किसान भनेका अन्नदाता हुन् । मानिसले दैनिक खाने अन्न किसानले नै उत्पादन गर्दछन् । माटो र पानीसँग खेलेर किसानले पसिना बगाएकै कारण मानिसले खाद्यान्न पाएका छन् । यदी किसानले दुख नगरेको भए हामीले खाने अन्न कहाँबाट प्राप्त हुन्थ्या ? किसानले मेहनत गर्न छाड्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा किसानलाई सम्मान गर्ने संस्कार छैन । अहिले पनि कृषि पेशाप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण छैन ।

कृषिलाई हिलो र माटोसँग तुलना गरिन्छ । यसले किसानलाई उत्पादनका लागि उत्प्रेरित गर्नुको साटो निरुत्साहित नै गराउँछ । तसर्थ किसानलाई उनीहरुले अपनाएको पेशाप्रति गर्व गर्ने वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा किसानले अरु उत्पादन गर्न सक्छन् । तर नेपालमा यो हुन सकेको छैन । बरु किसानको नाममा गैरकिसानले नै सरकारी सुविधा र सेवामा रजाइँ गर्दै आएका छन् । यो नेपाली किसानका लागि दुखद् पक्ष नै हो । किसानलाई सम्मान गर्ने र उनीहरुको योगदानको कदर गर्नेतर्फ राज्यले ध्यान दिनै पर्दछ । एउटा निजामति कर्मचारीले राज्यका लागि जति सेवा गर्दछ, त्योभन्दा बढी योगदान किसानले पनि गरिरहेका छन् ।

आम नागरिकलाई हातमुख जोर्नका लागि खाद्यान्न उपलब्ध गराउने किसानलाई राज्यका तर्फबाट किन सम्मान हुन सकिरहेको छैन ? जीवनभर पसिना बगाउने किसानलाई उनीहरु बृद्ध अवस्थामा पुग्दा वा भौतिक रुपमा काम गर्न नसक्ने हुँदा राज्यका तर्फबाट पेन्सन किन नपाउने ? यो बहस पछिल्लो समय सुरु भएको छ । यहीक्रममा कर्णालीमा प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहले भने किसानमैत्री नीति र कार्यक्रमहरु ल्याउन थालेका छन् ।

सधैं खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहेको कर्णालीका लागि यो सुखद् समाचार हो । तर अब जसरी प्रदेश सरकारले किसानलाई गोठालो भत्ता र स्थानीय केही सरकारले किसानलाई मासिक पेन्सनको व्यवस्था गर्न थालेका छन् । यसलाई निरन्तरता भने दिन आवश्यक छ । साथै यसको प्रभावकारी वितरण र वास्तविक किसानले नै लाभ लिन सक्ने हुनु पर्दछ । विगतमा पनि किसानका लागि राज्यले लगानी नगरेको होइन । तर त्यो अनुदान र सुविधा केवल पहुँचवाला र टाँठाबाठाले मात्र उपभोग गरे ।

हिलो र माटोसँगै रमाउने किसानले अनुदान नै पाउन सकेनन् । अब त्यो अवस्था आउनु हुँदैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक नीति बनाएर प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र पनि बनाउनु पर्दछ । वास्तविक किसानले नै भत्ता पाउनु पर्दछ । किसानलाई अझ उत्पादनमा जागरुक गर्न र उत्प्रेरित गर्नका लागि सम्मान र पुरस्कारका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । साथै स्थानीय तहले पनि किसानका समस्याहरुलाई गहिरो अध्ययन गरेर समाधान गर्नु आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा मात्र किसानले आफ्नो पेशाप्रति गर्व गर्ने अवस्था आउनेछ । अनिमात्र खाद्यान्नमा प्रदेशलाई नै आत्मर्भिर बनाउन सकिनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस :-

कर्णालीका किसानलाई गोठालो भत्तादेखि पेन्सनसम्म