स्थानीय तहहरुले केन्द्र सरकारबाट उपलब्ध वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम मनलाग्दी खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराएको समानीकरण अनुदान सवारी साधन खरिददेखि जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधालगायतमा खर्च गरेको औंल्याएको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार वित्तीय संघीयता सुरु भएको सात वर्ष बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले अपेक्षित रूपमा क्षमता विकास गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिको आधा कार्यकाल सकिँदासमेत स्थानीय तहहरु संघले उठाएको राजश्वकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘स्थानीय तहको प्राप्ति र खर्च विवरण, ०७९/८०’ प्रतिवेदनले बजेट स्रोतका लागि अझै पनि स्थानीय तहहरु संघमै भर पर्नुपरेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा पूरै चुकेको देखिन्छ । त्यस्तै, सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाका पदाधिकारीको तलब आन्तरिक आयको १४९.५२ प्रतिशत बढी रहेको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आन्तरिक आयबाट ४४ लाख ७६ हजार दुई २८ रुपैयाँ रहेकोमा पदाधिकारी सुविधामा ६६ लाख ९३ हजार एक ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ जुन आन्तरिक आयको १४९.५२ प्रतिशत रहेको हो ।

महालेखाका अनुसार संघीय राजश्व बाँडफाँड र अनुदानबाट ३९ करोड ७७ लाख ३५ हजार तीन सय ७५ रुपैयाँसमेत ४० करोड २२ लाख ११ हजार छ सय ३ रुपैयाँ आम्दानी भएकोमा चालुतर्फ २३ करोड २४ लाख तीन हजार दुई सय ५० रुपैयाँ र पूँजिगत तर्फ २० करोड आठ लाख ९२ हजार छ सय १६ रुपैयाँसमेत ४३ करोड ३२ लाख ९५ हजार आठ सय ६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चमध्ये आन्तरिक आयको हिस्सा १.०३ प्रतिशत रहेको छ । पालिकालाई प्राप्त भएको सबै अनुदान र राजश्व बाँडफाँडको रकमबाट ५७.७८ प्रतिशत चालु र ४९.९४ प्रतिशतमात्र पूँजिगत निर्माणमा खर्च भएको देखिन्छ ।

१३ करोड ७६ लाख पुग्यो बेरुजु
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० लेखापरीक्षणबाट चार करोड ८४ लाख ३४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा आठ लाख ३४ हजारको प्रतिक्रिया प्राप्त भएकोमा सो उपर कारबाही भई वाँकी बेरुजु असुल गर्नुपर्ने ३० लाख ९२ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने दुई करोड १६ लाख ३२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने २५ लाख ७५ हजार र पेश्की बाँकी दुई करोड समेत गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० चार करोड ७६ लाख बेरुजू कायम रहेको छ ।

कपुरकोट गाउँपालिकाको विगत वर्षसम्म नौ करोड ३१ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजू १३ करोड ७६ लाख ३१ हजार पुगेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उपकरण सञ्चालनको कुनै विवरण छैन
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार पालिकामा रहेका ट्रयाक्टर, ब्याकहो लोडरर एम्बुलेन्स लगायत मेसिनरी उपकरण सञ्चालन उल्लेख गरी पालिकाले इन्धन, चालक पारिश्रमिक, मर्मत वापत गरेको खर्च र सञ्चालन वापतको आयको छुट्टै अभिलेख राखेको पाईएन ।

एकातर्फ उक्त उपकरण सञ्चालनको पुर्ण रुपमा लगसिट राखेको छैन भने अर्कोतर्फ लगानी र आय विष्लेषण समेत गरेको पाइएन । उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कुनै कार्यविधि तयार नगरेको कारण पालिकाका पदाधिकारीहरुको मौखिक निर्देशनमा सञ्चालन हुने गरेको र यसरी सञ्चालन हुँदा यन्त्र उपकरण सञ्चालन व्यवस्थित सकेको छैन भने प्राप्त आय प्रति विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको महालेखाले जनाएको छ । पालिकाको उपकरणहरु मार्फत प्रदान गरिने सेवा वा सञ्चालनको आय र व्यय व्यवस्थित रुपमा पारदर्शी तवरले अभिलेख राख्नु पर्ने महालेखाको सुझाव दिएको छ ।

इन्धन दुरुपयोगमा आँखा
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पदाधिकारीले तीन लाख ८९ हजार दुई सय २६ र कार्यालय प्रयोजनमा २० लाख १८ हजार ८७ रुपैयाँ गरेर २४ लाख सात हजार तीन सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सवारी इन्धन खर्च लेख्दा सम्वन्धित सवारी साधनमा खपत भएको इन्धनको खर्चको अभिलेख नराखिएको नदेखिएकोले इन्धन खर्चको अभिलेख राख्न महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७७ को दफा ९ को अनुसुचि १ मा अध्यक्षको सवारी साधनलाई मासिक ७० लिटर डिजेल, उपाध्यक्षलाई मासिक ७० लिटर डिजेल र वडाध्यक्षलाई मासिक १५ लिटर पेट्रोल सवारी इन्धन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै अर्थ मंत्रालयबाट प्रकाशित सार्वजनिक खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०७७ को दफा ७.१.१६ मा ३० जनासम्म कर्मचारी दरबन्दी रहेको कार्यालयमा मासिक १०० लिटर डिजेल र ७५ लिटर पेट्रोल तथा प्रति मोटरसाईकल १० लिटर पेट्रोल खर्च लेखे व्यवस्था छ ।

