सुर्खेत, ११ फागुन ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै चार महिना बाँकी छ । यो आर्थिक बर्षको सुरुका चार महिना कोरोनाका कारण लकडाउन थियो । लकडाउन पूर्णरुपमा खुलेको तीन महिना मात्रै पुरा भएको छ । तर यही बीचमा सात सय ६५ जनाले नयाँ घर निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट सिफारिस लिएका छन् । ति मध्ये पाँच सय ५४ वटा नयाँ घर निर्माण भइसकेका छन् ।

लकडाउनका कारण विकास निर्माण ठप्प रहे पनि नयाँ घर निर्माण कार्य रोकिएन । महामारीकैबीच धेरै नागरिकले घरहरु निर्माण गरे । यसरी कोरोना महामारीमा पनि घर निर्माण नरोकिनुको कारण प्रदेश राजधानीप्रति नागरिकको आकर्षण हो । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेपछि अन्य जिल्लाबाट बसाइसराइ गरेर आउनेहरुको संख्या अत्याधिक बढेको छ । यहीकारण वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा नयाँ घर निर्माणको क्रम अत्यधिक बढेको हो ।

वीरेन्द्रनगरमा बसाइ सरी आउनेको संख्या अत्धाधिक बढेका कारण वीरेन्द्रनगरमा बर्षेनी हजारौं नयाँ घरहरु बन्ने गरेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा नगरमा एक हजार ३९ वटा, ०७२/०७३ मा दुई हजार आठसय ३५ वटा, ०७३/०७४ मा चार सय ९१ वटा, ०७४/०७५ मा आठसय ३१ वटा र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नौसय ७४ नयाँ घरहरु बनेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका इन्जिनियर किशोर कँडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ६ सय ६५ वटा घरधनीले नक्सा पासको प्रमाणपत्र लिएका छन् ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि करिव चार महिना पूर्णरुपमा लकडाउन थियो । सोही कारण घर निर्माण भए पनि नागरिकहरु नक्सा पास लिन आउन पाएनन् । तर झण्डै एक हजारभन्दा बढी घरहरु बनेको नगरपालिकाको अनुमान छ । लकडाउन कारण केही निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका र मापदण्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेका घर धनीहरुले आर्थिक वर्षभित्र नक्सा पास लिन नपाएको नगरपालिकाले जनाएको छ । कतिपयले नक्सा नै पास नगरेर घर निर्माण गरिरहेका छन् । प्रशासनिक झन्झट र खर्चिलो हुने भन्दै नगरपालिकामा नक्सा नै पास नगराएर घर बनाउनेको संख्या पनि धेरै छ ।

नक्सा पाल लिन नआए पनि वीरेन्द्रनगरमा बार्षिक एक हजारभन्दा बढी नयाँ घरहरु थपिने गरेका छन् । घर निर्माणको क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको छ । कुनैबेला धान फल्ने उपत्यकाका खेतहरु हिजोआज धमाधम घडेरीको रुपमा बिक्री भइरहेका छन् । यसले घरले नै खेतीयोग्य जमिन भरिन थालेको छ । ‘पहिलाकोभन्दा घर निर्माणको दर निकै बढेको छ’ नगरपालिकाको भवन तथा बस्ती विकास उपशाखाका इन्जिनियर कँडेल भन्छन्, ‘राजधानी बनेपछि यहाँ सेवा र सुविधाको अपेक्षा धेरै छ, यसले बसाई सरेर आउनेको संख्या पनि बढ्यो ।’

वीरेन्द्रनगर प्रदेश राजधानी बनेसँगै सेवासुविधा बढ्ने आशमा घडेरी किन्ने र घर निर्माणको होडबाजी नै चलेको हो । विषेशगरी कर्णालीका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाबाट वीरेन्द्रनगरमा बसाई सरेर आउनेको संख्या बढेको छ । विगतमा फाट्टफुट्ट बसाई सरेर आउनेहरुले वीरेन्द्रनगरमा जग्गा खरिद गर्ने गरेका थिए । पछिल्लो समय अधिकांशले भविष्यमा थप मूल्य बढ्ने आशमा धमाधम घडेरी खरिद गरिरहेका छन् । यस्तै व्यवसाय र रोजगारीको सम्भावना बढेसँगै जग्गा खरिद र घर निर्माण पनि बढेको छ ।

