वीरबहादुर शाही सांसद, कर्णाली प्रदेशसभा

कर्णालीमा प्रदेशसभा (संसद) गठन भएको चार बर्ष पुग्दैछ । सिंहदरबारसम्म पहुँच नभएको कर्णालीका लागि प्रदेशमै संसद गठन हुँदा अपेक्षा बढ्नु स्वभाविक नै हो । यही अपेक्षा र आशका साथ नागरिकले प्रदेशसभामा निर्वाचित गरेर आफ्ना प्रतिनिधिको रुपमा सांसदहरु पठाएका छन् । तर यो अवधिमा प्रदेशसभाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैन । दलहरुकै कारण संसद नै बन्धक बनेको छ । अर्कोतर्फ सरकारको कामप्रति सांसदहरु पनि सन्तुष्ट छैनन् । चार वर्षको यो अवधिमा प्रदेशसभाका सांसदहरुले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गरे त ? आफ्नो भूमिकाप्रति सांसदहरु के भन्छन् ? अर्थात कर्णालीमा कस्ता कानुन आवश्यक छन् त ? यही विषयमा हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले डोल्पाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद वीरबहादुर शाहीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :

हिजोआज के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ । त्यस अन्तर्गत प्रदेश र जिल्ला सम्मेलनहरु चलिरहेका छन् । म पनि पार्टीकै काममा व्यस्त छु। जनताका समस्या समाधानका लागि पनि निरन्तर लागिरहेको छु।

चार वर्षमा संसदमा के काम गर्नुभयो ?

हाम्रो पहिलो काम भनेको संसदमा जनताका समस्या उठाउने र समाधानको लागि पहल गर्ने हो । त्यसमा पनि आवश्यक कानुनहरु निर्माण गर्ने हाम्रो भुमिका रहन्छ । अब संघीयताको अभ्यासमा हामी छौं । संघीय सरकारले आवश्यक कानुन नबनाउँदा प्रदेशलाई पनि कानुन बनाउन समस्या छ ।

कर्णाली प्रदेशका धेरै समस्या छन् । यसको समाधानको लागि संसदसहित विभिन्न फोरमहरुमा मैले कु्रा उठाउने गरेको छु । जिल्लाको विकास निर्माणबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गरेको छु। मुख्य रुपमा जनताका आवाजलाई संसदमा उठाउने काम गरेँ ।

कर्णालीमा कस्ता कानुन आवश्यक छन् ?

कर्णाली प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा पिछडिएको छ । यहाँको भुगोल र रहनसहन अनु्सार कानुन बनाउन आवश्यक छ । जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु, मेरै जिल्ला डोल्पाको माथिल्लो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भोटे समुदायका मानिसहरु नेपाली बोल्न जान्दैनन् । त्यहाँ अहिले पनि बहुपति प्रथा कायम छ ।

यो प्रथा सामाजिक समस्या नै बनेको छ । यसको अन्त्यका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा मैले बारम्बार कुरा उठाएको छु। यहाँ विभिन्न समुदाय र वर्गहरु पुरानो सोचका कारण पछाडी परिरहेका छन् । महिलाका समस्या, राउटे समुदाय, दलितमाथी हुने थिछोमिचो र विभेद अन्त्यका लागि कानुन निर्माणको आवश्यकता छ । यस्ता केही विद्येयकहरु बनेका छन् । त्यसमा व्यापक छलफल र बहस हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठुलो समस्याको रुपमा रहेको बहुपति प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

यस सम्बन्धी केही ड्राफ्ट त भएको छ । तर यसलाई व्यापक छलफलबाट संशोधन गरी कानुनको रुपमा लागु गर्नुपर्छ । बहुपति प्रथाका कारण त्यहाँ महिला हिंसा, पुरुषमाथीको हिंसा कायम छ । यस सम्बन्धी चेतनाको कार्यक्रमको लागिसमेत बजेट छुट्याउनुपर्छ ।

सामाजिक कुसंस्कार कसरी हटाउने ?

