२०७७/०७८ यता सुर्खेतमा दुई सय ९३ वटा उत्पादनमूलक उद्योग बन्द भईसकेका छन् । सञ्चालनतर्फका रुपमा हेर्दा सुर्खेतमा उद्योग दर्ता संख्या पनि बढ्न सकेको अवस्था छैन । बन्द भएका अधिकांश उद्योगहरु साना लगानीका उद्योगहरु हुन् । २०७७/०७८ मा ३३ वटा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खारेज भएको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक छ । २०७८/०७९ मा एक सय १९ वटा र २०७९/०८० मा ९९ वटा उद्योग खारेज गरिएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को कार्तिक मसान्तसम्ममा ४२ वटा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खारेज भईसकेका छन् ।

सुर्खेतमा मात्र यसरी वर्षेनी करिव एक सय वटा जतिको हाराहारीमा साना उद्योगहरु बन्द हुनु संवेदनशिल विषय हो । नागरिकहरु स्वरोजगार तथा कर्णालीमा नै सम्भावना देखेरै साना उद्योग सञ्चालन तर्फ लगानी गर्न हौसिएका हुन्छन् । तर उपयुक्त वातावरणको अभावले उनीहरु आफ्ना सपनालाई रोक्न वाध्य नै भएका छन् । हालसम्ममा कर्णालीमा उत्पादनमुलक साना उद्योगहरु के कति कारणले बन्द भए ?, यसको एकिन तथ्यांक अथवा अध्ययन भने छैन । तर हालको अवस्था तथा बन्द भएका केहि उद्योग सञ्चालनहरुसँगको कुराकानीले आर्थिक अवस्था नै मुख्य समस्याका रुपमा देखापरेको छ । कर्णालीमा आफैमा भौगोलिक रुपमा समेत चूनौती रहेको प्रदेश हो । यहाँ उत्पादन भएका वस्तुहरु अन्य प्रदेशसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा हुदैनन् । कर्णाली आफैले सामाग्रीहरु महंगो लागतमा उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो समस्या साना उद्योगमा देखिन्छन् । यहाँ तत्काल अन्य प्रदेशबाट आयात गर्न नसकिने सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु मात्र निरन्तर सञ्चालन भईरहेका छन् । त्यसैगरी अन्य कम्पनी तथा उद्योगका वस्तुहरु बिक्रि गर्न खोलिएका आधिकारिक सेवा केन्द्रहरु नै व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा छन् ।

सम्भावनाको रुपमा हेर्दा कर्णालीमा आफ्नै स्रोत साधन कच्चा पदार्थका रुपमा उपयोग गर्ने उद्योगहरुको मात्र सम्भावना देखिन्छ । कर्णालीको जडिबुटी, कृषि तथा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगहरु कर्णालीका लागि सुहाउदो हुन् । ठुला उद्योगहरु भने कर्णालीको स्रोतमा आफ्नो अधिकार जमाएर हालसम्म पनि सञ्चालनमा हुन सकेका छैनन् । स्वरोजगारसँग समेत जोडिएकाले कर्णालीमा साना उद्योग तथा व्यवसायलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा हेर्न जरुरी छ । ठुला उद्योगले भन्दा साना स्वरोजगारमुलक उद्योगले कर्णालीका धेरै नागरिकलाई रोजगारी दिने सम्भावना पनि रहेको छ । प्रदेश सरकारले १० हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य लिए पनि हालसम्म कार्यान्वयकको अवस्थामा अझै शंका हटेको छैन । यस्तो अवस्थाका प्रदेश सरकारले स्वरोजगारमुलक साना उद्योगहरुलाई लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । यहाँ उत्पादन हुने सामाग्रीको बजारीकरण, वाह्य क्षेत्रमा रहेका उद्योगका सामाग्री आयातमा कडाई, उत्पादनमैत्री सहुलियत कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले लागु गर्न जरुरी छ । यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले यस अघि पनि सञ्चालन नगरेको भने होइन तर प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका ति कार्यक्रमहरुको अव प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने समय समेत आएको छ । यस विषयमा प्रदेश सरकारले अध्ययन सहितका लगानीमैत्री कार्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ ।