सम्पादकीय : अपराध नियन्त्रणमा मुख्यमन्त्रीको ध्यान पुगोस !

केहि समय यता कर्णालीका सल्यान र रुकुम पश्चिममा मानव हत्याका घटना हेर्ने हो भने भयङ्कर डरलाग्दो देखिन्छ । विगत फर्केर हेर्ने हो भने पनि सल्यान सम्भवत नेपालमै हत्या र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा अग्रपंतिमै रहेको पाईन्छ । भर्खरका घटनालाई हेर्दा पनि त्यो कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यसको विषयमा प्रहरी, प्रशासनबाट कार्वाहीको काम बाहेकका अन्य त्यसको सुक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम भएको पाईंदैन ।

न त नीति निर्माण गर्ने ठाउँ र पहुँचमा भएकाहरुले नै यो विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको पाईन्छ । यो घटनास्थल र त्यो संग जोडिएका पीडित भएकाको मात्र सवाल नहुनुपर्ने हो । किनकि विश्व एक ठाउँमा बसेर नियाल्न सकिने यो युगमा मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारकोसम्म आफ्नैहरुबाट हनन हुनु, १३ दिने सुत्केरीको हत्या हुनु भनेको सामान्य विषय हुँदैहैन ।

२०७९ माघ १ मा बनगाड कुपिण्डे–१०, सल्यानमा आफ्नै मामा डम्मर बहादुर पुरीले ७ बर्षिय भान्जा भिजन घर्तीको हत्या गरे । देवताले बलि मागेको हुँदा शक्ति प्राप्तिको लागि भान्जाको हत्या गरेको पुरीले बयान दिएका थिए । त्यसैगरी ३० भदौं २०८० मा सल्यानको त्रिवेणी गाउँपालिका–२ मा २९ वर्षिय रेवति थापा र उनकी ९ महिनाकी छोरीको हत्या भयो । जाजरकोटबाट रुकुम आफ्नी प्रेमिका भेट्न गएका नवराज विक लगायत ५ जनाको पनि विभत्स तरिकाले हत्या भयो ।

रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका–१४ का नन्दकली विष्टले आफ्नी डेढ बर्षकी छोरीलाई घाँटीमा सलको पासो लगाएर हत्या गर्ने प्रयास गरिन । नावालिकाको घाँटीमा सलको पासो लगाएर दुवईमा रोजगारीमा रहेका श्रीमानलाई भिडियो पठाइदिएकी थिइन । हत्याका श्रृङ्खला यतिमात्र होईन भर्खरै मात्र सल्यानमै एक जना ४ सन्तानका पिताले आफ्नै श्रीमतिको हत्या गरेर आफुले पनि आत्महत्या गरे भने त्यसको २ दिनपछि सल्यानमै अर्का एक पुरुषले १३ दिने सुत्केरी श्रीमतिको हत्या गरेर आफुले पनि आत्महत्या गरेका छन् । यिनका पनि १३ दिने शिशुसहित ३ सन्तान थिए । २ दिनको फरकमा ७ जना बालबालिका अभिभावक विहिन बने भने उनीहरुको बाल अधिकार, संरक्षणको अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारको विषय पनि रहला ।

त्यतिमात्र नभएर कतिले आफ्नै बुबाद्धारा आमाको विभत्सपूर्ण तरिकाले भएको हत्या समेत आफ्नै आँखाले देखेका होलान । अव उनीहरुको मनोविज्ञानमा कस्तो किसिमको प्रभाव पर्छ ? जिवन त चल्ला जसोतसो कोहि मानवियता भएकाले पढाईदेलान बाँच्ने आधार केही न केही त बन्ला तर उनीहरुले कस्तो खालको शिक्षा प्राप्त गर्लान त्यो मानसिक क्षतिले अन्य थुप्रै दुर्घटना ननिम्तेला भन्न सक्ने केही आधार छ र ?

यी प्रतिनिधिमूलक रुपमा पछिल्लो चरणमा यस्ता घटनाहरु भएको ठाउँमा सरकारले के सोचेको छ ? के कानूनि कार्वाहीमात्र विकल्प हो त ? यस्ता खालका अमानविय क्रियाकलाप रोक्न सरकारको जिम्मेवारी के ? कसरी निभाएको छ राज्यले यस्ता खालका घटनामा आफ्नो अभिभावकत्व निर्वाह गरेको छ त ? हत्याका घटनाका समाचार बन्नुभन्दा पहिला यसको रोकथाम र यसको कारणको विषयका अध्ययन गरेका छन् कुनै तहका सरकारले ?

यस्ता जघन्य अपराधका घटनामा प्रदेश सभा, प्रतिनिधी सभा जस्ता राजनीतिक विचार विर्म हुने, नीति निर्माण हुने थलोमा यस्ता विषयले प्रवेश पाएका छन् त ? राजनीतिक दल र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यकै भरण पोषणमा हुर्किएका विभिन्न जनवर्गिय संघ, संगठनले यस्ता विषयमा चिन्ता, चासो र रचनात्मक कार्य गरेका छन् त ?

कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको चौंथो अधिवेशन आगामी जेठ ११ गते बस्नेगरी तय भएको छ । सल्यान, रुकुम पश्चिमका यस्ता विषय प्रदेश सभामा छलफलको विषय बनोस् । र यसमा सर्बप्रथम त तत्काल घटना भएका स्थानहरुमा मनोविमर्शकर्तामार्फत सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ किनकि त्यहाँको वातावरण, खानपान, शिक्षाको अवस्था, विगतमा भएका अपराधिहरुको क्लस्टरसंग अथवा आफ्ना नजिककाहरुमा पनि यस्ता किसिमका घटनाको नकारात्मक असर पो हो कि ?

जस्ता प्रश्नको सुक्ष्म रुपमा अध्ययन पश्चात सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरु कसरी तय गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी हुन्छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यस्ता सामाजिक रुपमै अत्यन्त नकारात्मक असर पार्ने किसिमका विषयमा आवाज उठाउनु उनीहरुको दायित्व र जिम्मेवारी पनि हो । आम नागरिकको आवाज बोल्ने प्रतिनिधी र स्थानमा पनि उनीहरु नै त छन् ।

केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएका माननीय मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यस विषयमा यहाँका विश्वविद्यालय र क्याम्पसका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा विद्यार्थीमार्फत अध्ययन, अनुसन्धान गराउन, सामाजिक संघ संस्थामार्फत सचेतनामूलक कार्यक्रम, प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायबाट विभिन्न शिविर, जनचेतनामूलक क्रियाकलाप, सामाजिक मन्त्रालयमार्फत विषय केन्द्रीत कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरी यस्ता जघन्य अपराधका घटनालाई न्यूनिकरणमा तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना, नीति, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आँट गरुन र सरकारको तर्फबाट पनि अभिभावकीय भूमिका निर्वाह होस हाम्रो सुझाव छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया