भौगोलिक रुपमा सुगम मानिने प्रदेश राजधानी सुर्खेतमै रहेका अधिकांश सार्वजनिक महत्वका कार्यालयहरु अपाङ्गमैत्री छैनन् । कणर्ालीमा अपाङ्गता भएका महिला, पुरुष, बालबालिकाहरुले आफ्नो समुदायमा न्यायको पहँुच प्राप्त गर्नका लागि ठुलो चुनौती व्यहोर्नु परेको समेत छ । यहाँ सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकायका अधिकांश भौतिक संरचना सेवा प्रवाहमा अपाङ्गमैत्री छैनन् । जसकारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु सहज सेवा प्राप्ती र पहुँचबाट वञ्चित हुनुपर्ने वाध्यता छ । पुराना संरचना मात्रै होइन, नयाँ बन्ने संरचनालाई समेत अपाङ्गमैत्री बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान त्यति गएको देखिदैन । पुराना कार्यालय भवन पहुँचयुक्त नभएको र नयाँ बनाईएका संरचनालाई समेत अपाङ्गमैत्री बनाउनतर्फ ध्यान नदिइएको सरोकारवालाहरुको गुनासो छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्टै सरल कार्यविधि नबन्नु, न्यायिक निकायसम्म उजुरी लिएर नपुग्नु वा निकै कम पुग्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले पाउने न्यायिक सेवा, सुविधाका बारेमा जानकारी नहुनु लगायतका गुनासा लक्षित समूदायको छ । न्यायिक निकायसम्म जान परिवारबाटै अवरोध र आर्थिक समस्याका कारण कठिनाई, कर्मचारीको व्यवहार अपाङ्गताप्रति संवेदनशिल नहुनु, छिटो छरितो काम हुनुको साटो लामो समय कुर्न लगानु, कर्मचारीलाई अपाङ्गताको प्रकृति र विशिष्ट आवश्यकताको जानकारी नहुनु, कतिपय कानूनमा भएका कुरा विभिन्न बहानामा व्यवहारमा लागु नगर्ने जस्ता समस्या अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले भोग्नु परेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सरल हुनेगरी सोधपुछ कक्ष समेत स्थापना भएका छैनन् । कार्यालय भवनका भुइँतलासम्म ह्वील चियर लिन सकिन्छ तर कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष माथिल्लो तलामा जान भने सिढी प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताले सेवा प्राप्तीमा असहज अवस्थाको सृर्जना भईदिन्छ । शौचालयहरु अपाङ्गमैत्री समेत छैनन् । कार्यालयमा स्वर बोलाई तथा अन्य अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभासेको व्यवस्था हुन सकेको छैन । अदालतमा समेत भौतिक संरचनासँग सम्बन्धित अवरोधहरुमा भुइँतलामा ह्विीलचेयरको प्रयोग गर्न सकिने तर, इजलास कक्षसम्म पुग्न समस्या छ । उजुरी लिएर जाँदा दोभासेको व्यवस्था नहुनु, बयान गराउने समयमा मात्र दोभासेको व्यस्था गरिनु, पहुँचयुक्त नागरिक बडापत्र नहुनु तथा भएकामा पनि सानो अक्षरमा हुनु, डिजिटल सूचनाको व्यवस्था नुहनु लगायतका सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित अवरोधहरु समेत छन् । स्थानीय तहमा समेत यिनै खालका समस्याले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सेवा लिनबाट अवरोध भईरहेको छ ।

सार्वजनिक भवन, सडक, सार्वजनिक स्थान, सूचना र सञ्चारका पूर्वाधार, कार्यालयमा व्यक्तिले भर्नुपर्ने फारम, वेबसाइट, नागरिक बडापत्र र सार्वजनिक सूचनाहरु अपाङ्गताका सबै प्रकारका व्यक्तिहरुका लागि पहुँचयुक्त हुने गरी बनाईनुपर्छ भन्ने मान्यता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको धारा ९ मा उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा पर्याप्त पहुँच सुनिश्चितताका लागि सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई जवाफदेही बनाउन संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत आधारहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ मा व्यवस्था छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पूर्वाधारहरुमा पहुँच बढाउन प्रदेश सरकार गम्भिर भएर लाग्नु पर्छ । पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा अनुकुल सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको अवस्थामा आगामी समयमा निर्माण हुने पूर्वाधारमा सबैभन्दा पहिले अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण हुँदै छ/छैन विषयमा जाँच गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा अपाङ्गमैत्री भएका संरचनाको थप सुधार र नभएका कार्यालयहरुमा त्यस्ता खालका संरचना बनाएर मात्र काम गर्नुपर्छ ।