जगतप्रसाद रिजाल । देश समृद्ध होस् र जनता सुखी होउन् भन्ने सबैको चाहना हुन्छ । यस्तै चाहना र सपनाका पछि लागेर हामी नेपालीले ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छौँ । जनताकै शक्तिले शासकीय व्यवस्थामा पटकपटक परिवर्तन आए पनि जनसाधारणको अवस्थामा भने कहिल्यै अपेक्षित परिवर्तन आएन ।

परिवर्तनका सपनाले थिचिएका जनतासँग राष्ट्रप्रतिको अगाध आस्था र समृद्धिको मृगतृष्णा थियो । फलस्वरूप ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा बोकेको पार्टी बहुमतका साथ सत्तामा पुग्यो । सुरुमा सरकारले केही गर्ने प्रयास गरेको भए पनि पार्टीको अन्तरविरोध व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ÷नखोज्नु र गलत परिपाटी अपनाउनु मूल नेतृत्वको कमजोरीका रूपमा देखियो । फलस्वरूप, समृद्धिको सपना देखेको सरकारको जग नै बस्न सकेन ।

मूलतः एजेण्डाको राजनीतिमा सरकार अडिग रहन सकेन । सरकारले जुन जगमा जनताको मन जितेको थियो त्यही जग धर्मराउनु सरकारको लागि आत्मघाती भयो । खड्गप्रसाद ओलीजस्ता चतुर खेलाडीले पनि राजनीतिलाई सही तरिकाबाट सञ्चालन गर्न सकेनन् । अरूले दिएका रचनात्मक सुझावलाई सङ्कुचित दृष्टिले हेर्नु र आफ्ना कार्यको सही समीक्षा गर्न नसक्नु उनको अर्को कमजोरी रह्यो ।

सत्ता प्राप्तिको लागि गरिएको जगविनाको पार्टी एकीकरण, राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताको उन्मादले जन्माएको अध्यादेश मोह, सरकार संचालनमा अस्थिर र गलत पात्रको छनोट, आफैँलाई निर्वाचित गर्ने संसद् र आफ्नै मन्त्रिपरिषद्माथि गरिएको अविश्वास, सहयात्रीलाई गरिएको अराजनीतिक व्यवहार, ’ओम्नी’ ’यती’ काण्ड, गुठी विधेयक, सामाजिक अपराधमा भएको दण्डहीनतालगायतका विषयले सरकारलाई गाल्दै लग्यो ।

अन्त्यमा पटकपटक लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र संविधानको सर्वोच्चतामाथि नै खेलबाड गरेको आरोप अदालतले पुष्टि गरेपछि ओलीले सत्ताबाटै हात धुनुपर्यो । समृद्धिको सपना देखाउनुलाई नै उपलब्धि ठानेर ओली नेतृत्वको सरकार राजनीतिको मूल पर्दाबाट ओझेलमा परेको छ । समृद्धिको सपनामा महामारीले भाँजो हालेको भने पनि समस्याको पहिचान, स्रोत र साधनको परिचालन, योजना निर्माण, आवश्यकताको प्राथमिकीकरण, महंगी नियन्त्रणलगायत जनताका दैनिकीसँग जोडिएका धेरै विषयमा सरकार विफल भयो । सरकारको चुनावी एजेन्डाअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्धिका ३२ र सुखका २३ गरी ५५ सूचक पनि सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसको लागि उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आयदेखि कानुनी शासनसम्मका नौ राष्ट्रिय लक्ष्य पनि आयोगले अगाडि सारेको थियो । तर, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ का ५५ सूचकको तत्कालीन अवस्था र राखिएको लक्ष्य हेर्दा यो पनि पूरै बुद्धि विलासजस्तो लाग्थ्यो र भयो पनि त्यस्तै । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक आफ्नो नेतृत्त्वमा देश समृद्धिको बाटोमा लम्किसकेको र यसको लागि आफूसँग भएको स्पष्ट योजनाले काम गरेको भ्रम छरिरहे । तर, हिजोको दिनमा सरकारले राखेका लक्ष्य र आज सरकारले हासिल गरेका भनिएका उपलब्धिको तुलनात्मक अध्ययन गरियो भने यसमा हामी कति अलमलमा छौँ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो अलमलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ लाई लक्ष्य र उदेश्य राम्रो तर प्राप्तिको आधार नभएको ’काल्पनिक समाजवाद’जस्तै बनाइदियो ।

