सुर्खेत, २ फागुन ।
कर्णाली कृषि उत्पादनमा अहिले पनि कमजोर छ । उत्पादन पर्याप्त नहुने भएकै कारण कर्णाली खाद्यान्नमा आन्तनिर्भर छैन । अहिले पनि यहाँका पहाडी र हिमाली जिल्लाहरु खाद्यान्नमा परनिर्भर छन् । यसको मुख्य कारण भनेकै किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम नहुनु । किसानलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम नभएकै कारण कृषिमा आकर्षण पनि घट्दो छ ।

यही समस्या न्यूनिकरणका लागि पछिल्लो समय कर्णालीमा किसानमैत्री नीति र कार्यक्रमहरु बन्न थालेका छन् । किसानलाई उत्पादनमा उत्प्रेरित गर्न, कृषि उतपादन बढाउन र कृषि पेशालाई पनि सम्मानित पेशाको रुपमा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन थालेका छन् ।

जसअन्तर्गत प्रदेश सरकारले किसानलाई गोठालो भत्ता दिने निर्णय गरिसकेको छ । अर्कोतर्फ स्थानीय तहले पनि किसानलाई अनुदानदेखि पेन्सनसम्म उपलब्ध गराउन थालेका हुन् । यसले किसानहरु उत्साहित हुन थालेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा किसानलाई गोठालो भत्ता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरु कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला, मुगु र डोल्पाका किसानले यो सुविधा पाउनेछन् । ति जिल्लामा ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिइने छ । किसानलाई भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि जिल्लाहरुमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । भत्ताले किसानहरु थप व्यवसायिक बन्ने र उत्पादन पनि बृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानले मासिक एक हजार पाँच सयका दरले गोठालो भत्ता पाउने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले जानकारी दिए । ‘५० वटाभन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानहरुको लगत संकलन भइरहेको छ’ उनले भने,‘लगत संकलन भएपछि ५० भन्दा बढी भेडाब्राखा पाल्ने किसानले वार्षिक एकमुष्ट १८ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।’

भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । भेडाब्राखा पाल्ने किसानलाई गोठालो भत्ताका लागि अहिले जिल्ला पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयमार्फत लगत संकलन भइरहेको प्रवक्ता कठायतले जानकारी दिइ ।

गोठालो भत्ताका लागि जुम्लामा भेडाब्राखा पालक किसानको लगत कार्य सम्पन्न भएको छ । जुम्लामा दुईसय ६५ जना किसानले भत्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । त्यसमा एकसय ५० किसानहरुले मात्र गोठालो भत्ता पाउने पशुसेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्द महतले बताए ।

पचालझरनामा दुई बर्षदेखि किसानलाई भत्ता
कालिकोटको पचालझरना गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई विगत दुई वर्षदेखि गोठालो भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । किसानलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि गाउँपालिकाले पशुपालक किसानलाई गोठालो भत्ता वितरण गर्दै आएको हो । यो गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि पशुपालन गर्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिने कार्यविधि ल्याएको थियो ।

सोही कार्यविधिअनुसार नै गाउँपालिकाभित्र व्यवसायिक भेडा तथा बाख्रापालन र अन्य पशुपालन गर्ने किसानलाई गोठालो भत्ता दिने गरिएको छ । गाँउपालिकाभर व्यावसायिक रुपमा ५० भन्दा बढी भेडा बाख्रापालन गरिरहेका सबै किसानको तथ्याङक संकलन गरेर आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि भत्ता दिन थालिएको हो ।

५० वटादेखि एक सयसम्म भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक एक हजार र एक सयदेखि माथि भेडाबाख्रा पाल्ने किसानलाई मासिक दुई हजारका दरले किसानको बैंक खातामा नै भत्ता जम्मा गरिएको गाउँपालिका पशु शाखा प्रमुख वीरेन्द्रबहादुर बमले बताए । ‘किसानलाई पशुपालनतर्फ उत्साहित बनाउन गोठालो भत्ता उपलब्ध गराएका छौं’ उनले भने,‘यो कार्यक्रमले पशुपालनतर्फ किसानहरु आकर्षित भएका छन् ।’ यो गाउँपालिकामा ५० वटादेखि एक सयसम्म भेडाबाख्रा पाल्ने ६५ जना किसान छन् । यस्तै एकसय भन्दा बढी भेडाबाख्रा पाल्ने किसान ६ जना छन् ।

जेष्ठ किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था
रुकुमपश्चिमको बाफीकोट गाउँपालिकाले जेष्ठ किसानलाई मासिक रुपमा पेन्सन दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट लागु हुनेगरी जेष्ठ किसानलाई मासिक पेन्सन दिने भएको हो । जेष्ठ किसानलाई प्रति महिना पाँचसय रुपैयाँका दरले पेन्सन दिने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको छ ।

गाउँपालिकाले दलित किसानको हकमा ५५ वर्ष पुरा भई ६० वर्ष नपुगेका र गैर दलितको हकमा ६० वर्ष पुरा भई ७० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने कार्यविधि तयार पारेर किसानलाई पेन्सन दिन लागेको हो । तर यो पेन्सन लिनका लागि कुनै पनि खालको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त नगरेको नागरिक हुनुपर्ने छ । यस्तै एक घरबाट एक जनाले मात्र पेन्सन पाउने छन् । पेन्सनका लागि नागरिकताको फोटो कपी, बैंक खाता र चेकको फोटोकपी वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर केसीले बताए ।