कात्तिक १७ गते मध्यराती जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई भूकम्प गएको दुई महिना पुरा भएको छ । भूकम्पबाट अति प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकले भने हिउँदको सिरेटोमै त्रिपालमुनी कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । हिउँदमा सित परिरहन्छ । अझ मौसम परिवर्तन भयो भने उच्च भागमा हिउँ पर्ने अवस्था छ ।

अर्थात जाजरकोटको माथिल्लो भागमा हिउँ पर्छ । जस्तोः केन्द्र भाग रामीडाँडा हिउँ पर्ने क्षेत्र हो । त्यसो हुनाले जतिसक्दो छिटो एउटा छानायुक्त भवन, अस्थायी आवास आवश्यक हो । यी दुई जिल्लाकाअधिकांश घरहरु चर्किएका छन् । खतरायुक्त घरहरु छन् ।त्यसकारणले जतिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण गरिदिओस् भन्ने नागरिकको चाहनाले मूर्तरुप लिन सकेको छैन् ।

भूकम्पबाट भाग्यले बाँचेकाहरु समेत चिसोका कारण अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । सरकारले भूकम्प लगत्तै उद्धारमा वाहीवाही पाएपनि अस्थायी आवास निर्माण, त्यसका लागि लगत संकलनजस्ता काममा व्यर्थै दुई महिना बितायो । संघीय सरकार र उसको प्रतिनिधि कार्यालय जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित वडा कार्यालय र स्थानीय तहको संयन्त्रमार्फत फाष्ट ट्रयाकमा लगत संकलनको नेतृत्व गर्न सक्थ्यो ।

तर, गैर प्रभावितलाई लाभग्राहीको सूचीमा राख्ने स्थानीय चलखेल र संघीय सरकारको बेपार्हका कारण अन्ततः भूकम्प गएको दुई महिनापछि मात्रै अस्थायी आवास निर्माणका लागि बजेट पठाइयो । सरकारी बेवास्ता र ढिलाइका कारण प्रभावित नागरिकले आवास निर्माणको मेसो पाउन सकेनन् । दुई महिनापछि स्थानीय तहमा बल्लतल्ल आएको आएको बजेट अब पीडितका हातमा कहिले पर्ने हो टुंगो छैन् ।

सरकारले केही दिन अघि भूकम्प प्रभावित चार जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान र बझाङमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि चार अर्ब ८० करोड बजेट निकासा पठाएको थियो ।

संघीय र प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास निर्माणमा चासो दिएका छैनन् । सरकार निकायले बेवास्ता गरेपनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र स्वयंसेवी समूहले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका प्रभावित बस्तीमा पुगेर अस्थायी टहरा निर्माण गरे । एक किसिमले यस अवधीमा उनीहरुबीच आवास निर्माणमा होडबाजी चल्यो ।

सरकार नपुगेपनि स्वयंसेवक पुगे, यसले अलिकति भएपनि पीडितको घाउमा मल्हम लगाउने काम ग¥यो । अहिले संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको आँकडा त्यही दलका कार्यकर्ता र स्वयंसेवी समूहले निर्माण गरेका अस्थायी आवास हुन् । सरकारले आफ्नो संयन्त्रमार्फत अस्थायी आवास निर्माण गरेको छैन् ।

अर्को कुरा, भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रहरुमा रहेका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र विभिन्न प्रशासनिक भवनहरु पूर्ण अथवा आंशिक रुपमा क्षतिग्रस्त बनेका छन् । तर त्यसको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा संघीय र प्रदेश सरकार उदासिन छन् । संघीय सरकारले अस्थायी आवास बनाउने कार्यविधिमा पनि विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी लगायतका संरचनाहरुको बारेमा केही बोलेको छैन् ।

कार्यविधिमा अस्थायी आवासको मात्रै कुरा छ । अस्थायी रुपमा पठनपाठन गर्न केही बोलेको छैन् । स्वास्थ्य चौकीको बारेमा पनि केही बोलेको छैन ।