन्छ । अदालतको सम्मान गर्दै आधार प्रमाण भेटाएको अख्तियारको कमजोरी मान्ने कि तेतिबेला विषेश अदालतको मान्ने भन्नेमा आम सर्वसाधारणहरु कन्फ्युज हुनु स्वभाविक नै हो । हुन त तिनै व्यक्ति एउटा कार्यालयबाट सरुवा भएरै विषेश र अख्तियारमा जाने होलान क्यारे । अनि एक पटक पदमा पुगेर सलाम खाएकाहरु पनि फेरी पूर्वको दर्जा पाएर ठाँट त राम्रै हुन्छन् । तिनका केही डाईहर्ट फ्यान पनि प्रत्येक ठाँउमा भैनै हाल्छन त्यसैले पनि यो कुरा नेपालको परिवेशमा सामान्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यहि केशमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस संसदिय दलका नेता पूर्व कर्णालीका मुख्यमन्त्री तथा पूर्व पर्यटनमन्त्री हुन जीवनबहादुर शाही । सो खरिदमा अख्तियारले वाईडबडी खरिदमा एक अर्ब ४७ करोड रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको दाबी गर्दै मुद्धा दायर गरेको छ ।

खरिद ऐन र नियमावली विपरित रहेको खरिद प्रकृयालाई नदेखे झैं गरेर बायुसेवा निगमलाई हानि पु¥याएको अख्तियारको दावि छ । सरसरति हेर्दा पनि विमानको प्रमुख प्राविधिक विशिष्टता भारवहन क्षमतालाई २४२ टनबाट २३० टनमा कायम गर्ने तर भुक्तानी २४२ कै दिँदा नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको देखिन्छ । यसरी कर्णालीका एक आशालाग्दा व्यक्ति पनि यसमा मुछीदा कर्णालीबासीले कसको आशा गर्नु कसको भरोसा गर्नु ? के भनेर विश्वास गर्नु ? मेरा वाला सबका सब ठिक भन्नेवालाले के भन्लान यो विषयमा ? टाउकोमात्र ठिक भएको भए त तलकाले आँट नै गर्थेनन गरे पनि साङ्लो लगाउन सक्ने अवस्था थियो । त्यसैले पनि हाम्रो त न साईन चल्छ न हाम्रो केही चल्छ भनेर भन्छन लाजै पचाएर । एउटा सामान्य पालिकामा त अध्यक्ष परिवर्तन हुने वित्तिकै अलिअलि मालवाला खरिद शाखा, लेखा शाखा लगायतका ठाँउमा आफ्ना विश्वासपात्र किन खोज्छन त तिनले आखिर काम त संस्थागत नै गर्ने त हुन होईन र ? यि र यावत् प्रश्नको उत्तर खोज्दा खोज्दै कति जुनी सकिने हुन हाम्रा यसै भन्न सकिने अवस्था चाही रहेन ।

विषेशमा मुद्धा दायर भएसङ्गै उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको छ । वास्तविकता के हो त्यो त खोजी होला नै । तर अख्तियारबाट छानविन गरेर तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा दायर भएका आरोपपत्रमा विषेश अदालतबाट सफाई दिनु भनेको फेरी त्यहाँ पनि त्यहि खेलले काम गयो भन्ने नै हो । नत्र भने विगो कम होला, भलै तर जसको सारा प्रमाण जुटाएर आरोप–पत्र दर्ता हुन्छ त्यो कसरी सफाई पाउने अवस्थामा आउँछ भन्ने आम प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ सरकारले किनकि दुवै सरकारी निकाय हुन नि । एक सरकारी कार्यालायले दोषि देखेकोलाई उसकै माताहतको अर्को कार्यालयले कसरी चोख्याउछ ? कि त विषेश अदालतले आरोप–पत्र दर्ता गर्ने बेलामा नै अख्तियारका कागजपत्र, प्रमाण कागज राम्ररी बुझेर मात्र गर्नुपर्छ नत्र त एउटा भविष्य बोकेको व्यक्तिलाई यसले बहुत ठूलो क्षेति गर्छ ।