आयोग नै गठन गरी सरकारले मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउँने अभियान थालेपनि कणर्ालीमा भने यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन । प्रदेशको राजधानी रहेको जिल्ला सुर्खेतमा पीडितहरु निवेदन बोकेर सक्रिय सहभागिता जनाएका छैनन् । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले मिटरब्याज भन्नाले ब्याजलाई साँवामा गाभेर पुनः साँवा भएका लेनदेनका साथै कानून विपरित चर्को ब्याजमा भएका कारोवारलाई समेत अनुचित लेनदेन भनेको छ । ऋणीले धरौटीमा रकम नलेखेर दिएको बैंकको खाली चेक, बढी रकम उल्लेख गरेको वा परिवर्तन गरेको तमसुक, जग्गा दृष्टिबन्धकमा राखिएको, लेनदेनको मुद्दा परेकोलगायतका विषय समेतको अवस्था विवरण पेश गर्न अनुरोध गरेको छ ।

तर सुर्खेतबाट हालसम्म पनि उल्लेख्य संख्यामा पीडितको निवेदन परेको भने छैन । कणर्ालीभरमा आर्थिक कारोवार बढी हुने जिल्लामा मिटर ब्याजी पीडित नै छैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भौतिक रुपमै उपस्थित भएर होस् या आयोग समक्ष सिधै अनलाइन मार्फत निवेदन गर्दा पीडितले आफ्नो र विपक्षी व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण समेत मागेको छ । यसपछि विपक्षीबाट रकम कुन माध्ययमबाट लिइएको हो, सो विषय निवेदनमा समावेश हुन्छ । रकम लिँदा तमसुक गरे नगरेको, गरेको भए कारोवार रकम र तमसुकमा भएको रकम समेत निवेदकले समावेश गर्नुपर्छ । जग्गा रजिष्ट्रेशन पारीत गरी हक छाडेको भए सो को विवरण, जग्गा भोगचलनको अवस्था, जग्गा दृष्टिबन्धक भएमा सर्त तथा जग्गाको भोगको कस्ले गरिरहेको छ भन्ने विषय समेत निवेदकको उजुरीमा समावेश गरिनुपर्छ । आयोगले पीडितबाट यति धेरै विवरण माग गर्दा समेत पीडितमा न्याय पाउँने आशा भने जागेको छैन । यसको मुख्य कारण नै यसअघि स्थापना भएका अन्य आयोगहरुमा सरकारको हस्तक्षेप नै हो । वा, आयोगहरुको निणर्यमा सरकार संवेदनशिल नहुँनु नै हो । समयमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगर्नु, आयोगलाई पूर्वाधारयुक्त नबनाउँनुले पीडितमा विश्वासको विकास हुन सकेको छैन । यसका साथै यसअघिका अन्य आयोगहरुले सरकारलाई गरेको सिफारिस समेतको कार्यान्वयन अवस्था प्रभावकारी नभएको देखेँका यहाँका नागरिकहरुलाई समुदायस्तरमै आफ्ना पीडा समाधान गर्नुको वाध्यता समेत छ ।

सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानून ल्याएको विषयमा समुदाय स्तरसम्मै सूचना पुर्‍याउन आवश्यक छ । र, धेरै समय नलगाइकन तत्काल पीडितले न्याय पाउँने व्यवस्थाको विश्वासमा प्रत्याभुती समेत गर्नुपर्छ । पीडितलाई निवेदन लेखन तथा प्रमाण जुटाउँन सहजिकरणको व्यवस्थामा समेत आयोगले विषेश ध्यान दिन जरुरी छ । विपन्न वर्ग, साक्षरता दर कम भएका तथा प्रयाप्त कानूनी ज्ञानको अभाव भएका नागरिकहरु मिटरब्याजबाट खास पीडित बनेका छन् । आयोग र सरकार दुवैको समन्वयमा पीडितहरुलाई न्याय पाउँने विश्वास दिलाउँदा मात्र पीडितहरु बढी भन्दा बढी यस अभियानमा संलग्न हुन सक्छन् । यसका साथै पीडितलाई भौतिक, सामाजिक लगायतका सुरक्षाको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ । यि लगायतका विषयमा ध्यान दिन सके पीडितमा न्यायमा पहुँचको विश्वास बढेर जान्छ । त्यसैले यस तर्फ नेपाल सरकार र अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समयमै ध्यान दिई पीडितलाई न्यायमा पहुँचको विश्वास दिलाउँनुपर्छ ।