भौगोलिक विकटताले कर्णालीमा सार्वजनिक यातायातका लागि सडक पूर्वाधार निर्माणमा ठुलो चुनौती छ । विकट भौगोलिक अवस्थाकै कारण कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा सडक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनता मात्रै नभई लागतका हिसावले पनि ठुलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये कर्णालीको हिमाली जिल्ला हुम्लामा अझै सडकको राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिन सकेको छैन । दशकौंदेखि हुम्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने प्रयास भइरहेको भएपनि कठिन भुगोलका कारण समस्या छ ।

अन्य जिल्लामा विस्तार भएका सडकहरु साघुरा र मापदण्डविपरितका हुँदा कर्णालीमा वर्षेनी ठुलो संख्यामा मानविय क्षति हुने गरेको छ । सरकारले कर्णालीको सडक पूर्वाधारका लागि वर्षेनी अर्बौ रकम खर्चिने भएपनि अवस्था भने सुधार हुन सकेको छैन ।
कर्णालीमा हाल रत्न राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायतका सडक आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । तर, यि सडक आयोजनाहरु कठिन भुगोलका कारण सहज यातायात सञ्चालनका लागि उपयूक्त छैनन् । जसका कारण एक दिन लाग्ने बाटोमा दुईदेखि तीनसम्म कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यमा नागरिक छन् । सडक फराकिला नहुँदा ठुला निर्माण आयोजनाका लागि सामाग्री ढुवानीमा समेत चुनौति छ ।

यिनै बाध्यताका बिच कर्णाली प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक यातायातको रुपमा पोड वे (तारमा गुड्ने माइक्रो रेल) सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको समन्वयमा पोडवे नेपालले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले कर्णालीमा यो प्रविधि सञ्चालन गर्न आर्थिक, सामाजिक र वातावरणिय हिसावले उपयूक्त हुने देखाएको छ । सरकारले पोडवेलाई नेपालमा कानुनी मान्यता दिएसँगै कर्णालीमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनले सार्वजनिक यातायातका लागि यो प्रविधि उपयूक्त देखिएको पोड वे नेपालका उपाध्यक्ष नील भट्टराई बताउँछन । कम्पनीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बुझाई सकेको उनले बताए ।

कर्णालीको कठिन भुगोलका लागि पोड वे विकल्प बन्न सक्ने रायसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको उल्लेख गर्दै सकारात्मक परिणाम आए विस्तृत अध्ययन थाल्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए । यसमा प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनको भनाई छ ।

नेपालमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा यो प्रविधि निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको उनले बताए । हुम्लालाई सुर्खेतसम्म जोडनका लागि झण्डै दुई सय किलोमिटरसम्म रुट विस्तार गरे पुग्ने उनको भनाई छ । संघ तथा प्रदेश सरकारले हाल कर्णालीका सडकमा गरेको लगानीभन्दा निकै सस्तो पर्ने बताउँछन् उनी ।

‘लोकतान्त्रिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा स्वीकार्य, सामाजिक रूपमा उपयोगी र प्राविधिक रूपमा सम्भव हुनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्य कुरा लागत र पुँजीका रूपमा पनि यातायात पूर्वाधार सम्भव छ कि छैन, त्यो हेर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यति मात्र होइन, पर्यावरणीय र वातावरणका हिसाबले पनि दिगो र भरपर्दो भएकाले पनि हामीले अहिले कर्णालीमा पोड वे विस्तारका लागि सकारसँग आग्रह गरिहेका छौं ।’

कुल लगानीको १० प्रतिशत मात्र सरकार पार्टनरमा बसिदिने हो भने बाँकी ९० प्रतिशत निजीक्षेत्रले लगानी गर्ने उल्लेख गर्दै कर्णाली सरकारले लगानीको वातावरण बनाइदिनु पर्ने उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

के हो पोड वे प्रविधि ?
पोडवे स्ट्रिङबेस्ड (तारमा गुड्ने) प्रविधि हो । पोडवे करिब ४० वर्षदेखि बेलारुसमा अनुसन्धान भएर सर्टिफाइड भएको प्रविधि हो । यसलाई पर्सनल ¥यापिड ट्रान्जिट (पीआरटी) भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ । पीआरटीमा सामान्यतया प्रति गाडी तीनदेखि छ जनासम्म यात्रु बस्न मिल्छ । यसलाई नन स्टप, पोइन्ट टू पोइन्ट यात्रा गर्न प्रयोग गरिन्छ ।

त्यही पीआरटी सवारी साधन मध्ये पोड वे एक हो । पोड वे सार्वजनिक यातायात संचालनको संजाल निर्माणको सबैभन्दा सस्तो प्रविधि हो । सडक यातायात, रेल वा केबलकारभन्दा पनि यो प्रविधि निकै सस्तो मानिन्छ ।

जानकारहरुका अनुसार पोड वे निर्माणका लागि प्रतिकिलोमिटर ३ मिलियन (३० लाख) अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ । पोडवे निर्माणमा प्रयोग हुने वस्तुहरु, पोल, तारलगायत नेपालमा नै पाइने वस्तु प्रयोग गरेर निर्माण गर्दा यसको लागत अझ कम हुने कम्पनीका उपाध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । यो प्रविधि नेपाललाई चाहिने भूकम्प प्रतिरोधात्मक समेत भएको उनको भनाइ छ । अहिलेको समयमा मेट्रो रेलको एक किलोमिटरको ट्याक बनाउन अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ भने ४० अर्बमा पोड वे को १०० किलोमिटरको ट्रयाक बनाउन सकिने उनले बताए ।

यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगले पोडवेलाई १६ औं योजनामा समेट्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालको सार्वजनिक यातायातमा कान्छो प्रविधिको रुपमा रहेको पोड वेलाई आयोगले समेट्न लागेको उपाध्यक्ष भट्टराईले बताए ।

कर्णालीका लागि उपयूक्त छ ः पूर्वमुख्यमन्त्री शर्मा
पोडवे प्रविधि झट्ट हेर्दा महंगो जस्तो देखिएपनि कर्णालीको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणिय हिसावले एकदमै प्रभावकारी सस्तो र सुरक्षित सार्वजनिक यातायात हुन सक्ने बताउँछन् कर्णालीका निर्वतमान मुख्यमन्त्री राजकुुमार शर्मा ।

आफ्नो कार्यकालमा यो प्रविधि निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणको काम अघि बढेको शर्माले बताए । जसका लागि संघीय सरकारसँग कानुनी प्राब्धान निर्माणका लागि अनुरोध गरेको उनी बताउँछन् ।

‘पहिलो कुरा हामीले तार प्रणालीमा आधारित पोड वेका लागि नीति निर्माण गर्ने तहसम्म पहल गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘कर्णालीमा यो प्रविधि अगाडि बढाउन यससँग सम्बन्धित नीति निर्माण गरिदिन संघीय सरकारसँग अनुरोध ग¥यौ, सोहि बमोजिम संघीय सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको अवस्था पनि हो ।’

कर्णालीको भौगोलिक कठिनतालाई चिर्नका लागि अत्याधुनिक प्रविधिमा आधारित पोड वे कर्णालीका लागि उपयूक्त हुने ठानेर आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए ।