जुम्लाका समसामयिक मानव अधिकारका सवालमा छलफल गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना तथा जिल्ला स्थित गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा मानव अधिकार दिवसको पूर्वसन्ध्याको अवसरमा जिल्लाको मानव अधिकारको विषयमा सुझाव संकलन तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश जुम्ला कार्यालयका निमित्त प्रमुख धनराज शाहीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड्क, हवाई यातायातको हालको सेवा प्रवाह तथा समस्याका विषयमा संक्षिप्तमा जानकारी गरिएको थियो ।

आयोगको प्रतिवेदनमा जिल्ला प्रहरीको स्रोत अनुसार महिला हिंसा, जबरजस्तिकरणी र लागु औषध बढिरहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७९-०८० मा लागु औषधको १२ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने यो आर्थिक बर्षमा हाल सम्म ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसैगरी जिल्ला प्रहरीमा घरेलु हिंसाका गत आर्थिक बर्षमा ७५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने हाल सम्म ४० वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

प्रतिवेदन माथी सूझाव राख्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले मानव अधिकार आयोगले युद्ध कालमा सिसि क्यामराको जस्तो काम गरेको स्मरण गरे ।

उनले त्यसवेला मानव अधिकारका कुरा गरेपनि दुवै पक्षबाट यातना भोग्नु परेको अवस्थाको स्मरण गरेका हुन् । जिल्लाका सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषयमा जिल्ला सचेत रहेको बताए ।

सुर्खेत–जुम्ला उच्च अदालत ईजलास जुम्लाका कायम मुकायम न्यायधीस डाक्टर नवराज थपलियाले न्यायलयमा जुम्लामा केही वेथिति भएमा सिधै निवेदन दिन मिल्ने बताए । स्थानीय तहले विद्यालयमा समेत बालविवाह, बहुविवाहको वेफाईदाका बिषयमा सचेतना दिन सुझाव दिए । मानव अधिकारमा पुर्वाधार विकास पनि समेटिने भएकाले कालेखोलीमा बर्षौ देखी वन्न नसकेको गुनासो राखे ।

गुठिचौर गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले संसारमा मानवको सवै भन्दा ठूलो नैतिकता र सालिनता रहेकोमा जोड दिए ।

अरुलाई आलोचना मात्रै गरेर सुख नभएको भन्दै मानव अधिकारका सवालमा स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको र अझपनि प्रथामिकता दिनुपर्ने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले अधिकारको सँगै कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने बताए । छलफल कार्यक्रममा तातोपानी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेवति रावलले लैगिंक हिंसाकै विचमा हिंसा भईरहेको अवस्था रहेको र जघन्य अपराध बढिरहेको विषयमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा जुम्लाका अध्यक्ष नेत्रबहादुर शाहीले जिल्लामा हिंसा पिडित महिलाको जीवनयापन कोष स्थापना गर्नुपर्ने, सूचना प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए । लागु औषध दु्व्र्यसनी विरुद्ध सचेतना बढाईनुपर्ने र जिल्लामा पुनस्र्थापना गृह आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले मानव अधिकारका सवालमा काम गर्न पछाडि नहट्ने भन्दै तातोपानीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना अनुसार गाउँपालिका स्तरीय समिति गठन गरेर अगाडि बढेको बताए । छलफलमा महिला, वालवालिका, अपांगता, ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा उठाएका सवालहरुको विषयमा सुझावहरु दिईएको थियो ।

इन्सेक, राष्ट्यि मानवअधिकार आयोग, प्लान नेपाल, पेस नेपाल, किर्डाक, वल्र्डभिजन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चन्दननाथ नगरपालिका, आइएनएफ, सर्वाेदय नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाको समन्वयमा जिल्लाको मानवअधिकार अवस्था विषय छलफल कार्यक्रम गरिएको वल्डभिजनका बालसंरक्षण अधिकृत श्रीराम थापाले बताए ।