१२ हप्तासम्मको गर्भलाई महिलाले स्वईच्छाले गर्भपतन गराउन सक्छिन् । सरकारी संसन्त्रबाट सञ्चालनमा रहेका धेरै स्वास्थ्य संस्थामा यस सेवा प्रवाह समेत भईरहेको छ । तर महिलाहरु भने असुरक्षित रुपमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा यो सेवा लिईरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थाले एकातिर महिलालाई आर्थिक बोझ समेत थपिरहेको छ, अर्को तर्फ दक्ष स्वास्थ्यकर्मी विना नै गर्भपतन सेवा लिँदा यसले स्वास्थ्य जोखिम समेत बढाएको छ ।

सिमान्तकृत महिलाहरूका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतका कार्यकारी निर्देशक मधुरानी ढकालले भनिन्, ‘महिलाहरुमा गर्भपतन सेवाका विषयमा जानकारी नै छैन । यस विषयमा सामाजिक नजरले उनीहरुलाई झन् समस्यामा राखेको छ ।’

महिलाको स्वईच्छाले, स्वास्थ्य अवस्था तथा पारिवारिक योजना विना रहेको १२ हप्तासम्मको गर्भका लागि स्वास्थ्य संस्थामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध छन् । तर सुर्खेतको समाजमा भने यस विषयमा खुलेर छलफलहरु नहुँदा महिलाहरु अवैध स्वास्थ्य सेवा तर्फ लागिरहेको उनको भनाई छ ।

वीरेन्द्रनगरमा बुधवार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले ‘बियोण्ड बेईजिङ्ग समिति नेपाल’ र वाम संस्थाले सहकार्यमा सुरक्षित गर्भपतका विषयमा विद्यालय स्तरमा नै सचेतना कार्यक्रम लगायतको सञ्चालन गरिएको थियो ।

वामले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र वराहताल गाउँपालिकामा विद्यार्थीहरुलाई सचेतना, विद्यालय नर्सलाई तालिम तथा जानकारी लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको उनले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘वराहतालमा हामीले १३ वटासम्म गर्भपतन गरेको घटना फेला पारेका थियौँ । उहाँ अहिले स्वास्थ्य समस्यामा हुनुहुन्छ । तर उहाँको विषयमा भने छोरीको आसामा असुरक्षित गर्भपतन गर्नुभएको पाइएको छ ।’

कानूनले भ्रुण पहिचान गरेर गर्भपतन गर्नुलाई अपराध ठहर गरेको छ ।

१२ हप्तासम्मको सुरक्षित गर्भपतनका विषयमा गाउँघरमा जानकारी नै छैन । यस्तो अवस्थामा उनीहरु अनुमति नपाएका निजी स्वास्थ्यसंस्थामा गईरहेको उनले बताइन् । विद्यालयमा यौन तथा प्रजनन् लगायत सुरक्षित गर्भपतकका विषयमा समेत शिक्षा बढाउनुपर्ने उनले बताइन् । यस अवस्थामा विद्यार्थी स्वयम्, घरपरिवार सहित आफ्ना साथिभाईलाई समेत शिक्षा दिने अवस्थाको सिर्जना हुने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा उपस्थित वीरेन्द्रनगर नगरपालिका प्रमुख मोहनमाया ढकालले पूर्वाधार मात्र नभई सामाजिक विकास तर्फ पनि अग्रसर हुनुपर्ने र आगामी दिनमा पालिकाले यस क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंस्था लगायत सरोकारवाहरुसँग समन्वय गर्ने जनाइन् ।