कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपमा विकट छ । यहाँका अधिकांश परिवारको जीविकोपार्जन गर्ने मुख्य आधार भनेको कृषि उत्पादन नै हो । किसानको बाहुल्यता भए पनि प्रदेशमा पर्याप्त सिँचाइ र मलको अभावमा किसानले चाहेजति उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन् । उत्पादन कम हुने भएकाले नै स्थानीयहरु मजदुरीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । एक छाक खानकै लागि विदेशीनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ? किसानले सहजै सरकारी अनुदान र सुविधा कहिले पाउँछन् ? नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले किसानको पक्षमा कस्ता नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदैछ ? यीनै विषयमा केन्द्रीत रहेर कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीसँग हाम्रा सहकर्मी टेकराज केसीले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः

कुर्मराज शाही,
भूमि व्यवस्था, कृषि, तथा सहकारी मन्त्री, कर्णाली प्रदेश

मन्त्री बनेपछि तपाइँका मुख्य योजना के हुन् ?

म मन्त्री भएको एक महिना वित्यो । मन्त्री बनेपछि १६ दिन त कोरोना भएर म मन्त्रालय जान पाइँन । तर पनि मैले तीन वटा कामलाई प्रमुख प्राथमिकतचामा राखेको छु । पहिलो विषय भनेको किसानलाई आयआर्जनमा जोड्ने योजना छ । त्यसको लागि प्रत्येक पालिकामा एउटा ब्लक नै बनाइने छ ।

कृषि र पशुपालन केका लागि उपयुक्त छ, त्यसको अध्ययन गरेर त्यही अनुसारको व्यवसाय शुरु गरिने छ । दोस्रो भनेको युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने । त्यसका लागि कुनै एउटा क्षेत्र जस्तै कुनै व्यक्तिले व्यवसायिक रुपमा ५० वटा बाख्रापालन गर्छ भने उसलाई मासिक एक हजार प्रोत्साहन स्वरुप दिने योजना छ । मलाइ लाग्छ यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ ।

तेस्रो किसानलाई अब भत्ताको व्यवस्था गर्ने योजना मैले बनाएको छु । किसानी गरेरै बृद्ध भएकाहरुलाई अब किसान भत्ता दिन्छौं । बुढेशकालमा कृषि कर्म गर्न नसक्ने व्यक्तिलाई हामी दुई हजारसम्म भत्ताको व्यवस्था गर्दैछौं । यसले जीवनभर कृषि गरेका व्यक्तिलाई सरकारले पनि मुल्याङ्कन गर्यो भन्ने हुन्छ ।

वास्तविक किसानले अनुदान र सुविधा नै पाउँदैनन् नी ?

हामीले वास्तविक किसानहरु जस्तै पछाडी पारिएका वर्ग, दलित सिमान्तकृत समुदायसम्म कृषि कार्यक्रम पुर्याएर गरिबी निवारण गर्छौं । विगतमा के भए त्यतातिर नजाऔं, अब के हुन्छ ? त्यसमा कुरा गरौँ । हामी वास्तविक र पछाडी पारिएका किसानलाई आयआर्जनमा जोड्छौं ।

त्यसको लागि निरन्तर रुपमा कृषकसँग रहने गरी कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने योजना बनाएका छौं । ति प्राविधिकहरुले त्यहाँ गएर कृषकहरुलाई व्यवसायिक बनाउन सहयोग गर्ने छन् । हामी अब करार सेवामा दुईसय जना प्राविधिक भर्ना गर्दैछांै । यस्तै वास्तविका किसानले नै पाउने गरी सरकारले सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।

कृषिमा यहाँले के सम्भावना देख्नु भएको छ ?

मैले कर्णाली प्रदेशमा कृषिमा धेरै सम्भावना देखेको छु । हेर्नुहोला, त्यो सम्भावनालाई अवसरमा हामी बदल्छौं । मैले शुरुमा पनि भनेनी कुन पालिकामा के व्यवसाय उपयुक्त छ ? त्यसको ब्लक बनाउँछांै । त्यसको अध्ययन गरेर काम गर्नेछाैं ।

सल्यानको कपुरकोटबाट दुध र तरकारी कती निर्यात हुन्छ ? तपाईँलाई थाहा छ नी । त्यही कपुरकोट जस्तै १० वटा ठाउँमा उत्पादन हुन थाल्यो भने हामी कृषि उत्पादन निर्यात गर्नेमा पुग्छांै । प्रदेशका १० ठाउँमा हामी कपुरकोट जस्तै कृषि उत्पादन हुने ठाउँ बनाउने प्रयास गर्नेछौं ।

यहाँहरुमाथि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप छ नी ?

यहाँ निराश हुनेहरुको संख्या धेरै छ । कार्यान्वयन नभएको भन्ने होइन । हामी १० बर्ष अगाडी र अहिलेको अवस्था एउटै छ त ? ति आलोचना गर्नेहरुलाई म सोध्न चाहान्छु । परिवर्तन एकैचोटी देखिदैन । त्यो विस्तारै हुने हो । विगतमा कर्णालीमा किनेर खानेको संख्या धेरै थियो नी ।

अहिले त त्यो संख्या कम भएको छ । किसानहरु व्यवसायिक बन्न थालेका छन् । स्वरोजगार बनि रहेको अवस्था छ । गाउँगाउँमा विकासका कामहरु पुगेका छन् । त्यहाँ मानिसहरुले काम पाइरहेका छन् । यो केही नभएको हो त ? सरकारले केही गरेन भनेर भन्नुभन्दा गाउँमा आएको परिवर्तनलाई पनि एकपटक हेरौँ न । धेरै योजना कार्यान्वयन भएका छन् ।

आगामी बजेटमा मन्त्रालयले कस्ता योजनालाई प्राथमिकता दिन्छ ?

मैले कृषि क्षेत्रको विकासको लागि केही पुँजीगत बजेटबाट पनि परिणाम निकाल्ने गरी लागेको छु । अहिले कृषि सडक भनेर बनाउँदैनौं । हामी के गर्छौ भने सिँचाइ सुविधाका लागि जहाँ उत्पादन हुने जग्गा छ, त्यहाँ पोखरी निर्माण गर्छौं । ती बढीमा ५० लाख सम्मको बजेटमा निर्माण हुनेछन् । सिँचाइ नभएसम्म त उत्पादन वृद्धि हुन्न ।

त्यसैले सिँचाइलाई प्राथमिकता आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा गरिने छ । अर्को विषय भनेको कर्णाली प्रदेश भनेको त धेरै ग्रामीण क्षेत्र भएको प्रदेश हो । यहाँका मानिसहरु अहिले पनि पानी घट्टबाट अन्न पिसेर खान्छन् । अब प्रत्येक वडामा एउटा मिल स्थापना गर्नेगरी हामी अगाडी बढ्छौं । यो आधुनिकतातिर जान्छौं । भने विशेषगरी समग्र कृषिका समस्या नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने छन् ।

कोरोनाबाट प्रभावित किसानले राहत पाउँछन् त ?

हामी कामका लागि खाद्यन्न कार्यक्रम बनाउछौं । अहिले हामीले पालिकाहरुलाई यो जिम्मा दिन्छौं । जनसंख्या, भुगोल र गरिबीलाई आधार मानेर तथ्याङ्क संकलन गर्छौं । र पालिकालाई चामल दाल किन्ने बजेट हामी पठाउँछौं । र विकासका काम पनि अगाडी बढाउने र खाद्यन्न पनि दिने हाम्रो योजना छ । विकास पनि नरोकिने हाम्रो योजना हो ।