जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण प्रभावित नागरिकहरु सबैले हालसम्म पनि राहत पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विहिवार साँझ सम्ममा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा कुल ३५ हजार ५९ वटा ब्ल्यांकेटहरु वितरण भएको देखिन्छ । तर यस क्षेत्रमा प्रभावित नागरिकहरुको तथ्यांक हेर्दा यो संख्या ज्यादै धेरै नै छ । अर्को विषय भनेको उनीहरुलाई सुरक्षित आवास को व्यवस्था पनि हो । अहिलेपनि गईरहेका पराकम्प तथा साना क्षमताका भूकम्पले नागरिकहरुमा क्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । उनीहरु आफ्ना घरभित्र वास बस्न पनि सकिरहेका छैनन् । भूकम्पले चर्किएका घरमा वास बस्नु पनि जोखिम नै छ ।

तिहारको समय अघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सहितको टोलीले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रमा दुई वटा अस्थायी घर निर्माण गरेर काठमाडौं फर्किएको थियो । स्थानीय साधन स्रोतको प्रयोगले नै निर्माण भएका ति अस्थायी संरचनाका लागि प्रति घर ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनीहरुले निष्कर्ष निकालेका थिए । काठमाडौं फर्किएर सो प्रतिवेदन सरकारका बुझाएपछि, सरकारले सोहि दिन नै प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी घर निर्माणका लागि प्रति परिवार ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय नै गरेको थियो । तर निर्णय भएको एक साता बित्न लाग्दा समेत भूकम्प पीडितहरुले अस्थायी संरचना निर्माणका लागि उक्त सहयोग रकम पाएको देखिदैन । दुई किस्तामा रकम दिने भनिएतापनि हालसम्म पनि यसको विषयमा सुरसार नै भएको छैन । त्रिपाल तथा टेन्ट पाएकाहरु पनि अझै सोहि असुरक्षित वासस्थानमा बस्न वाध्य भएका छन् । चिसोको समयमा त्यसरी त्रिपालमुनी बस्नु स्वास्थ्य जोखिमका दृष्टिकोणले निकै संवेदनशिल विषय हो ।

भूकम्प पछिको समयमा अहिले यस घटनाले सुत्केरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु थप पीडामा पर्न थालेका छन् । असुरक्षित तवरमा पालको वास र चिसो मौसमका कारण उनीहरुमा निमोनिया तथा पानीबाट सर्ने रोगहरुको जोखिम बढेको छ । जाजरकोटमा केहि दिनको अवधिमा वृद्धवृद्धाको चिसोका कारण मृत्यु भएको खवरहरु पनि आईरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई पालको वासबाट मुक्त गराएर अस्थायी संरचनामा सार्नु तत्कालको आवश्यकता देखिन्छ । अस्थायी रुपमा भएपनि चिसो हावाका वहावहरु नछिर्ने घरमा बस्दा जोखिममा रहेका नागरिहरुको स्वास्थ्य सुरक्षित हुने छ । त्यसैले तत्काल अस्थायी संरचनाहरुको निर्माणमा संघीय सरकार अघि बढनै पर्छ । यस वाहेक जाजरकोट र रुकुम पश्चिम क्षेत्रमा नागरिकहरुका लागि स्थायी संरचना निर्माण, आवश्यक पूर्वाधारको सञ्चालन आवश्यक नै छ । धेरै समय खर्च नगरेर सरकारले उनीहरुलाई सामाजिक पुर्नस्थापनाका लागि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनै पर्छ । भूकम्पले तहसनहस बनाएका स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयका भवनहरु समेत समयमा नै निर्माण हुन जरुरी छ । राहत वितरणमा राजनीति भएको आरोप पाएका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले पुनर्निर्माणको तहमा आगामी दिनमा त्यो अवस्थाको सिर्जना हुन दिनुहुदैन ।