महालेखाका अनुसार पालिकामा पदाधिकारी को लागी १ वटा हलुका सवारी साधन र ५ वटा मोटर साईकल र कार्यालयको प्रयोजन मोटरसाइकल १५ सरकारी र ३० वटा निजी मोटरसाईकल प्रयोग भएको देखिएको छ । छ लाख ७७ हजार एक सय २२ रुपैयाँ वढी खर्च गरेको देखिएको छ ।

मासुभातमा झण्डै १६ लाख
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा प्रकाशित एकिकृत आर्थिक संकेत तथा वर्गीकरण र व्याख्या, २०७४ अनुसार खर्च संकेत नं.२२७११ विविध खर्च शिर्षकबाट वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत भएका मनोरञ्जन, प्रदर्शन, चियापान र भोजहरु सम्बन्धी खर्च, कार्यालय सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक खर्च, प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत खर्च र अतिथि सत्कार खर्च र अन्य कुनै खर्च शिर्षकमा नपरेका नियमानुसार गर्नुपर्ने विविध खर्च भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले विविध खर्च शिर्षकमा २० लाख ९३ हजार छ सय २१ रुपैयाँ वजेट व्यवस्था गरेकोमा सो मध्ये खाजा खाना खर्चमा १५ लाख ९७ हजार सात १४ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखा अनुसार होटलको बिल पेश हुने गरेको र विलमा खाजा, खाना, नास्ता लगायत समावेश हुने गरेको र खर्च संकेतको वर्गीकरणमा उल्लेख भए अनुसार स्वागत कार्यक्रमको चियापान, भोज सम्बन्धी, सुरुक्षा, प्रतिनिधि मण्डलको स्वागत कार्य भएको खर्च पुष्टि हुने प्रमाण कागजात संलग्न नगरी होटल बिलमात्र गरेको र खाजा खर्चको मापदण्ड समेत लागु गरेको नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

त्यस्तै, महालेखाले खर्चका प्रत्येक बिलमा खर्चको मापदण्ड समेत विचार गरी के कुन कार्यक्रम वा समारोहमा खर्च भएको हो पुष्टि हुने उपस्थिति लगायतका प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, औचित्य पुष्टि नहुने खर्चलाई नियमित मान्न नसकिने, प्रत्येक खर्चको औचित्य पुष्टि हुने प्रमाण कागजात पेश गरी यस्तो खर्चमा नियन्त्रण तथा मितव्ययिता ल्याउनुपर्ने महालेखाले सुझाव रहेको छ ।

कर्मचारीको तजबिजमा सामान खरीद
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रतिस्पर्धा सिमित हुनेगरी खरिद गर्न नहुने र खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ८४ मा १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँ सम्मको सामान सिलबन्दी दरभाउपत्र र सो भन्दा बढीको सामान बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा सामान खरिद गर्नु अगाडी सामानको आवश्यकता, खरिद प्याकेज, खरिद विधि लगायतको विषयको पुर्व तयारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री शिर्षकमा खरिद सम्बन्धी कुनै तयारी तथा खरिद योजना नबनाइ पटक पटक र कर्मचारीहरुले आफुअनुकुल बजारमा गई कुल विनियोजन भएको ५३ लाख ४७ हजार पाँच सय नौ रुपैयाँमध्ये ४७ लाख ६७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ खरिद गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

आवश्यकता पहिचान गरी ऐनको व्यबस्था बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गरी सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

भ्रमण भत्तामा बढी खर्च
भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा कुनै कर्मचारीलाई भ्रमणमा खटाउँदा भ्रमणको उद्देश्य उल्लेख गर्नुपर्ने भ्रमणबाट फर्केपछी उद्देश्य अनुरुप कार्यसम्पादन गरेको प्रमाणित हुने कागजात सहित भ्रमणको उपलब्धी समेत उल्लेख गरी भ्रमण प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने र भ्रमण गर्ने कर्मचारीको अभिलेख अनुसूची ६ को ढाँचामा राखुपर्ने व्यवस्था छ । साथै भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनिय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यकता अनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालिको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गाउँपालिका कार्यालयले यो वर्ष भ्रमण खर्च र अनुगमन मूल्याङ्कन शिर्षकमा २४ लाख १६ हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाले जनाएको छ ।

चाडवाड खर्च
नियम विपरित चाडपर्व खर्च निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३२(१) तथा नियमावली, २०५० को नियम १२८ को उपनियम (१) र (३) मा व्यवस्था अनुसार यसरी नियुक्ती हुने कर्मचारीहरुवाट निजहरुले मानि आएको धर्म अनुसारको मुख्य चाडपर्व पर्ने सम्भावित महिनाको लिखित जानकारी लिई चाडपर्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।

साथै नियमावली, २०५० को नियम १२८ (३) बमोजिम एक पटक चाडपर्व खर्च लिन रोजेको पर्व र महिना परिवर्तन गर्न नपाउने भएकोले देहायका कर्मचारीले आ. ब. २०७९।८० को चैत्र महिनाको राम नवमीको अवसरमा चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराई दिनु भनि निवेदन पेश गरेकाले सो अनुसार भुक्तानी भएको र आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को दर्श खर्चमा चाडपर्व खर्च लिएकोले नियम विपरितको चाडपर्व खर्ष असुल हुनुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार त्यस्तो चाडवाड खर्च लिनेमा कम्प्युटर अपरेटर अनिता साँखी ३४ हजार सात सय ३०, गौरवसिंह बस्नेत ३२ हजार नौ सय दुई, शमशेर आलम ३२ हजार नौ सय दुई, भावना पन्त ३२ हजार नौ सय दुई, लोकेन्द्र वली र ३२ हजार नौ सय दुई, तेजबहादुर विष्ट ३२ हजार नौ सय दुई रुपैयाँ गरेर एक लाख ९९ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ ।