नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसंगै नेपाल हाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन रहेको मुलुकको रुपमा रहेको छ। जसअन्तर्गत संघीय सरकार, ७ वटा प्रादेशिक र ७५३ वटा स्थानीय सरकार सञ्चालन भइहेका छन्। संविधानले प्रदान गरेका एकल र साझा अधिकारहरुको कार्यान्वयनका लागि ती तीन तहका सरकारहरुले विभिन्न कानून निर्माण तथा कार्यक्रम तथा योजना निर्माण गर्दै आइरहरेका छन्।

संविधानको अनूसुचिमा प्रदान गरिएका अधिकारहरुको सूची विश्लेषण गर्दा स्थानीय तह सेवाप्रवाहसँग सबैभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ। प्रदेश तहलाई भने प्रदेशको विकासनिर्माण र केही सेवाप्रवाहसहित स्थानीय तह र संघीय सरकारविच समन्वय गर्ने तथा प्रादेशिक तहका योजना तथा कार्यक्रम संचालन गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छ।

संघीय सरकारसँग पनि केही सेवाप्रवाहसहित मुलुकको समविकासका लागि योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा संघीयता कार्यान्वयनका लागि विशेषगरी स्थानीय र प्रदेश तहसँग रहेका साझा अधिकारका सन्दर्भका लागि नीतिनिर्माणहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

संविधान निर्माणपश्चात तिब्र आकांक्षाका कारण पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमाथी प्रश्न पनि उठिरहेका छन्। यसको मुल कारणको रुपमा नागरिकहरुमा रहेको तिब्र आकांक्षा लाई लिन सकिन्छ। दोस्रो कारण हामी सबैको ९हामि सबै भन्नाले जिम्मेवार निकाय र जिम्मेवार पदमा रहने व्यक्ति र हामी नागरिक पनि० केन्द्रीकृत मानिसकतालाई व्यवाहारमा उतार्दाको परिणाम हो।

संघीय सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ४० वटा भन्दा बढी कानून निर्माणमा ढिलाई भएकोले पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई साझा अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीति निर्माण गर्न ढिलाई भएको छ। तेस्रो कुरा हामी जे पनि छिटो चाहिरहेका छौँ। एउटा व्यवस्थामा बानी परेका हामी सबै एक्कासी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाँदा त्यसको प्रतिफलको आशा छोटो समयमै गरिरहेका छौँ।

२०७४ सालको स्थानीय र प्रदेश निर्वाचनपश्चात् संघीयताको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो। भर्खरै छ वर्ष पुगेको छ। यस व्यवस्थाको परिपक्कता मापन गर्ने समय अँझै आइपुगेको छैन। यस आलेखमा कर्णालीका लागि संघीयता किन आवश्यक छ भन्ने विषयमा केही चर्चा गरौँ।

नेपालको कूल क्षेत्रफलको २१।६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या भने ५।८ प्रतिशत रहेको छ। विकासका सबैजसो सूचकांकहरुमा कर्णाली प्रदेश पछाडी रहेको छ। यस्तो अवस्थामा मुलुकको समविकासका लागि पनि संघीयतालाई यसको विशेषताहरुले कर्णाली प्रदेशलाई विकासको नयाँ आयाममा पुर्याउनका लागि र पहुँचमा पुर्याउनका लागि सहयोग गर्दछ। किनभने मुलुकको समृद्धीका लागि पनि सबैभन्दा पछाडी रहेको क्षेत्रको विकास र समृद्धी आवश्यक हुन्छ। विकासका सूचकांकहरुमा पछाडी रहेको क्षेत्रलाई अगाडी लैजानका लागि पहलहरु आवश्यक हुन्छन्।

