वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हालसम्म चार करोड १४ लाख ४९ हजार एक सय ५९ रुपैयाँ महशुल बुझाउँन बाँकी छ । मिटर विना वीरेन्द्रनगरमा राखिएका सडक बत्तीको यो महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने हो । अहिले प्राधिकरणले वीरेन्द्रनगरलाई सडक बत्तीको महशुल नबुझाए ति बत्तीहरु हटाउने समेत चेतावनी दिएको छ । यसका साथै आगामी दिनमा सडक बत्तीका लागि मिटर समेत जडान गर्नुपर्ने प्राधिकरणको अडान छ । यि सडक बत्तीका लागि आवश्यक मिटर भने प्राधिकरण आफैले निःशुल्क दिने समेत जनाएको छ ।

यो समस्या वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मात्र होइन । अहिले देशैभरका स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले सडक बत्तीको रकम असुल्न थालेको छ । पालिकाहरु भने आफ्नो क्षेत्रमा प्राधिकरणले लाईन विस्तारका लागि गाढेका पोलको भाडा माग्ने चेतावनी दिईरहेका छन् । राज्यका यि दुई निकाय विचको यो टकराव नागरिकका लागि हास्यास्पद देखिन्छ । एउटाले पोलको भाडा माग्ने अर्कोले भने सडक बत्तीको महशुल माग्दै यि दुई विचको टकराव समाधान तर्फ समयमा नै जाने देखिदैन । संघीयता पछि तीन तहका सरकार आफ्ना अधिकार कार्यान्वयनका लागि संघर्षरत नै छन् । संघले प्रदेशलाई अझै अधिकार दिएन, स्थानीय तहलाई प्रदेशले हेरेन तथा प्रदेशका कार्यक्रममा स्थानीय तहले समन्वयन नै गर्दैनन् जस्ता आरोपहरु तीन तहसँग छन् । यता सडकका बत्तीको विषयमा भने यो पूर्वाधार नागरिकको आवश्यकतासँग जोडिएको विषय हो । ऊर्जासँग सम्बन्धित यो विषय संवेदनशिल विषय हो । प्राधिकरणले महशुल भुक्तानी नगरेर सडका बत्ती नै हटाईदिने चेतावनी दिनु पनि नागरिक अधिकार माथि हस्तक्षेप हो । हामी हाम्रो टोल तथा समुदायमा प्रत्येक दिन सडक बत्तीको उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । वर्षौपछि लोडसेडिङको मारबाट पार लागेका नेपाली नागरिकले सडक बत्ती उपभोग गर्न पाउनैपर्छ ।

महशुलको विषयमा भन्ने हो भने प्राधिकरण नेपाली नागरिकको सम्पत्ती हो । यहाँ हरेक नेपाली नागरिकको लगानी छ । कुनै स्थानीय तहले सडक बत्तीको महशुल नै भुक्तानी नगर्ने, कुनै स्थानीय तहमा भने सडक बत्ती नै नहुने अवस्था छ । प्राधिरकणमा सबै नेपाली नागरिकको समान अधिकार भएकाले स्थानीय तहले महशुल बुझाउनै पर्छ । तर प्राधिरकणले भने सडक बत्तीको महशुलमा भने केहि छुट दिनैपर्छ । ति छुट प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई हैन आफ्ना नागरिकका लागि दिएको हुनेछ । संघीय सरकारमा विद्युतको महशुलको विषयमा केहि वर्ष अघि देखि नै वहस भएको हो । तर अन्तिममा पुनः संघीय सरकारले महशुल स्थानीय तहले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने बतायो । त्यसैको आडमा प्राधिकरण पनि अघि बढेको छ । तर नागरिकको आवश्यकतासँग जोडिएको सडक बत्तीका विषयमा भने प्राधिकरण र स्थानीय तह दुवैको दायित्व हो । यस विषयमा प्राधिकरणले कति संख्यामा सडक बत्ती निःशुल्क उपलब्ध गराउने ?, सो भन्दा माथी प्रयोगमा भए स्थानीय तहले कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा समेत सम्झौता हुन सक्थ्यो । हालको समयमा आन्तरिक आम्दानी न्यून रहेका स्थानीय तहले धेरै रकम सडक बत्तीका लागि भुक्तानी पनि गर्न सक्दैनन् । यस विषयमा प्राधिकरण र स्थानीय तहले कुनै विन्दुमा समझदारी गर्नैपर्छ । दुई निकायवीचको टकरावमा नागरिकले आफ्ना टोलबाट सडक बत्ती गुमाउनु हुदैन ।