अहिले पनि कर्णालीका अधिकांश बस्तीहरुमा बिजुली पुगेको छैन । दुर्गमका नागरिक अहिले पनि वैकल्पीक उर्जा प्रयोग गर्न बाध्य छन् । हुनेले सोलार बालेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवार अहिले पनि अन्धकारमै रात विताउन बाध्य छन् । जहाँ अहिले पनि टुक्कीकै भर छ ।

प्रदेशको राजधानी रहेको सुर्खेतका ग्रामीण बस्तीहरु नै अन्धकारमा रहेको बेला दुर्गम जिल्लाका बस्तीहरुको अवस्थाबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर दुर्गमका नागरिकलाई बिजुली बाल्ने सपना देखाएर प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वले सरकारी बजेट खेर फाल्ने गरेका छन् ।

यसको ज्वलन्त उदारण कालिकोटमा देखिएको छ । त्यहाँको नरहरीनाथ गाउँपालिकामा १५ बर्ष अघि नै गाउँमा बिजुलीका पोल र तार लगियो । लाखौं रकम खर्च गरिए पनि हालसम्म त्यहाँ बिजुली बल्न सकेको छैन । तत्काल त्यहाँ बिजुली उत्पादन भएर वितरण हुने अवस्था पनि छैन । यहीकारण राज्यको ढुकुटीबाट खरिद गरिएका पोल र तार बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारी अनुदान खर्च गर्नकै लागि गाउँमा हचुवाको भरमा बिजुलीका पोल गाडिएका कारण यो समस्या आएको देखिन्छ ।

योजना बिना नै बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण अहिले पनि धेरै यस्ता आयोजनाहरु छन् । जहाँ उपलब्धि भन्दा पनि नोक्सान भइरहेको छ । त्यसकारण विगतमा लगानी गरिएको बजेटलाई सदुपयोग गर्नका लागि पनि अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनै पर्दछ । यसका लागि तत्काल स्थानीय स्तरमा कुनै विद्युत आयोजना निर्माण गर्न सकिनेबारे पनि अध्ययन हुनु पर्दछ ।

यदी त्यो होइन भने पनि नजिकैबाट विद्युत लाइन विस्तार गरेर पनि गाउँमा बिजुली लैजानु पर्दछ । यसो भएको खण्डमा मात्र गाउँमा गाडिएका पोल र विस्तार भएको तारको सदुपयोग हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, स्थानीयले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरे अनुसार नै बिजुली बालन पाउनेछन् ।

यसले उनीहरुलाई बर्षौंदेखिको अन्धकारबाट मुक्ति मिल्नेछ भने अन्य अवसरका ढोकाहरु पनि खुल्नेछन् । कुनै पनि काम गर्दा योजना हुनु पर्दछ । पूर्व तयारी र योजना विना गरिने कामको कुनै अर्थ हुँदैन । न त योजना सफल हुन्छन्, न त स्थानीयले नै लाभ लिन सक्छन् । केवल सरकारी बजेट र स्रोतको मात्र नोक्सान हुन्छ ।

यसलाई रोक्न पनि अब योजनाबद्ध विकास हुनु पर्दछ । साथै सरकारी बजेटलाई सही रुपमा सदुपोग गर्नु पर्दछ । यसो भएमा मात्र गाउँमा थालिएको विकासले गति लिन सक्छ । स्थानीयले पनि सरकारी सेवा र सुविधाको उपभोग गर्न पाउँछन् । तसर्थ गाउँमा गाडिएका र विभिन्न स्थानमा अलपत्र परेका बिजुलीका पोलको सुरक्षा गरिनु पर्दछ । नोक्सान भएर खेर जान नदिने योजनामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार गम्भिर बन्नै पर्दछ । साथै दुर्गम गाउँहरुमा तत्काल बिजुली उपलब्ध गराउनेतर्फ सरोकारवाला निकायहरु गम्भिर बन्नै पर्दछ ।

याे पनि पढ्नुहाेस :-

अनुदानको बजेट दुरुपयाेग : गाउँभरी गाडिए पोल, बलेन बिजुली