प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले मुद्धा मामिलामा अदालतमा हुने बहसलाई भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । दुर्गम बहस गर्ने अधिवक्ताको कमी हुने र सेवाग्राहीले आर्थिक भार कम गर्नका लागि यो व्यवस्था मिलाउन जिल्ला अदालतलाई उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

जिल्ला अदालतको निरीक्षण गर्न आउनुभएका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अदालतका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिँदै मुद्दाको बहस कार्यका लागि भर्चुअल माध्यमबाट गर्न सकिने गरि प्रविधिको प्रयोग गर्न निर्देशन दिए । उनले दुर्गम क्षेत्रका अधिवक्ताहरु कम हुने र बाहिरबाट अधिवक्ता ल्याउनुपर्दा सेवाग्राहीले आर्थिक भार बढी हुने भएको कारण प्रविधिको प्रयोग गरि बहसको व्यवस्था गर्नै पर्ने बताए । उनले जसरी पनि छिटो, छरितो र कम लागतका सेवाग्राहीको काम गर्नुपर्ने भएको कारण अधिवक्ता बेन्चमा उपस्थित भएर बहस गर्नु भन्दा भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गर्दा सहज हुने बताए ।

बहसका लागि नियमानुसार सो माध्यम मिल्ने भएको कारण दुर्गमका अदालतले पनि बहस गर्ने तरिका छिटो अपनाउनु पर्ने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बताए । यसका लागि साधन श्रोतको अभाव भए सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत तयार रहेको उनले बताए । उनले न्याय सम्पादन कार्य समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ अदालतले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले न्याय सम्पादन कार्य ढिला सुस्ती गरेर सेवाग्राहीहरुलाई झनै समस्या पार्न नहुने बताउँदै प्रत्येक मुद्धाको किनारा लगाउने कार्य समय सिमा भित्र गर्नुपर्ने बताए ।

यसअघि अदालतको निरीक्षण गरेका थिए । उनीसँगै मुख्य रजिष्टार देवेन्द्रराज ढकाल र सहरजिष्टार अर्जुन प्रसाद कोइराला आएका थिए । हुम्ला अदालतको निरीक्षणपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको टोली फिर्ता भएको छ ।