निर्माण व्यवसायीलाई भवन बनाउन दिएको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रको कार्यालयले मासिक ४० हजार भाडा तिरेर भाडाको घरबाट कार्यालयको काम गरिरहेको छ । त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य कार्यालयको भवन पनि एक वर्षभित्र बनाउने गरी ठेकेदारलाई जिम्मा लगाएको ३ वर्ष बित्यो अझैं कहिले बन्ने पत्तो छैन ।

यि ठेकेदारले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी, भूमिका निर्वाह नगरी काममा ठगदारी गरेका उदाहरण हुन यस्ता सयौं निर्माणका काम निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) ले बेबारिसे पारेका छन् । जसले गर्दा सर्वसाधारणले प्रदेश सरकारबाट विकासको अनुभूती गर्न पाएका छैनन । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका आधारभूत आवश्यकताका कुराहरुमा जनतालाई केही राहत महसुस भाको छैन । ठेकेदारको लापरबाही र कार्यालयको हेलचेक्राईका कारण संघ र प्रदेशबाट निर्माणको ठेक्का दिएका आयोजनाहरु अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् ।

जगदम्वा शिवालय सुपरस्टार निर्माण कम्पनीको नाम गरेको ठेकेदारले २०७८ असार २४ गते प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्तीको भवन निर्माणको जिम्मा लिएको थियो । २०८० असोजभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण भैसक्नुपर्ने भवन निर्माण कम्पनीलाई २०८१ चैत मसान्तसम्मको म्याद थप गरेको छ शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले र पनि त्यो समयसिमा भित्र पनि भवन बन्ने कुरामा कार्यप्रगति हेर्दा ढुक्क हुने अवस्था छैन । झट्ट हेर्दा यहाँ निर्माण कम्पनीको बदमासी देखिन्छ र हो पनि निर्माण कम्पनिकै बदमासी तर यहाँ कतिपय नदेखिने विषयपनि छन् ।

जहाँ म्याद थप गर्दा कार्यालयका कर्मचारीलाई हुने फाईदाका कारण पनि धेरैजसो निर्माणका कामहरु समयमै बन्न सक्दैनन । अनि पेश्की लिने र अन्य काममा लगाउने रनिङ बिल कार्य प्रगतीभन्दा बढीको उठाउने र काममा लापर्बाही गर्ने प्रचलन पछिल्लो चरणमा बढेको छ । बनेर भ्याएको छैन हस्तान्तरण गर्न हतार ६ महिना भएको हुन्न मर्मतका नाममा बिल हाल्न हातर । यसरी सबैतिर बेरिँदै बेरिँदै ढिलासुस्तीले आरामले सुत्ने मौका पाएको छ । अनि त्यसैमा रहस्यमय कुरा के पनि छ भने नि समयमा निर्माण सम्पन्न नगर्ने बिचमा मुल्यबृद्धिको कारण देखाउँदै थप २० प्रतिशतसम्म कार्यालयसंग असुल्ने र त्यो पनि बाँडीचुँडी खाने मुख्य प्रचलनले काममा ढिलासुस्ती भएको हो ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमै निर्माणाधिन ३ ठूला सरकारी भवन अलपत्र पारेको छ कौशल जगदम्बा सुपरस्टार कम्पनिले । यि निर्माण कार्यको म्याद सकिँदा पनि पटक पटक म्याद थपेर थम्थमाएर राखेका छन् किन ? काम नगर्ने कम्पनिलाई सरकारले कार्बाही गर्दैन किन ? नियममै कार्वाही गर्न नमिल्ने हो र ? निति छैन भने बनाउने यिन्को बुद्धि कहाँ घाँस चर्न गाछ ? स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल स्थानको भवन निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनि कसको धोतीको फेर समातेर यसरी जोगिएको छ ? किन कसले संरक्षण गरेको छ यस्तालाई ? ३ वर्षमा सक्नेगरी १८ करोड २२ लाखमा सक्नुपर्ने भवन झण्डै साढे ३ वर्षसम्ममा जम्मा ३० प्रतिशत काम भएको छ । यस्ता कम्पनिलाई त सरकारले ससम्मान कानूनि डण्डा लगाएर पदविले विभूषण गर्नुपर्ने किन ढिला गरेछ ?

ठेकेदारले जिम्मा लिएर बनाएका भवनहरु काम पुरा नहुँदै हस्तारण गर्ने पहिलो कमजोरी हो, दोस्रोमा पेश्की दिनु हुँदैन तेस्रोमा रनिङ बिल भनेर दिनु हुँदैन दिएपनि काम भएको ४० प्रतिशत भन्दा बढी पेश्की दिनु हुँदैन । तर यहाँ त हरेक रनिङ बिलमा आँखा गाड्ने आफ्ना भागमा पर्ने भयो भने नमिल्ने कुरा पनि कानूनभन्दा माथि गएर मिलाईदिने निजामति कर्मचारी प्रशासन एक कदम अगाडीको प्रचलनका कारण आजको यो अवस्था सिर्जना भएको हो । एउटा पनि काममा म्याद थप गरेको निर्माण कम्पनिलाई अरु कुनै पनि ठेक्का प्रकृयामा सहभागी नगराउने र एक पटक भन्दा बढी म्याद नथप्ने निति बनेमा यसको समाधान यहि हो । हेराँै त गजव गर्ने हो भन्ने मुख्यमन्त्रीज्यू, यि ३ भवन बेबारिसे पार्ने कम्पनिको धरौटी जफत गरेर कालो सुचीमा हाल्ने हुति छ कि छैन लौ लौ ।