‘समृद्ध राज्य’ आर्थिक ÷भौतिक विकासको उच्चतम तह प्राप्त गरेको अवस्था हो भने सुख जनताले अनुभूत गर्ने मानसिक पक्ष हो । तर, यी दुवै हाम्रा लागि कल्पनामा सीमित भए । समृद्धि प्राप्तिको लागि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्रगतिशील सोच र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर नवप्रवर्तनको आधार नै स्पष्ट भएन । आत्मनिर्भर हुनेगरी निर्यातमूलक उद्योगको विकास गर्ने सरकारको नीति थियो तर यसको स्पष्ट कार्यदिशा बनाउन सरकार चुक्यो । जस्तै, चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाइयो । तर चिनी मिलका मालिकले समयमा भुक्तानी नदिँदा उखु किसान विस्थापित भएकोमा कसैले चासो दिन जरुरी ठानेनन् ।

सरकारले विद्यालय छाडेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षाकोठामा फर्काउने, बाली लगाउनुपूर्व नै धान, गहुँ र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने नीति अख्तियार गरेको थियो । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर भयो । अझै पनि प्राथमिक तहमा ३ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् भने तह बढ्दै जाँदा विद्यालय छोड्ने दर पनि बढिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले तोकेकै खरिद केन्द्रले किसानलाई समर्थन मूल्य अनुसारको भुक्तानी दिएनन् । किसानका पीडाको कुरै नगरौँ । यी त केही दृष्टान्तमात्र हुन् । समृद्धिको आधार बन्नुपर्नेमा बाधक बनेका यस्ता धेरै यस्ता धेरै पक्ष छन् ।

समृद्धिमा पुग्ने मुख्य बाटो विकास हो । हचुवाको भरमा योजना बनाउने हाम्रो विकासको मोडेलमै समस्या रह्यो । चुरे क्षेत्र उत्खनन गर्ने र कालीगण्डकी – तिनाउ मार्गान्तरण (डाइभर्सन) बनाउने पछिल्ला योजना यसका नमुना हुन् । यसले पार्ने बहुआयामिक प्रभावको अध्ययनविना सुरु गर्न खोजिएका यी योजनाको लाभग्राही भनिएको क्षेत्रबाटै विरोध गरियो । योजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नै नबनाई कार्यालयको तामझामका साथ उद्घाटन गरियो ।

विकासका नाममा प्राकृतिक स्रोत र साधनको अनुचित दोहन, सांस्कृतिक विचलन, सार्वजनिक शिक्षाको दुरवस्था, अनौपचारिक क्षेत्रमा लुकेको बेरोजगारी, अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्दो लगानीमा ध्यान दिइएन । वितरणमुखी बजेट, वैदेशिक ऋण र अनुदानको दुरुपयोग, राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट, संघ र प्रदेश, अन्तरप्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव, सुशासनको कमीजस्ता विषय उपेक्षित रहे ।

गरिबी नियन्त्रणको ठोस आधार नहनु, मानवीय क्षमता र स्थानीय सीपको विकास र सम्बर्धनमा जवाफदेहीको कमी हुनु, सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा भएको अनियमितता, अदूरदर्शी नेतृत्वको हालीमुहाली, दण्डहीनता, नीतिगत भ्रष्टाचार, योजनाको गलत प्राथमिकीकरणलगायत पनि समृद्धिका बाधक बनिरहे भने यसको समयमै समीक्षा गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी रह्यो । हरेक परिवर्तनमा पहिला सपना देख्नु जरुरी हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना विगतका कमजोरी सुधार गरी देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई स्पष्ट दृष्टिकोण र असल नियतका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ । अनिमात्र जनताको समृद्धि सपना पूरा हुनसक्छ ।

(बाह्रखरीबाट)