व्यवस्थित गुरुयोजनाको अभावममा वीरेन्द्रनगरमा धमाधम घरहरु निर्माण हुन थालेका छन् भने यसले वीरेन्द्रनगर कंक्रिटले भरिने खतरा पनि बढेको हो । यसकारण पनि नगरपालिकाले बस्ती विकासको गुरुयोजना निर्माण गरेर खेतीयोग्य जमिन बचाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।

ऐलानी जग्गाको मूल्य पनि बढ्यो
वीरेन्द्रनगर उपत्याकाभित्रै कतिपय क्षेत्रमा ऐलानी जग्गामा नै बाक्लो बस्ती छ । उपत्यकाको छेउछाउका बस्तीहरु अहिले पनि ऐलानी जग्गामा छन् । कतिपयसँग सेतो लालपूर्जा छ भने कतिपयसँग सेतो लालपूर्जासमेत छैन । तर सरकारले जग्गा समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि ऐलानी जग्गाको पनि मूल्य आकाशिएको हो ।

आयोगले जग्गा धनीपूर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै कारोबारमा ऐलानी जग्गाको मूल्य बृद्धि भएको नगरपालिले जनाएको छ । आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबास तथा अघिल्लो आयोगले अधुरा छोडेका कामहरुको लगतसंकलन थालेपछि ऐलानी जग्गाको मूल्य र कारोबार बढेको हो । छिट्टै लालपूर्जा पाउने आशमा ऐलानी जग्गाको कारोबार र मूल्य वृद्धि भएको हो । मूल्य बढ्दा पनि जग्गा खरिद गर्नेहरुको संख्यामा कमी आएको छैन । ऐलानी जग्गा प्रतिमिटर दुई लाखदेखि पाँच लाखसम्म पुगेको छ ।
नगरपालिकाले रिंगरोड बनाइ सकेको र छिट्टै लालपूर्जा पाउने ऐलानी विश्वासका कारण पनि नगरमा जग्गाकोसमेत कारोबार र मूल्य बृद्धि भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आफूखुशी लगतकट्टाले समस्या
वीरेन्द्रनगरमा लगतकट्टाका लागि नगरपालिकाले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ । तर नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्डविपरित जग्गा धनीले लगतकट्टा गर्दै आएका छन् । आफूखुशी लगत कट्टा गर्दा बाटोघाटो, विद्युतलाइन, सडक निर्माण र खानेपानीको लाइन विस्तारमा समस्या हुँदै आएको छ । लगत कट्टाकै कारण कतिपय स्थानमा छिमेकी– छिमेकीबीच विवाद बढ्न थालेको हो । यसरी मनपरी रुपमा लगत कट्टा गर्दा नगरपालिकालाईसमेत जग्गा पासको सिफारिस गर्न समस्या परेको छ ।

वीरेन्द्रनगरको गुरुयोजना बनेपछि मनपरी लगत कट्टा रोकिने अपेक्षा गरिएको छ । राजधानीलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले गुरुयोजना तयार पारिरहेको छ । तर कोरोना महामारीका कारण गुरुयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । यद्यपी अबको १५/२० दिनभित्र गुरुयोजना सार्वजनिक गर्ने मेयर देवकुमार सुवेदीले जानकारी दिए । ‘गुरुयोजना अन्तिम चरणमा छ’ मेयर सुवेदीले भने, ‘सम्भवतः अबको १५/२० दिनभित्र सार्वजनिक हुनसक्छ ।’ गुरुयोजना अनुसार वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित शहरका रुपमा विकास गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।