जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको धेरै समय भयो । विभिन्न सहयोगी दाताहरुले आफ्नो सक्दो आर्थिक, भौतिक नैतिक र पुनर्निर्माणमा समेत सहयोग गरे । सरकारले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको लागि भनेर सुरक्षित आवास निर्माणमा केही आर्थिक सहयोग समेत घोषणा ग¥यो । एकद्धार प्रणाली मार्फत राहत वितरण गर्ने भनेर सरकारले निर्णय पनि ग¥यो । र सोही अनुसार सहयोगी दाताहरुले पनि सहयोग गरे । गरेको सहयोग वास्तविक पिडितसम्म पुग्यो पुगेन भन्ने पनि रहलान प्रश्नहरु । अहिलेको महत्वपूर्ण कुरा आवश्यकता सुरक्षित आवास हो । अव गर्मी बढ्दैछ भने केही महिनापछि बर्षाद सुरु हुनेछ ।

भूकम्प गएको यतिलामो समय हुँदा पनि अहिलेसम्म प्रभावित स्थानमा नागरिकको आवासको प्रबन्ध नहुने या त ५० हजार दिएर झारा टार्नु नागरिक माथीको बेईमानी हो । गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो । यो कत्तिपनि राम्रो होईन । अभिभावकको भूमिकामा रहेको स्थानीय सरकारको पनि यसमा के भूमिका रह्रयो या रहन्छ तपशिलको विषय रह्रयो ।

तर अहिलेको आवश्यकता भनेको सुरक्षित आवास नै हो । जब घरमा बस्दा सुरक्षित रहन्छन तब मात्र उसले अन्य दैनिक गतिविधी सहज रुपमा गर्नसक्छ । विगत केही दिनदेखी परेको झरी र हिमपातको कारण पिडामा रहेका प्रभावित क्षेत्रका नागरिक झन प्रभावित बनेका झन । युवा जमात त जेनतेन गुजारा चलाउँलान । बृद्धबृद्धा, बालबालिका, अशक्त, सुत्केरी र बिरामीका लागि यि दिनहरु असाध्यै कस्टकर बनेका छन् । जनजिवन प्रभावित बनेको छ ।

पैसा दिएको छ तर त्यहि पैसा खर्च गरेर घर निर्माण गरिदिने जनशक्तिको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा कसलाई आफ्नो मान्नु र गुनासो सुनाउनु उनीहरुले ? जनताको सरकार स्थानीय सरकारको पनि आफ्नो अभिभावकीय भूमिका देखाउने उपयुक्त समय पनि हो यो । राजनितिकर्मीले आफ्ना कार्यकर्ता खुसिपार्न केही अस्थायी टहरा निर्माण गरिदिएका छन् ।

यो एक स्रहानिय कार्य पनि हो । अहिलेसम्म पनि जतिले सुरक्षित आवास पाएका छैनन उनीहरुका लागि सरकारले तत्काल सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले नजिकको सरकार भएको अनुभूती दिलाउनुपर्छ । न कि प्रभावित नागरिकका नाममा आएको रकम र सामानहरु वितरण गर्दा सुर्खेत नेपालगञ्जबाट खरिद गरेर सहयोग स्वरुप आएका सामाग्री फेरी प्रभावितका नाममा उतै ढुवानी गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । लज्जास्पद त के छ भने अझै पनि जजसले डाटा सार्वजनिक गरेका छन् उनीहरुका डाटा एकै हुनसकेका छैनन । कहाँ निर चुकेका छौँ त हामी ? खास जिम्मेवार निकाय को हो ? जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसंगको रेकर्ड के छ ? हुनुपर्ने के थियो ? भैरहेको के छ ?
अहिलेसम्म जो भयो सो भैसक्यो । सुधार्न मिल्नेलाई सुधार गर्ने हो ।

नमिल्नेका पछि लागेर हुनेवाला केही छैन भने त्यस्ता गल्ति नदोहो¥याउने हो । अबको एउटा विकल्प भनेको सरकारले स्पस्ट डाटा संकलन गर्नुपर्छ । जसमा प्रभावित परिवार, हाल उनीहरुको बासस्थान, आवश्यकता, बाध्यता या त राहत लिनेमात्र नियत के हो बुझ्नुुपर्छ । कतिका सदरमुकामदेखि सुर्खेत, नेपालगञ्ज, काठमाडौ लगायतका स्थानमा पनि घरहरु छन् ।

उनीहरुको सबै कुराको स्पष्ट डाटा निकालेर जसलाई साँच्चै सुरक्षित आवास निर्माणको खाँचो छ उनीहरुका आवास निर्माणमा स्थानीय उपलव्ध श्रोत, साधन प्रयोग गरेर सरकारी तलव भत्ता दिएको सेनाका व्यक्तिहरुलाई तालिम दिएर तिनै मार्फत यो कार्य गर्नुपर्छ । नभए पाएको ५० हजार २÷३ महिनामा रासनमा खर्च हुन्छ न अभाव बन्छ न त सरकारको लक्ष्य पुरा हुन्छ । सरकारको लक्ष्य पुरा गरेर भुकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षित आवास निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ ।