भूकम्पका कारण प्रभावित रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा लाभग्राही विवरण संकलनले पूर्णता पाएको छैन । पालिकाहरुले निकै ढिलाईंका साथ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई तथ्यांक पठाईरहेका छन् । नजिकको सरकारले समेत आफ्ना नागरिकको तथ्यांक संकलनमा ढिलाईं गर्दा प्रभावितहरु थप पीडामा छन् । विवरण पठाएका लाभग्राहीहरुमा पनि सबै समेटिएका पनि छैनन् । एकातिर चिसो बढ्दै छ, अर्को तर्फ अस्थायी आवास निर्माणको रकम सबै लाभग्राहीले पाएका पनि छैनन् । विपद् व्यवस्थापन समितिले पालिकाले पठाएका लाभग्राहीको विवरणका अनुसार नै स्थानीय तहको खातामा पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा गरिरहेको छ ।

भूकम्प प्रभावित लाभग्राही परिवारको विवरण पठाएका स्थानीय तहले समेत निकै न्यून संख्यामा विवरणहरु पठाएका छन् । उदाहरणको रुपमा हेर्दा जाजरकोटको भेरी नगरपालिकालाई पहिले ४१ जना लाभग्राही परिवारको रकम निकासा गरिएको छ । यो रकम मंसिर १८ गते निकासा गरिएको थियो । अर्को, मंसिर २२ गतेका दिन ६ सय ८५ परिवार लाभग्राहीका लागि रकम पठाइएको छ । रकम निकासा भएको यि संख्या हेर्दा पालिकाका सबै घर परिवार समावेश भएको विश्वास गर्न समेत सकिदैन । लाभग्राही परिवारको विवरणमा यसरी भएको ढिलाईंले भूकम्प प्रभावितहरु थप पीडामा भएका छन् । अहिले स्थानीय तहहरुमा प्रभावित घर परिवारहरुका लागि राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा अन्य स्वयम्सेवकहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । कति पय स्थानमा स्थानीय नागरिकहरु आफैपनि अस्थायी आवास निर्माणमा जुटिरहेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई समयमा नै सहयोग गर्न नसकेपनि चाँडो सहयोग भने पु¥याउनै पर्छ । यो भूकम्प प्रभावित नागरिकहरुको अधिकार नै हो । हालसम्म अस्थायी आवास आफ्ना लागि बनाईसकेका नागरिकले अझैपनि अस्थायी आवास निर्माणको रकम प्राप्त नगर्नु दुःखद विषय हो ।

राहत समेत समयमा नपु¥याएको आक्षेप पाईरहदा अस्थायी आवास निर्माण रकम पनि नपाउने अवस्था संवेदनशिल छ । यसमा स्थानीय तहको भूमिका मुख्य रहन्छ । संघीय सरकारले अस्थायी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ता वापतको रकम निकासा गरेपनि नागरिकले नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुदैन । जनशक्ति अभाव, लाभग्राहीको पुनः प्रमाणिकरण लगायतका गतिविधिमा स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले ढिलाईं गरिरहेका छन् । अन्य समयमा हुने सार्वजनिक सेवाको गति झै विपद्का समयमा पनि सोहि गति अपनाउनु हुदैन । यस तर्फ सरोकारवाला निकायहरु प्रत्येक समयमा चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारी निकायलाई राहत र अस्थायी आवास निर्माणमा मात्र ध्यान दिने समय छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका नियमित कार्यक्रमहरु समेत सञ्चालन गर्ने चुनौती रहेको छ । यसका कारण पनि स्थानीय तह निकै व्यस्त भएको देखिन्छ । तर हालको समयमा स्थानीय तर र जिल्ला स्थित प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरुले सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्छ । अन्य समय भन्दा विपद्को समयमा सेवा प्रवाह स्थितीलाई गति दिन जरुरी छ ।