राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोर हालसम्म करिब दुई सय ६३ किमि सडक निर्माण भएको छ । एक दशकदेखि निर्माणाधीन यो आयोजना कठिन भूगोलका कारण सुस्त गतिमा निर्माण भइरहेको छ ।

कुल दुई सय ६८ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकमा हालसम्म दुई सय ६३ किमि सडकको ट्रयाक निर्माण भइसकेको छ भने अब बाँकी पाँच किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्नमात्रै बाँकी रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

ट्रयाक खोल्न बाँकी पाँच किमिमध्येको झण्डै साढे दुई किलोमिटर सडकको काम यतिबेला नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । कर्णाली करिडोर कर्णाली समृद्धिको एकमात्र मार्गका रूपमा हेरिएको सडक हो ।

यस सडकमा संघीय सरकारले अपेक्षित बजेट लगानी गर्न सकेको छैन । आर्थिक समृद्धि तथा व्यापारी गतिविधि बढाउन कर्णाली करिडोरको निर्माण जरुरी देखिन्छ । एक दशक पहिले सडक निर्माण सुरु भए पनि कठिन भूगोलका कारण अझैसम्म पूर्ण रूपमा ट्रयाक खोल्न सकिएको छैन । कडा चट्टान भएका खण्डमा ‘ब्लास्टिङ’ पनि लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको योजनाले जनाएको छ ।

ब्लास्टिङका लागि आवश्यक सामग्री सेनाबाट लिनुपर्ने हुँदा समय लाग्ने गरेको हिल्सा सिमिकोट सडक योजनाका प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताए ।

उनले भने, ‘कठिन भूगोलका कारण अपेक्षित काम गर्न सकिएको छैन । ब्लास्ट गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ छ । वर्षेनी बारुदको अभाव हुन्छ । नेपालगन्ज हुँदै निर्माणस्थलमा आइपुग्न लामो प्रक्रिया हुने गरेको छ । सिमिकोटभन्दा माथि मौसमका कारण चार महिनाभन्दा काम गर्न सकिँदैन । तर पनि हामीले काम गरिरहेका छौं ।’

कतिपय खण्डमा भने निर्माण व्यवसायीका कारणले ढिलाइ भएको देखिन्छ । माथिल्लो भागमा सामान पहिले चीन भएर आउने गरेकामा कोभिडका कारण नाका बन्द भयो । त्यसले गर्दा पनि विगत वर्षमा निर्माणले गति लिन नसकेको प्रमुख चन्दले बताए । सेनाले जिम्मेवारी लिएको खण्डबाहेक अरुतिर ट्रयाक खोल्न ठेक्का भइसकेको छ ।

माथिल्लो क्षेत्रमा ट्रयाक पनि खुलिसकेको र हुम्लाभन्दा तल्लो क्षेत्रमा मात्रै दुई ठेक्का बाँकी छ । हुम्ला सलिसल्लाबाट सिमिकोट खण्डमा ट्रयाक नै खोल्न बाँकी रहेको छ । खुलालुदेखि सलिसल्लासम्म स्तरोन्नतिको काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यस वर्ष पनि स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का हुने उनले बताए । यस वर्ष ग्राभेल गरिने योजनाको तयारी छ । यो कालिकोटको खुलालुदेखि चीनसम्म जोड्ने मार्ग हो ।

अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति
अहिलेसम्म कालिकोट खुलालु–सलिसल्ला एक सय २२ किमि सडकमध्ये ३५ किमि सडक चौडा गर्ने काम भइसकेको छ । हिल्सा–सिमिकोट ९५ किमि र सिमिकोट–सरिसल्ला सडक ५० किमिमध्ये ३८ किमि ट्याक खोलिसकिएको योजनाले जनाएको छ ।

सरिसल्ला सडक खण्डको लाली बगरदेखि छारे सडक खण्डको ११ किमि सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । सिमिकोटबाट स्याम्ने साढे चार किमि खण्डमा स्थानीयले मुआब्जा माग गरेर केही विवाद सिर्जना भएको प्रमुख चन्दले जानकारी दिए ।

योजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २० दशमलव ४१ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म एक अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ भने हालसम्मको ठेक्का रकम दुई अर्ब ३० करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कर्णाली करिडोरको निर्माण २० ठेक्कामध्ये गत आवमा सम्पन्न भएको थियो भने बाँकी एउटा ठेक्का सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । सरकारले २०६९ देखि योजना सुरु गरेको थियो भने आव २०८३-०८४ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । योजनाको कुल लागत ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कर्णाली समृद्धिको आशा
गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरको विकासले कर्णालीको समृद्धिमा टेवा पुग्ने विश्वास छ । कर्णालीको विकट जिल्ला हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न हिल्सा नाका हुँदै चीनसँग कर्णालीको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न तथा कालिकोट, बाजुरा र हुम्लालाई त्रिकोणात्मक रूपमा जोड्न कर्णाली करिडोरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अहिले पनि करिडोर निर्माणका लागि चीनबाट केही निर्माण सामग्री आयात हुँदै आएका थिए । यद्यपि पछिल्लो केही वर्षमा कोरोनाका कारण नाका बन्द भए पनि सामान आयात रोकिएको हो । सरकारले कालिकोटको खुलालुदेखि सिमिकोट हुँदै हिल्सासम्म कालोपत्र सडक निर्माण गरी कालिकोट, बाजुरा र हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य लिएको छ ।

कर्णालीका कृषि, जडिबुटीलगायतका उत्पादनले राम्रो भाउ पाउन तथा पुरानो व्यापारिक सम्बन्धलाई समेत विस्तार गर्नका लागि कर्णाली करिडोरले कर्णालीको विकासमा टेवा पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । कर्णाली समृद्धिको माग भनिए पनि संघीय सरकारले वर्षेनी सडक निर्माणमा बजेट छुट्याउँदा कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य मीनबहादुर शाही भन्छन्, ‘सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । बजेट र निर्माण सामग्री अभाव उस्तै छ । कर्णालीको विकास हुन करिडोर बन्न जरुरी छ । सरकारले काम चलाउ बजेट दिएर हुँदैन ।

पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’ आफू योजना आयोगमा हुँदासमेत पटकपटक कर्णाली करिडोरका लागि बजेट बढी छुट्याउन प्रयास गरे पनि सम्भव नभएको उनले दाबी गरे ।(कारोबार)