नेपालमा शिक्षा दिने स्थान भनौं यात शिक्षा प्रणाली दुई प्रकारको रहेको छ । एउटा सरकारी विद्यालय र अर्को निजि विद्यालय जसलाई बोर्डिङ पनि भन्ने गरिन्छ । सरकारी विद्यालयमा सरकारले कक्षा–१ देखि १० सम्म नै सम्पूर्ण रुपमा निःशुल्क भनेर घोषणा गरेको छ भने निजि विद्यालयले निर्धारित शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी केही विद्यालयमा अंग्रेजी र नेपाली दुबै माध्यम र केहीमा नेपाली माध्यममा पढाई हुन्छ भने निजी विद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा मात्र पढाउने गरेको पाईएको छ ।

सरकारले निजी विद्यालयलाई तोकिएको भन्दा पनि आफ्नो मनोमानि रुपमा उनीहरुले भर्ना लगायतका शिर्षकमा पैसा असुली रहेका छन् भन्ने जनगुनासो बर्षेनी शैक्षिक शत्रको सुरुवातमा उठ्ने गरेकै कुरा हो ।

निजि विद्यालयहरु एसै पनि व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलिएका व्यवसायहरु हुन भलै काम शिक्षा दिएर व्यक्ति शिक्षित भएर बिभिन्न पेसा व्यवसायको उच्च ओहदामा पुग्छ । तर विद्यालय सञ्चालकको उद्देश्य भनेको त जतिसक्यो नाफा कमाउने नै भएको हुँदा उनीहरुले आफ्नो व्यवसायको लगानी अनुसारको शुल्क यो या त्यो नाममा उठाउनु त्यति अस्वभाविक पनि नहोला । तिर्न सक्नेले पढाउँछ नसक्नेका लागी सरकारी विद्यालय छँदैछन् ।

कहाँ पढाउने त्यो अभिभावकको ईच्छा, चाहाना र कमाईमा भर पर्ने कुरा हो । तर कर्णालीका रहेर निश्वार्थ सेवामूलक रुपमा शिक्षा दिन्छौं भनेर खोलिएका एसओएस हर्मन माईनर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय, नेपाल प्रहरी विद्यालय लगायतका विद्यालयमा झन भर्ना शुल्कका नाममा सोझा अभिभावक लुट्ने काम भैरहेको छ । १५०० विद्यार्थी भएको सामान्य विद्यालयले पनि त्यहि विद्यालयबाट नियमित कक्षा उत्तिर्ण गरेको विद्यार्थीको पनि औषतमा ५ देखि १० हजार र नयाँ विद्यार्थी भर्ना हुन आएमा १५ हजार भन्दामाथी लिने गरेका हामी पाउँछौं । अब हेरौ १००० विद्यार्थी भएको एउटा विद्यालयले भर्ना शुल्क भनेर प्रति विद्यार्थी पाँच हजारमात्र उठायो भने पनि पचास लाख रुपैयाँ उठाउँछ । त्यो केका लागि भनेर कसैले प्रश्न किन गर्दैनन ? के लिनेको मात्रै गल्ति छ त ? पहिलो गल्ती त सरकारको छ जो सामान्य नागरिकले पनि नपत्याउने विश्वास नगर्ने विद्यालय राखेको छ ।

जहाँ पढाउने शिक्षकका छोराछोरीसम्म निजि विद्यालयमा महङ्गो शुल्क तिरेर पढ्दा आफु शिक्षित भएको ठान्छन । अनि निजिलाई महङ्गो शुल्क उठायौँ भनेर भन्नेवालाका छोराछोरी सरकारी विद्यालयको निःशुल्क शिक्षा लिईरहेका छन् त ? समिक्षा गरौं त पहिला हामी आफैले ? चिठी लेख्नु शिवाय अरु केही कुनै कार्वाही कुनै निकायले कुनै विद्यालयलाई गरेको रेकर्ड छ ? छैन भने फेरी प्रत्येक बर्ष तँ हाने झैं गर म रोय झैं गर्छु भन्नुको केहि नि तुक छैन ।

सामान्यतया पढाई बर्षमा पुग नपुग ७ महिना हुन्छ मासिक शुल्क पुरा १२ महिनाकै असुली गरिन्छ । अझ कति विद्यालयमा त क्यान्टीन छ भने पनि १२ महिनाकै खाजा शुल्क समेत लिन्छन । सरसर्ति हेर्दा मानौ रु.१२००।– मासिक शुल्क छ भने ५ महिनामा ६००० उसै अभिभावकले बढी तिरेकै हुन्छन । अझ त्यसैमा भर्ना शुल्कको नाममा एकै पटकमा करोडौं रुपैयाँ निजि विद्यालय सञ्चालकले उठाएका हुन्छन उनीहरुको त्यो चोखो आम्दानी हो ।

यसरी शिक्षाक्षेत्रलाई व्यवसायको राम्रो स्रोत बनाउन दिने पहिला त यि सत्ताको कुर्सिमा बस्नेहरु नै हुन हो उनीहरुको भ¥याङ चढेर अरुले मनपरी गरेहोलान त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यो बनाईदिएको कल्ले ? चुनावको बेला सहयोगका नाममा २÷४ लाख मागेर मगन्ते भएको फेरी अर्को पटक माग्न नमिल्ने गरी बन्छन कानुन ? हुन्छन बनेका कानुन कार्यान्वयन ? अहँ सम्भव छैन ।

अनि देखाउँछन निजि विद्यालयले हामीले छात्रवृत्तिमा पढाएका छौं यो त्यो त्यसको पनि रेकर्ड आउनु पर्छ माग्नुपर्छ सम्बन्धित निकायले यदि पढाएको छ भने कति छ ? त्यसको पनि रेकर्ड रहनुपर्छ ? काहिँ छ अहिलेसम्म रेकर्ड ? उस्तै परे बोल्ने ति विद्यालयसंग पनि छैन बरु विगत ४÷५ बर्षदेखि फि समेत नउठेको होस् तर उठाउन बाँकी लेजरमा होला तर त्यो छात्रृवृत्तिको लिस्टमा हुँदैन ।

विद्यालयको पनि केही सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ त्यो पुरा गर्नुपर्छ हो लगानी भएको हुन्छ त्यो र बैंकको व्याजभन्दा बेसि नाफा हुनु पर्छ स्वभाविक पनि लगानी नाफाका लागी हो तर मनपरी भर्ना शुल्कका नाममा रकम अशुल्नु चाँही राम्रो होईन र सम्वन्धित निकायले यस पटक भर्ना हुन बाँकीबाट भर्ना शुल्क नलिने र भर्ना भैसकेर भर्ना शुल्क तिरेकाहरुको रकम मासिक शुल्कमा मिलान गर्नेगरी कानुन कार्यान्वयन गरोस् । अन्यथा कानून, नीति, नियम छ भनेर मोटा कुरा मात्रै गरेर हुँदैन त्यसको कार्यान्वयन देखिने गरी र प्रभावकारी हुनुपर्छ ।