काठमाडौं, ३ फागुन ।
नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित भएको र नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा प्रशस्त विकृति रहेको भन्दै युरोपेली संघ (ईयू)ले नौ वर्षदेखि लगाउँदै आएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारी निकायले बेवास्ता गर्दै आएको छ । ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्र असुरक्षित रहेको भन्दै सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा राखेको थियो ।

कालोसूचीमा राखेसँगै त्यससँग सम्बद्ध २८ देशमा नेपालको हवाई उडान प्रतिबन्धित रहँदै आएको छ । लगातार नौ वर्षदेखि इयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखे पनि त्यसलाई हटाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री, मन्त्रालयका अधिकारीहरू तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को नेतृत्वमा रहेकाहरूले कुनै चासो दिएका छैनन् ।

हालका पर्यटनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पनि यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्व पनि यस विषयमा संवेदनशील बन्न सकेको छैन । ईयूको प्रतिबन्ध कायमै रहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) दुई महिनापछि अप्रिलमा नेपालको हवाई क्षेत्रको अडिटिङ गर्न नेपाल आउने तयारी गरिरहेको छ । आइकाओले यहाको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) तथा अन्य हवाई क्षेत्रको समेत अडिटिङ गर्ने जनाइएको छ ।

आइकाओ अडिटिङ गर्न आउनुअगावै इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने गरी आवश्यक पहल गर्न र सोहीअनुसारको वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाएका छन् । तर, पर्यटनमन्त्री आलेलगायतका उच्चपदस्थहरूले भने इयूको कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सकेका छैनन् ।

नेपाल कालोसूचीमा नै रहेको अवस्थामा आइकाओले अडिटिङ गर्दा नेपालले राम्रो परिणाम हाँसिल गर्न नसक्ने सम्भावना बढेको छ । ‘कालोसूचीमा नै रहेको अवस्थामा आइकाओले अडिटिङ गर्दा त्यसको परिणाम राम्रो आउँदैन तर यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरू संवेदनशील बन्न नसक्नु विडम्बना भएको छ,’ हवाई क्षेत्रका सरोकारवालाको गुनासो छ ।

विशेषगरी, नेपालमा सन् २०१२ मा सिता एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भएपछि इयूले नेपाललाई जोखिम क्षेत्रका रूपमा लिएको थियो । सो दुर्घटनामा सात जना ब्रिटिस नागरिक मारिएपछि ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई विशेष जोखिम क्षेत्रका रूपमा राखेको थियो । त्यसपछि पनि दुई वर्षको बीचमा नेपालमा हवाई क्षेत्रमा पाँचवटा दुर्घटना भएपछि ईयूको उच्चस्तरीय टोली अध्ययनका लागि नेपाल आएको थियो ।

नेपालमा अध्ययन गरेर फर्र्किकएको सो टोलीले १३ जुन २०१३ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)का उच्चअधिकारीहरूलाई बेल्जियममा बोलाएर आफ्नो अध्ययन’दयगत जानकारी दिँदै फिल्ड रिपोर्ट क्यानलाई उपलब्ध गरायो । त्यसरी फिल्ड रिपोर्ट पठाएको केही समयपछि सन् २०१३ डिसेम्बरमा ईयूले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।

ईयूले नेपाली विमान कम्पनीलाई कालोसूचीबाट नहटाउनुको मुख्य कारणमध्ये एक कारण हो नागरिक उड्यन क्षेत्रमा सुधार हुन नसक्नु र विकृति अत्यधिक बढ्नु, ईयूको हवाई प्रतिबन्ध सूचीमा नेपाल अझै रहिरहनुमा नेपाली हेलिकोप्टरहरूको खराब रेकर्डलाई पनि अर्को प्रमुख कारण मानिएको छ ।

केही समयअघि मात्रै नेपालमा सम्पन्न एसिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई नियामक निकायहरूको सम्मेलनको क्रममा यूरोपेली संघका उड्डयन सुरक्षा निकाय (ईएसएसए)ले पनि सोही निष्कर्ष निकालेको थियो । आइकाओको अडिटिङमा पनि नेपालको खराब अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

अहिले पनि नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले दक्षता र योग्यतालाई राम्ररी विश्लेषण नै नगरी फ्लाइट उडान अनुमति दिने गरेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार फ्लाइट सिमिलेटर इन्स्ट्रक्टर लाइसेन्स भएकाले उडानमा पनि इन्स्ट्रक्टरका रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । यसमा क्यानले नियमन र कारबाही गर्नुको साटो उल्टै त्यस्तो गलत कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अहिले हवाई विभागको जेट हेर्ने जिम्मेवारी दिएका व्यक्ति बीएम अमात्य हुन् । सो विभागको जिम्मेवारीमा एयरबससम्बन्धी अनुभव भएको व्यक्तिलाई दिनुपर्छ तर त्यसविपरीत अनुभव नभएका अमात्यलाई जिम्मेवारी दिएर गलत कार्य गरिएको छ ।

यसैगरी हिमालय एयरलाइन्समा कार्यरत भुटानी पाइलट सोनाम दोक्पेले भुटानबाट इन्स्ट्रक्टरको लाइसेन्स पाएकोमा भुटानले उनको नवीकरण नगरेपछि दोक्पेले अमेरिकाबाट लाइसेन्स ल्याएर काम गरिरहेका छन् तर अमेरिकाबाट ल्याइएको लाइसेन्समा दोक्पेले इस्ट्रक्टरको मान्यता पाएका छैनन् ।

यस विषयमा पनि क्यानले कुनै छानबिन र अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । यसैगरी हवाई विभागले बनाएको सेफ्टी रिकमेन्डेसनलाई पाइलटहरूले पालना नगर्दा पनि उनीहरूमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन सकेको छैन । नियम पालना नगर्नेमाथि उजुरी हालिएको भए पनि सो उजुरी’दयगतसमेत क्यान मौन रहँदै आएको छ ।

राइट म्यान इन राइट प्लेसलाई मन्त्रालय तथा क्यानले खासै ध्यान पुरयाउन नसक्दा पनि धेरै विकृति सिर्जना भइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको गुनासो छ । हवाई क्षेत्रजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राइटम्यान इन राइट प्लेस हुन नसक्दा विकृति बढ्दो छ त्यसैले ईयूको कालो सूची हट्ने सम्भावना देखिँदैन,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।