नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) का कारण अधिकांश न्यायाधीश चिन्तामा परेको बताए ।

बारमा सोमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त नियमावली संशोधनपछि ९० प्रतिशत न्यायाधीश चिन्तामा परेको भन्दै बार चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको उल्लेख गरे ।

“न्याय परिषद् नियमावली संशोेधनका कारण ९० प्रतिशत न्यायाधीशहरु चिन्तामा परेको अवस्था छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “यस्तो अवस्थामा बार टुलुटुलु हेरेर बस्ने अवस्था रहेन, न्यायाधीशको मर्यादाक्रम, सेवासर्त संविधानमा भएको व्यवस्थाविरुद्ध छ ।”

बारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल सातवर्षको रहने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायपालिकामा हुनसक्ने विसङ्गति, अनियमितता र भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामसम्बन्धी हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

साथै, अन्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको पुनसंरचनालगायतका विषयमा आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्ताव लागि छलफल गरी निर्णय गर्ने उद्देश्यका लागि बरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरेको जनाइएको छ ।

उक्त समितिको सदस्यमा बरिष्ठ अधिवक्ताहरूमा मुक्ति प्रधान, सविता भण्डारी बराल, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, अधिवक्ताहरू खम्मबहादुर खाती, पंकज कर्ण, अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र यज्ञमणि न्यौपाने रहेका छन् ।