संघीयताले कर्णालीलाई दिएको पहिलो अवसर भनेको स्थानीय परिवेशअनुकुलका नीति निर्माण गर्ने कुरा हो। कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा स्थानीय तहहरुले त्यहाँको स्थानीय परिवेशअनुकुल नीतिनिर्माण गरिरहेका छन्। प्रदेश तहले प्रदेशभित्रको नीतिनिर्माण गरिरहेको छ। यहाँको परिवेशको नीतिनिर्माण यहाँकै नागरिक र जनताका प्रतिनिधिहरुले गरिरहेका छन्। यहाँको परिवेश अध्ययन गरी सोहिअनुकुल नीतिनिर्माण भएमा त्यसको कार्यान्वयनमा पनि दिर्घकालिन रुपमा सहजता हुनसक्छ। कर्णाली प्रदेश सभाले पहिलो कार्यकालमा नै ५३ वटा कानून निर्माण गरेको छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो कार्यसम्पादन राम्रै हो। बाँकि कानूनहरु दोस्रो कार्यकालले निर्माण गर्नेछ नै। प्रदेश सभाले यहाँको परिवेश अध्ययन गरि सुहाँउदो नीतिनिर्माणको अवसर पाएको छ।

दोस्रो महत्वपुर्ण कुरा कर्णालीका लागि संघीयताले सेवाप्रवाहमा पहुँच ल्याइदिएको छ। स्थानीय तहहरुमार्फत अधिकांश सार्वजनिक सेवाहरु नागरिकहरुले लिइरहेका छन्। विगतमा जिल्लास्तरका कार्यालयहरुबाट हुने सेवाहरु स्थानीय तह तथा वडास्तरबाट समेत प्रवाह भइरहेका छन्। नागरिकहरुका लागि सार्वजनिक सेवाप्रवाहको सहजता एउटा महत्वपुर्ण कुरा हो। अर्को कुरा शासनमा पहुँचको कुरा हो।

नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै आम नागरिकहरुको शासनमा पहुँच वृद्धी भएको छ। समावेशीताका कारण सबै समुदायको सरकारी तथा राजनीतिक दलहरुमा समावेशी प्रतिनिधित्व भएको छ। सबै समुदायको आवाज नीतिनिर्माण गर्ने ठाउँसम्म पुगेको छ। स्थानीय तहको वडा, पालिकास्तर, प्रदेश सभा र संघीय संसदमा समेत महिला तथा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिताको अवसर सिर्जना भएको छ।

राजनीतिक दलहरुको नेतृत्वमा समेत नयाँ संरचनाअनुसार समावेशी र सहभागितामुलक प्रतिनिधित्वको अवसर सिर्जना भएको छ। जुन समुदाय पछाडी परेको छ, उक्त समुदायको पहुँच निर्णय गर्ने र नीतिनिर्माण गर्ने तहसम्म पुग्दा ती समुदायका आवाजहरुलाई समावेश गर्न सहज पक्कै हुन्छ नै।

तेश्रो स्रोत(साधनमा पहुँचको कुरा पनि संघीयतापछिको कर्णालीको लागि ठूलो अवसर हो। यसमा पनि सरकारी र गैरसरकारी स्रोतको कुरा छ। सरकारी स्रोतको प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पहुँचको कुरा त भइहाल्यो नै। त्यसले कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि धेरै नै महत्वपुर्ण योगदान गर्नसक्छ।

प्रदेशले प्रदेशस्तरका महत्वपुर्ण कार्यक्रमहरुमा र स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहस्तरका महत्वपुर्ण विकासका कार्यक्रममा लगानी गर्ने अवसर छ। त्यसैगरी संघीयतापश्चात कर्णालीमा सडक, विद्युत टेलिफोन तथा इन्टरनेट लगायतका विकासका पूर्वाधारको तिब्र विकास पनि एउटा महत्वपुर्ण आयाम हो। आर्थिक सर्वेक्षण २०७८र७९ को तथ्यांकअनुसार समग्र नेपालको आर्थिक वृद्धीदर २।१६ रहँदा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धीदर २।२ रहेको थियो।

सरकारी स्रोत साधनको अलवा मुलुकको सन्तुलित र समविकासका लागि गैरसरकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरुको स्रोतमा कर्णालीलाई संघीयताका कारण सहज पहुँच दिलाइदिएको छ। गैरसरकारी क्षेत्रहरु र विकास साझेदारहरु समेत स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सुरु गरेका छन्। विगतमा काठमाण्डौँमा केन्द्रीत विकास साझेदारहरुका कार्यालय र कार्यक्षेत्रहरु क्रमश विस्तार हुँदै गएका छन्। यसर्थ पनि स्रोत र विकासका सहज पहुँच कर्णालीलाई संघीयताले दिलाएको देखिन्छ।

यहाँको भौगोलिक विविधता र सोअनुकुलका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहले काम गर्न सक्छन्। यहाँको क्षेत्रीय विकास प्रवर्द्धन गर्ने अवसरको रुपमा पनि संघीयता रहेको छ। सङ्घीयतामार्फत कर्णाली प्रदेश सरकारलाई यहाँका विकाससँग सम्बन्धित चुनौतीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने अवसर समेत रहेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले अब विकटता र दुर्गम क्षेत्रलाई जोड्न र आर्थिक गतिविधि बढाउन सडक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सक्छ। यसबाहेक, प्रदेश सरकारले समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशमा नीजि क्षेत्रको लगानी वृद्धी गर्नका लागि र सहज व्यवसायिक वातावरण निर्माणका लागि काम गर्न सक्छ। जसले गर्दा यहाँका स्रोतसाधनको समुचित प्रयोग भइ नीजि क्षेत्रको लगानी समेत वृद्धी हुनसक्छ। उद्यमशीलता र नीजि क्षेत्रको लगानी बढेमा प्रदेशले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा थप योगदान गर्नेदेखि रोजगारी सिर्जना र यहाँको आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धीमा योगदान गर्न सक्छ। यसबाहेक यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् जसमा प्रदेशले यहाँको परिवेशअनुकुल नीतिनिर्माण गरेर यहाँको विकासका लागि फाइदा लिनसक्छ ।

केहि दिनअघि संघीय सरकारको कानूनमन्त्रीले भनेको कुरालाई आधार मान्ने हो भने संविधान कार्यान्वयनका लागि १८२ वटा कानुन बनाउन अझै बाँकी रहेका छन्। यद्यपी केही समयअघि राष्ट्रियसभाको एक समितिले गरेको अध्ययनअनुसार संघीयता कार्यान्वयनका लागि ४० वटा महत्वपुर्ण कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माणमा ढिलाइ लगायतका चुनौतिहरुका विच पनि कर्णालीका लागि संघीयता एउटा महत्वपुर्ण अवसर हो। यहाँको पहुँचका लागि अवसर हो। संघीयताका चुनौतीहरुलाइ अधिकतम समाधानका उपाय खोजी दिर्घकालिन प्रभाव अध्ययन र तुलनात्मक लाभ हेरी काम गर्न आवश्यक देखिन्छ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी समन्वय गरेर काम गर्नसक्ने अवसरहरु थुप्रै छन्। सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले संविधानले प्रदान गरेका अधिकाहरुको अधिकतम र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। ती कानूनहरुको समय र परिवेशअनूकुल आवश्यकताअनुसार संशोधन र परिमार्जन गर्नसक्ने अधिकार पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा रहेको छ। राजनीतिक अस्थिरता लगायतका चुनौतिहरुलाई चिर्नका लागि भने संस्थागत सम्बन्धका आधारमा विधिअनुसार सरकारी निकाय चल्ने पद्धती बसाल्न आवश्यक देखिन्छ।

निष्कर्षमा संघीयताले कर्णाली प्रदेशलाइ विकासमा पहुँच दिलाएको छ। कर्णालीका सिमान्तकृत समुदायहरुको शासनमा पहुँच भएको छ। सरकारी र गैरसरकारी स्रोत साधनका साथै यहाँको विकासका लागि कर्णालीका लागि पहुँच र अवसर संघीयताको उपजको रुपमा लिन सकिन्छ। यसका सिमाहरुको अधिकतम समाधान खोजि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजान सके कर्णालीको समृद्धी र तिब्र विकासमा योगदान हुन सक्छ।