कर्णाली सबै कुरामा धनी छ । तर तपाइँले भनेको जस्तै यी सामाजिक कुसंस्कारका कारण हामी अगाडी बढ्न सकेका छैनौँ ।

मैले अघि पनि भने यी सामाजिक कुसंस्कार हटाउन व्यापक बहस र छलफल गरी चेनतामुलक कार्यक्रमसँगै त्यस सम्बन्धीका कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ ।

संसद नचल्दा जनताका आवाज बन्द भएनन् र ?

संसद नचल्दा जनताका मुद्धाहरु ओझेलमा परिहाले नी । राजनीतिक मुद्धालाई संसदमा छिराएर बेकारको हल्ला मच्चाएर संसदलाई नै बन्धक बनाउने काम हुन्छ । हामीले जनताको समस्या उठाउने ठाउँ सधै बन्द गर्नु उचित होइन ।

गत असारको कुरा गर्रौं, बजेट त अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्छ भने अरु कुरा कसरी उठाउन सकिन्छ । पार्टीभित्रको विवाद संसदमा लिनु हुन्थेन भन्ने मेरो शुरुदेखिको नै भनाइ हो । अहिले पनि प्रतिपक्ष दलको भुमिका राम्रो छैन । संसदलाई सरकारले काम दिने सरकारले हो । सरकारलाई सही दिशामा लैजान विपक्षीले पनि सघाउनु पर्छ । तर अहिले त्यसो अहिले भइरहेको छैन ।

विकास निर्माणका तपाइँको पहल के छ ?

संघीयतापछिको पहिलो सरकार भएकोले हाम्रो केही बर्ष त सिकाइ र भौतिक संरचना निर्माणमै वित्यो । अरु दुई बर्ष कोरोनाका कारण धेरै विकासका कामहरु अगाडी बढाउन सहज भएन ।

तथापि मेरै पहलमा जिल्लामा विकास निर्माणका कामहरु भने धेरै अगाडी बढेका छन् । म निर्वाचित भएको जिल्ला डोल्पाको सन्दर्भमा तिब्बतबाट धो सम्मको बहुबर्षिय मोटरबाटोको टेन्डर पक्रिया अगाडी बढेको छ । त्रिवेणी सडकको ३७ करोडको टेण्डर पक्रिया पुरा भएर काम अगाडी बढेको छ ।

साथै जुम्ला–मुस्ताङ जोड्ने बाटोको काम पनि अगाडी बढेको छ । डोल्पा जिल्ला कर्णालीकै पर्यटकीय क्षेत्र भएको जिल्ला हो । पर्यटन प्रवद्र्धन र विकासका लागि महत्वपूर्ण कामहरु भएका छन् । सँगै त्यहाँको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्नेगरी मैले पहल गरिरहेको छु। ११ वटा माविमा ५० लाखका दरले भवन निर्माणका लागि बजेट पठाइएको छ । समग्रमाभन्दा मेरो पहलमा धेरै विकास निर्माणका कामहरु भएका छन् ।

प्रदेश सरकारका कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

अहिले नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा धेरै भइक्यो । तर पनि यो सरकारले पूर्णता पाएको छैन । अब यही गतिमा गयो भने यो सरकारले के काम गर्ला ? अहिले नै शंका गर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो । प्रदेशमा कति धेरै समस्या छन् । यस्तो बेलामा सरकार विस्तार गरेर धमाधम काम अगाडी बढ्नुपर्ने हो । हुनत हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा छ । तर पनि यो सरकारको काममा म सन्तुष्ट छैन । सरकारले आफ् नो गति बढाउनु पर्छ । नागरिकका समस्याप्रति गम्भिर बन्नै पर्दछ ।

कर्णालीमा रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने ?

कर्णालीमा थुप्रै सम्भावना छन् । हामी काम गर्दैनौँ, अनि बेरोजगार भयौँ भन्छौ । अनि कसरी हुन्छ । सबैभन्दा उत्पादनमा जोड दिइएन भने बेरोजगारी समस्या कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । भारतमा गएर काम गर्न सक्ने हामी आफ्नै देशमा बसेर काम गर्दैनौ कसरी बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ तपाई भन्नु त ?