मुगुको सोरु गाउँपालिका–९, खनैयाँस्थित स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत २३ वर्षीया अनमी तुलसाकुमारी विश्वकर्मा जातीय विभेदमा परिन् । गाउँमा स्वास्थ्य सेवा दिन पुगेकी उनले छोएको औषधी नखाने तथा गाउँमा डेरा समेत नदिने जस्ता विभेदहरु भए । सरकारी कर्मचारीमाथि जातीय भेदभाव र दुव्र्यवहार भएको घटना सार्वजनिक भएपछि चारैतिरबाट पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाहीको माग भएको छ । दलित अधिकारकर्मी र मानवअधिकारवादीले घटनाका विषयमा गहिरो अनुसन्धान र कारबाहीका लागि स्थानीय प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन् भने राष्ट्रिय दलित आयोगले समेत घटनाका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रत्येक व्यक्ति जन्मँदा स्वतन्त्र रूपमा जन्मन्छन् । तर, अन्धविश्वास तथा गलत धारणा र संरचनात्मक मान्यताहरूले हाम्रो समाजमा नागरिकहरू विभेदमा पर्दै आएका छन् । जातिको आधारमा मानिसमाथि विभाजन र भेदभाव व्यक्तिगत अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । नेपाली समाजमा यस्ता विभेदका घटनाहरू धेरै हुँदै आएको छ । त्यस्ता कतिपय घटना सार्वजनिक हुन्छन् त कतिपय घटना सार्वजनिक हुँदैनन् । जातीय पहिचानको आधारमा व्यक्तिलाई भेदभाव गर्ने कार्यले ‘तल्लो जात’ का नागरिक पीडित हुँदै आएका छन् । यस्ता घटना वर्षेनी सार्वजनिक हुनुले जातीय विभेद अन्त्यका लागि तर्कसङ्गत रूपमा सोच्न बाध्य तुल्याएको छ । जातका आधारमा मानिसबिच हुने भेदभाव अमानवीय कार्य हो । यस्ता व्यवहार कानुनी रूपमा अक्षम्य भए पनि संरचनात्मक मानसिकताका कारणले अझै पनि विद्यमान छ । भेदभावविरुद्ध समान अधिकार र न्यायको वकालत जारी रहे पनि कमजोर वर्गको रूपमा रहेका दलितहरू हिंसाबाट पीडित छन् । शुन्य हिंसाको परिकल्पना कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । हिंसा न्यूनीकरण गर्ने र शुन्यमा झार्ने काममा सरोकारवालाको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । सो कार्यका लागि समय वित्न नदिनु नै विभेद न्यूनीकरणका लागि राम्रो कदम हुन्छ । नेपालको संविधानले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई गम्भीर अपराध मानेको छ ।

मन्दिर परिसर, तथाकथित ‘उच्च जाति’को घरमा पस्नु वा आफूले रोजेको व्यक्तिसँग बिहे गर्नुलाई समाजले अपराधकै कोटीमा हेर्ने गरेको छ । यसको अन्त्यले मात्रै समाज सुधार हुन सक्छ । त्यसका लागि समाजले सबै मानिसलाई समाज आँखाले हेर्नु पर्छ । राज्यले भेदभावरहित व्यवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन र नीतिहरूलाई अद्यावधिक गरी उचित कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । छुवाछुतजन्य व्यवहारहरू रोक्ने समय आइसकेको छ । नेपालमा विद्यमान जातीय विभेद अन्त्य गर्न सहकार्य गरौं । राज्य नागरिकको अभिभावक हो । संविधान र कानूनी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो । जातीय विभेद अन्त्यका लागि सबै आआफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील बनौँ । मानिसबिचको भेदभाव अन्त्य गरौँ । छुवाछुत र भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र मानव मर्यादाका साथ बाँच्न पाउने हकको संरक्षण गर्ने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएको छ । तरपनि संविधानप्रदत्त अधिकारको सही कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको कार्यन्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय जबाफदेही हुनु पर्छ ।