सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास खरिद भएको भन्ने ढंगबाट सिधाकुरा डटकम युटुब च्यानलले समाचार प्रशारण गरेपछि त्यसका विरुद्ध अदालतको मान हानी भएको भनी सर्वोच्च अदालतमै चलेको मुद्दा यही असोज१३ गते बृहतपूर्ण इजलासबाट फैसला भएको छ । प्रयोगशालामा परिक्षण गर्दा अडियो सामाग्री काल्पनिक र झुठा भएकोले प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई ३ महिना कैद सजाय र ५ हजार जरिवाना हुने, तथा काल्पनिक सामाग्री उत्पादन गर्ने राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद सजाय गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ भने प्रकाशक र सम्पादकको हकमा निसर्त क्षमायाचन गरेको खण्डमा आर्थिक जरिवाना मिनाहा गरि ७ दिन मात्र कैद सजाय हुने भन्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन बाट दायर गरिएको ४०० हाराहारी मुद्दालाई डिसमिस पार्नका लागि करिब २२ करोडमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास खरिद भएको र ठूला मिडियाका मालिकहरुले नै त्यसको डिल गरिरहेको घटना गोप्य अडियो स्टिङ रेकर्डमा छ भनी, रेकर्डलाई द डार्क फाइल नाम दिएर बैशाख १४ गते सिधाकुरा डटकम युटुब च्यानलले समाचार प्रशारण गरिदिए पछि देशभर निकै तहल्का मच्चिएको थियो । विभिन्न निकाय र उच्च व्यक्तित्वहरुबाट समाचारको विरुद्ध प्रेस विज्ञप्ति जारी मात्रै भएन, प्रेस काउन्सिलले २४ घण्टाभित्र समाचार हटाउन र सम्बन्धित अन्य सामाग्री प्रसारण नगर्न पनि आदेशात्मक निर्देशन गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिलको आदेश बमोजिम सामाग्री हटाएन बरु सिधा कुराले अर्को भाग पनि थपेर सुरुमा परिचय लुकाइएका र पछि प्रकाशमा आएका राजकुमार तिमिल्सिनाको अन्तरबार्ता पनि प्रशारण गरिदियो । अन्तरबार्तामा तिमिल्सिनाले रेकर्ड पूरापूर सत्य हो भन्ने दाबी गरिरहेका थिए ।तथ्यहीन समाचार प्रशारण गर्दाको परिणाम र कानुनी कारबाही बारे सिधा कुरालाई थाह नभएको त अवश्य थिएन तर सिधा कुराको दाबी पनि थियो कि उ आफ्नो श्रोतमा पूर्ण विश्वस्थ छ । अदालतको आदेश बमोजिम भने सिधा कुराले पूरा समाचार हटाई थप सामाग्री प्रसारण गर्न स्थगित गरेको थियो ।

सिधाकुरा विरुद्ध संचारमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति सकारात्मक पाटोबाट मनन गर्दा अन्यथा पनि देखिदैन,किनकि त्यस बारेमा मौन रहँने हो भने जनसाधारणका नजरमा सिधाकुराको सिधा आरोपलाई शिरोपर गरेको देखिन आउँछ र शंकाले झन लंका जलाउँछ । यसैगरी प्रसारणमा यदि रोक नलगाउने हो र कोही निर्दोष पनि यसै घानमा पर्ने हो भने चरीत्रमा ठूलो क्षयीकरण हुँदै दिन गुना रात चौगुना भएर बदनामी फैलिन सक्छ,जसको भविष्यमा कुनै भरपाई हुन सक्दैन । सिधा कुराको कोणबाट हेर्दा यति गम्भीर विषयमा सत्यतथ्यको कुनै जाँच अनुसन्धान नगरीकन सामाग्री प्रशारण मात्र तुरुन्त रोक्नु हटाउनु भनि प्रेस काउन्सिलले निर्देशनात्मक आदेश दिएबाट शंका झन गहिरिदै जान्छ । मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारणबाट खुला छलफल बहस केही नभए पनि यसको पक्ष र विपक्षमा समाज विभाजित भैरहेको थियो ।

यो विषयमा प्रष्ट हुनका लागि विगतको घटना बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।४०० जना हाराहारीका कर्मचारीहरुलाई अख्तियारको स्टिङ अपरेसनबाट रङ्गेहात पक्राउ गरि कारबाहीको सिफारिस गर्दा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेकोले अख्तियारका विरुद्ध कर्मचारी २०७४ सालमा सर्वोच्चमा गएको अवस्था थियो । अख्तियारको स्टिङ अपरेसन सम्बन्धि नियमावली दुरुपयोग हुनगएको भन्ने आसयमा सर्वोच्चको मिति २०८१ बैशाख ८ गतेको फैसलाले खारेजीमा परेको थियो । सर्वोच्चबाट यही निर्णय गराउनका लागि संवैधानिक इजलास नै खरिद भएको थियो भन्ने आरोपमा तिमिल्सिनाको गोप्य अडियो रेकर्डलाई प्रमाण मानी सिधा कुराले प्रशारण गरेको थियो ।

लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात र राजनारायण पाठक लगायतका प्रवृत्तिहरुलेअख्तियार आयोगको आडमा शक्तिको दुरुपयोग गरि असुली धन्दा चलाएको कुरा बराबर मिडियामा आइरहेका थिए । प्रतिष्ठित संस्थालाई राजनीतिको भागबण्डा र पाकेटबाट आएका देशका दुश्मनहरुले बदनाम बनाए भनी मिडियामा आलोचना पनि भैरहेको अवस्था थियो । तल्लास्तर का कर्मचारी,व्यापारी र व्यवसायीहरुलाई फन्दामा पारी असुल गर्न स्टिङ अपरेसनको फण्डा सजिलो उपाय थियो भन्ने छाप परिरहेको अवस्थामा अरु जे जस्तो भए पनि अख्तियारको यो नियतमा तगारो हाली दिएर अदालतले असल काम गरेको हो भन्ने आमधारणा बनेको छ ।

यसो भनेर तल्ला माथिल्ला कुनै पनि भ्रष्ट कर्मचारी, व्यापारी र व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने हुँदै होइन । भ्रष्ट सबैलाई कोच्नुपर्छ । कमाउ अड्डा र अख्तियारमा मात्रै संधै ओहोरदोहोर सरुवा हुने अन्यत्र जाँदैनजाने नेताका कर्मचारीलाई पनि बाँकी छोड्नु हुँदैन । आतंकित पार्न बाहेक स्टिङ अपरेसनको नाटक किन चाहिन्छ रु कर्मचारी कहिले नियुक्ति भएको हो, पैतृक सम्पत्ति कति थियो,उसको तलब भत्ताबाट कति संचय भयो र विलासी जीवन चल्ने आधार के हो सरल रूपमा सिधै आउँछ त्यसको हिसाब । त्यो हिसाब निकाल्न कसले छेकेको छ ?

अख्तियारका बदमास प्रवृतिलाई स्टिङ अपरेसन कसैमाथि रिस इवी साँध्ने र कमाउने एउटा सजिलो खेलोमेलो बनिरहेको थियो । मानौं फसाउने वा फन्दामा पार्ने नियतले कुनै कर्मचारी वा व्यापारीलाई जबर्जस्ती पैसा दिइयो, वा पाकेटमा हालियो वा घर्रामा घुसारियो । यो पैसा मलाई चाहिंदैन म त लिंदैलिन्न भनी फिर्ता गर्नका लागि पनि उसले त्यो पैसा हातमा समाउनै पर्‍यो । सर्प बिच्छी पनि होइन जो हातले समाउनै पनि नमिल्ने तर त्यो पैसा हातले समायो कि दशा लाग्यो, किनकि त्यसमा रसायन मिसाइएका कारण पैसामा हातको छाप बस्न जान्छ । त्यसरी रेडहेण्ड पक्राउ परेकाहरु कति बर्बाद भएका छन भने कति उम्केर पनि आएका छन । उस्तै मुद्दामा कोही कसरी उम्केर आए रु के त्यहाँ शंका छैन ?

यसमा जोडिहालौं, माथि उल्लेख भए बमोजिम संवैधानिक अदालत र मिडिया कर्पोरेटको गोप्य स्टिङ अपरेसन गर्नेमा परिचय लुकाइएका व्यक्ति राजकुमार तिमिल्सिना हुन । ठाउँ ठाउँका कार्यालयहरुमा ती व्यक्ति नै सेवाग्राहीको रूपमा जाने र कोही कर्मचारीलाई अख्तियारले रेड हान्ने गरेको उनीहरूको वार्तालापबाट नै बुझिन्छ । तिमिल्सिना नै सेवाग्राही भएको घटनामा१३ पटकसम्म रेड हान्नु र १३ जना कर्मचारी पक्राउ पर्नु पनि के संयोग मात्रै होला रु अर्कोकुरा यस्ता राजकुमारहरु ले सिधा सादा कोही कर्मचारी व्यापारीलाई बाँकी राख्दैनन् । मानौं कोही साधारण कर्मचारीलाई अनियमित काम गर्न चर्को दबाब दिइयो । ती कर्मचारीले मानेन भने टेबुलको घर्रामा पैसा हालेर फसाइदियो, यदि अनियमित काम गर्‍यो भने कानुनी फन्दामा जाकियो । अब खोइ कर्मचारीको काम गर्ने मानसिक वातावरण रु अख्तियारको दुरुत्साहनमा एउटा घटना घटेको छ ।उदयपुर घर भै राजधानीकै कुनै कार्यलयमा कार्यरत खरिदार कर्मचारीलाई मात्र एक हजार रुपैयाँमा फसाइयो । उनले लिन्न भन्दाभन्दै पनि जबर्जस्ती दिइयो,अख्तियारले पक्राउ गर्‍यो । बयान लियो तारेखमा राख्यो र मुद्दा विशेष अदालतमा गयो । अन्तमा विशेष अदालतले कर्मचारीकै पक्षमा फैसला गर्‍यो तर यतिन्जेल ती कर्मचारी दुरुत्सानको सुसाइड नोट लेखेर जीवन समाप्त पारिसकेका थिए । यसको जिम्मेवार को रु कोही न कोही,किनकि नियाँ निसाप हराएर जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने उखान चरितार्थ भैरहेको छ ।

नीतिगत निर्णयका नाममा दलका ठूला नेता जोगिएर कर्मचारी मात्र फसाउन खोज्ने कुसंस्कारको व्यापक आलोचना भैरहेको छ । बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अदालत पनि सेटिङमा नै चलिरहेको छ भन्ने ढंगबाट न्यायमुर्तितिर पनि घरीघरी प्रश्न सोझिने गरेका छन । कुनै प्रधानन्यायाधीशको बदमासीका विरुद्ध हिजो नेपाल बार एसोशिएशन खनिएको घटना पुरानो भैसकेको छैन भने आज पनि बार एसोशिएशनका अध्यक्षले न्यायाधीशहरु नियुक्तिको विरुद्ध सर्वोच्चमा आगो ओगली रहेका छन । सहकारीको रकम हिनामिना गरि थुनामा रहेका कोही आरोपीलाई धरौटी मा छोड्नका लागि वकिल र न्यायाधीश बीच ठूलो रकमको मोलमोलाइ भएको फोन संवाद सार्वजनिक भएपछि तिनका उपर छानबिन चलिरहेको थियो । कुनै न्यायाधीशका कारणले अदालतप्रती जनआस्थामा खलल पुग्नु हुँदैन । व्यक्ति जोसुकै र जुनसुकै ओहदाको होस् गलती गर्नेले अनिवार्य दण्ड सजाय पाउनै पर्छ । सबैमा कानुनी राजको आभास हुनुपर्छ ।-उमालाल आचार्य